ECI On Political Advertisement: बिना जांच के चुनावी प्रचार पर सख्ती, सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग की कड़ी नजर

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MCMC के पास भेजें अपने विज्ञापन- चुनाव आयोग
इसके लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने विज्ञापन मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) के पास भेजने होंगे। यह कमेटी यह जांच करेगी कि विज्ञापन में कोई गलत जानकारी, भ्रामक दावा या एआई से बना फर्जी कंटेंट तो नहीं है। हाल के समय में एआई और फेक न्यूज के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए यह कदम काफी अहम माना जा रहा है, ताकि मतदाताओं को गुमराह होने से बचाया जा सके।

फर्जी अकाउंट्स और गलत प्रचार पर रखी जा सकेगी नजर
चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों को अपने सभी असली (ऑफिशियल) सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी नामांकन के समय देनी होगी। इससे फर्जी अकाउंट्स और गलत प्रचार पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा, सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनाव प्रचार पर हुए खर्च का पूरा हिसाब भी देना होगा। खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर किए गए खर्च की जानकारी चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के अंदर आयोग को देनी होगी।

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पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और छह में उपचुनाव
अगर किसी पार्टी या उम्मीदवार को एमसीएमसी के फैसले से आपत्ति होती है, तो राज्य स्तर पर एक अपील समिति भी बनाई गई है, जहां वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने एमसीएमसी को 'पेड न्यूज' यानी पैसे देकर खबर छपवाने या दिखाने के मामलों पर भी कड़ी नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। बता दें कि अप्रैल में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि छह राज्यों में उपचुनाव भी होंगे। इन सभी के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।