India-US Relations: 'पीएम मोदी फोन पर डील नहीं करते', ट्रंप के फोन का जवाब न देने पर भारतीय राजनयिक का दावा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने स्पष्ट किया कि मोदी फोन पर संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत नहीं करते। अधिकारी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की कार्यशैली नहीं है कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के जटिल मामलों पर फोन पर समझौता करें। सूत्रों ने यह भी जोड़ा कि मोदी ने ट्रंप की कॉल्स का जवाब न देकर इस आशंका से बचने की कोशिश की कि कहीं ट्रंप बातचीत को गलत ढंग से पेश न कर दें। इससे पहले भी भारत ने ट्रंप पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान हुई चर्चाओं को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया।

अमेरिका की प्रतिक्रिया और ट्रंप के दावे
अमेरिकी अधिकारियों ने यह पुष्टि करने से इनकार किया है कि वास्तव में कॉल किए गए थे या नहीं। हालांकि ट्रंप ने बीते चार महीनों में बार-बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका। लेकिन हर बार उन्होंने घटनाओं की समयरेखा और विमानों की संख्या को बदलते हुए पेश किया। वॉशिंगटन के विश्लेषकों ने इन दावों को बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें बताया और कहा कि ट्रंप खुद को शांति निर्माता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।



ये भी पढ़ें- 'चामुंडेश्वरी माता केवल हिंदुओं की नहीं, सबकी देवी हैं', डीके शिवकुमार के बयान पर विवाद; BJP हमलावर

जी-20 समिट और व्हाइट हाउस न्योते का विवाद
तनाव उस वक्त और गहरा गया जब मोदी ने कनाडा में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद व्हाइट हाउस आने के लिए ट्रंप का अंतिम क्षणों में भेजा गया निमंत्रण ठुकरा दिया। ट्रंप ने इस दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर को भी आमंत्रित किया था। उन्होंने इसे भारत-पाक शांति वार्ता की दिशा में कदम बताने की कोशिश की। लेकिन नई दिल्ली ने इस कदम की कड़ी आलोचना की और कहा कि आतंकवाद का शिकार भारत और आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखना बेहद आपत्तिजनक है।



ये भी पढ़ें- तवी नदी का जलस्तर बढ़ा; भारत ने पाकिस्तान को फिर चेताया, मानवीय आधार पर तीसरी बार किया अलर्ट

भारत की नाराजगी और अमेरिकी नीति
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने लिखा कि नई दिल्ली में अमेरिका को लेकर गहरी नाराजगी है। भारत को लगता है कि उसे बार-बार व्यापारिक टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दी जा रही है, जबकि रूस और चीन को इस तरह की सख्ती का सामना नहीं करना पड़ रहा है। भारत का मानना है कि उसे एक रणनीतिक साझेदार के बजाय व्यापारिक दबाव के औजार के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि मोदी सरकार फिलहाल संवेदनशील मामलों पर ट्रंप के सीधे हस्तक्षेप से दूरी बनाए हुए है।