Karnataka: कर्नाटक विधानसभा सत्र से पहले बड़ा घटनाक्रम, राज्यपाल ने संयुक्त सत्र को संबोधित करने से किया इनकार

संयुक्त सत्र से इनकार क्यों अहम है?
कर्नाटक विधानसभा का संयुक्त सत्र 22 से 31 जनवरी तक प्रस्तावित है और इसकी शुरुआत परंपरागत रूप से राज्यपाल के संबोधन से होती है। लेकिन राज्यपाल द्वारा संबोधन से इनकार के बाद स्थिति असमंजस भरी हो गई है। राज्य सरकार की ओर से कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करने वाला है। फिलहाल राज्यपाल के इनकार के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक तय मानी जा रही है।

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एमजीएनरेगा पर टकराव और कांग्रेस का रुख
कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म करने का आरोप लगा रही है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और नए ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ कानून को स्वीकार न करने का फैसला कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि यह कदम गरीबों और ग्रामीण रोजगार के खिलाफ है। इसी पृष्ठभूमि में संयुक्त सत्र को लेकर टकराव और गहराने की आशंका है।

केरल में नीतिगत भाषण पर विवाद
केरल में भी राज्यपाल और सरकार के बीच हाल ही में तीखा विवाद सामने आया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नीतिगत भाषण के कई अहम अंश नहीं पढ़े। इन अंशों में केंद्र की राजकोषीय नीति की आलोचना और लंबित विधेयकों का जिक्र था। राजभवन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाषण में तथ्यात्मक त्रुटियां थीं, जिन्हें हटाने का अनुरोध किया गया था। इस विवाद ने केरल की राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया है।

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तमिलनाडु में राज्यपाल का वॉकआउट
तमिलनाडु में भी विधानसभा सत्र के उद्घाटन दिन विवाद हुआ। राज्यपाल आर.एन. रवि उद्घाटन भाषण दिए बिना ही सदन से बाहर चले गए। उन्होंने राष्ट्रगान के कथित अपमान और माइक्रोफोन बंद किए जाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे सदन का अपमान बताया और कहा कि यह विधानसभा की परंपराओं के खिलाफ है। इसके बाद सदन में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार के तैयार भाषण को ही आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा माना गया।

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