समंदर में बढ़ेगा भारत का दबदबा: निकोबार में 13,000 करोड़ से बनेगा एयरपोर्ट, नौसेना और नागरिक करेंगे इस्तेमाल

इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए बजट का खर्च रक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण परियोजना की विशालता और इसके दोहरे उद्देश्य- रक्षा और नागरिक उपयोग को दर्शाता है।

रणनीतिक महत्व के साथ नागरिक सुविधा का विस्तार
ग्रेट निकोबार द्वीप समूह अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां एक आधुनिक हवाई अड्डे और रनवे का निर्माण भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करेगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और प्रतिक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही यह परियोजना द्वीप के निवासियों के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाएगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी।

इस परियोजना के तहत एक ऐसे हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा जो सैन्य और नागरिक दोनों विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगा। रनवे की लंबाई और क्षमता इस प्रकार डिजाइन की जाएगी कि यह विभिन्न प्रकार के विमानों को समायोजित कर सके। परियोजना के पांच साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र में भारत की बुनियादी ढांचा विकास की गति को दर्शाता है।

क्या है ग्रेट निकोबार परियोजना?
यह विकास परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह परियोजना न केवल भारत के रणनीतिक समुद्री और आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगी, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों और संचार लाइनों (SLOCs) से निकटता का लाभ उठाएगी। साथ ही यह विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करेगी और दूसरी ओर भारत के रक्षा बलों की मजबूत उपस्थिति को सुविधाजनक बनाएगी। भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीपों के समग्र विकास की परिकल्पना की है, जिसमें चार परस्पर जुड़े हुए प्रोजेक्ट शामिल हैं: एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP), एक संयुक्त उपयोगकर्ता ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और नौसेना वायु स्टेशन, एक टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र।

हिंद महासागर में बढ़ेगा भारत का दबदबा
भारत के महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) को निरंतर समुद्री और हवाई निगरानी तथा त्वरित सामरिक कार्रवाई की आवश्यकता है। रक्षा सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रेट निकोबार परियोजना भारत को अपनी उपस्थिति बनाए रखने, अपनी संपत्तियों को स्थानांतरित करने, अभियानों का समर्थन करने, निगरानी करने और अपने हित के थिएटर के करीब फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स बनाए रखने की क्षमता प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP), जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री शिपिंग चौराहों में से एक, मलक्का जलडमरूमध्य से मात्र 40 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है, भारत की कार्गो ट्रांसशिपमेंट की आकांक्षाओं को बढ़ावा देगा।

सामरिक और आर्थिक लाभों को देखते हुए, कैबिनेट ने पिछले नवंबर में भारतीय नौसेना के परिचालन नियंत्रण के तहत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना को मंजूरी दी थी। यह हवाई अड्डा भारत की समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) और परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा, जो किसी मौजूदा रक्षा सुविधा के अकेले विस्तार से पूरी तरह संभव नहीं हो पाता।