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Coast Guard Global Summit: भारत 2027 में करेगा 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी, चेन्नई में होगा आयोजन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Sat, 13 Sep 2025 01:19 PM IST
सार

भारत 2027 में चेन्नई में 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा। यह फैसला रोम में हुई 4वीं समिट में सर्वसम्मति से लिया गया। तीन दिवसीय समिट में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और ग्लोबल सेमिनार होगा। यह आयोजन भारतीय कोस्ट गार्ड की 50वीं वर्षगांठ पर वैश्विक समुद्री सहयोग को नया आयाम देगा।

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India will host the 5th Coast Guard Global Summit in 2027, to be held in Chennai News In Hindi
भारतीय तटरक्षक - फोटो : ANI
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विस्तार
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दुनिया के सबसे बड़े समुद्री सुरक्षा मंच पर भारत को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। इसके तहत भारत को 2027 में सबसे बड़े समुद्री सुरक्षा मंचों में से एक कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट (सीजीजीएस) के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इस फैसले की घोषणा इटली के रोम में 11-12 सितंबर को हुई 4वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट के दौरान की गई। खास बात ये रही कि सभी प्रतिभागियों ने भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी।
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भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने किया। समिट के दौरान उन्होंने घोषणा की कि 5वीं सीजीजीएस समिट 2027 में चेन्नई में आयोजित की जाएगी, जो भारतीय कोस्ट गार्ड की गोल्डन जुबली (50वीं वर्षगांठ) का भी हिस्सा होगी।
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कितने दिन का होगा कार्यक्रम?
बता दें कि यह समिट तीन दिन का होगा, जिसमें शामिल होंगे इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड फ्लीट रिव्यू, वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनारइस समिट का मकसद वैश्विक समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना, साझा चुनौतियों पर चर्चा करना और विश्वास व इंटरऑपरेबिलिटी (आपसी तालमेल) को मजबूत करना होगा।

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साझा सहयोग पर जोर
भारत की मेजबानी को लकर महानिदेशक शिवमणि ने कहा कि आज के समय में कोई भी देश अकेले समुद्री चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए यह समिट सभी देशों को एक साझा मंच देगा जहां वे समुद्री सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, अपराध रोकथाम और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर मिलकर काम कर सकें।

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इटली के साथ द्विपक्षीय चर्चा
गौरतलब है कि इटली में हुई 4वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट के दौरान भारतीय और इटैलियन कोस्ट गार्ड प्रमुखों के बीच बैठक भी हुई। यह बातचीत भारत-इटली सामरिक कार्य योजना 2025-2029 के तहत हुई जिसमें समुद्री सुरक्षा, रेस्क्यू ऑपरेशन, पर्यावरण संरक्षण, समुद्री अपराध रोकथाम, सूचना आदान-प्रदान और प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
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