साइबर धोखाधड़ी: 1855 दिन में 24.65 लाख शिकायतें, ठगों के हाथ में जाने से बचाए '8690' करोड़ रुपये

वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए I4C की शुरुआत

बता दें कि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और जालसाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में I4C शुरु किया गया था। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' चालू किया गया है। I4C में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी निवारण केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटरों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

संदिग्ध सिम और डिवाइस पर सख्त कार्रवाई

इस साल 31 जनवरी तक भारत सरकार द्वारा 12.94 लाख से अधिक सिम कार्ड और 3.03 लाख आईएमईआई नंबर ब्लॉक किए जा चुके हैं। बैंकों और एनसीआरपी के सीएफसीएफआरएमएस मॉड्यूल के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण लागू किया गया है। यह वास्तविक समय में संचार और सूचनाओं के आदान-प्रदान, डेटा अपडेट और उसके परिणामस्वरूप लेन मार्किंग की कार्रवाई को सक्षम बनाता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण वित्तीय प्रणाली से धन के हस्तांतरण या निकासी की संभावना को कम करने में मदद करता है। यह एकीकरण आई4सी और विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों के बीच संदिग्ध डेटा के सुरक्षित और कुशल आदान-प्रदान को बढ़ाता है। 

संचार साथी और एनसीआरपी के बीच एपीआई एकीकरण लागू किया गया है ताकि एनसीआरपी पर रिपोर्ट किए गए संदिग्ध पहचानकर्ताओं को दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ साझा किया जा सके। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वास्तविक समय में कार्रवाई सुनिश्चित होती है। यह एपीआई एनसीआरपी पर रिपोर्ट किए गए संदिग्ध मोबाइल नंबरों को डीओटी के साथ साझा करने और साझा किए गए नंबर के खिलाफ की गई कार्रवाई पर डीओटी से रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

गृह मंत्रालय का सूचना-आधारित अनुसंधान केंद्र (आई4सी) नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्रों का आयोजन करता है ताकि सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा किया जा सके। उनकी क्षमता निर्माण को बढ़ाया जा सके। आई4सी के एक भाग के रूप में, अत्याधुनिक राष्ट्रीय डिजिटल जांच सहायता केंद्र (पूर्व में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जांच) {एनसीएफएल(आई)}) की स्थापना नई दिल्ली (18.02.2019 को) और असम (29.08.2025 को) में की गई है, ताकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक चरण में साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान की जा सके। 31.01.2026 तक, राष्ट्रीय डिजिटल जांच सहायता केंद्र, नई दिल्ली ने साइबर अपराधों से संबंधित 13,417 से अधिक मामलों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

ऑनलाइन प्रशिक्षण और संदिग्ध रजिस्टर की व्यवस्था

साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक विज्ञान, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए 'साइट्रेन' पोर्टल नामक एक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) मंच विकसित किया गया है। 31.01.2026 तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 1,51,081 से अधिक पुलिस अधिकारी/न्यायिक अधिकारी पंजीकृत हो चुके हैं और पोर्टल के माध्यम से 1,42,025 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। 10.09.2024 को, आई4सी ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सहयोग से साइबर अपराधियों की पहचान करने वाले संदिग्धों का एक रजिस्टर शुरू किया गया है। 

31.01.2026 तक, बैंकों से प्राप्त 23.05 लाख से अधिक संदिग्धों की पहचान संबंधी डेटा और 27.37 लाख लेयर 1 म्यूल खातों को संदिग्ध रजिस्टर में शामिल संस्थाओं के साथ साझा किया गया है। इसके जरिए 9518.91 करोड़ रुपये के लेनदेन अस्वीकृत किए गए हैं। साइबर अपराध के हॉटस्पॉट/बहुक्षेत्रीय मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर पूरे देश को कवर करते हुए, मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सूचना एवं संचार नियंत्रण (आई4सी) के तहत सात संयुक्त साइबर समन्वय दल (जेसीसीटी) गठित किए गए हैं, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय ढांचे को बढ़ाया जा सके। समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और साइबर अपराध डेटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए चालू किया गया है। 

यह विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के बीच अंतरराज्यीय संबंधों का विश्लेषण-आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। 'प्रतिबिंब' मॉड्यूल अपराधियों और अपराध अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, जिससे क्षेत्राधिकार अधिकारियों को जानकारी मिलती है। यह मॉड्यूल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आई4सी और अन्य लघु एवं मध्यम उद्यमों से तकनीकी-कानूनी सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप 21,857 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 1,49,636 से अधिक साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं। 

केंद्र सरकार द्वारा 2 जनवरी 2026 को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। यह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) के माध्यम से शिकायतों के निपटान के लिए एक समान, पीड़ित-केंद्रित ढांचा प्रदान करती है। एनसीआरपी-सीएफसीएफआरएमएस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समर्पित समन्वय तंत्र की रूपरेखा तैयार की गई है, विशेष रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, जिनकी पुलिस एजेंसियां इस प्रणाली में अभिन्न हितधारक हैं।