सरकार बुलाएगी विशेष सत्र?: परिसीमन बिल और महिला आरक्षण पर चर्चा संभव, वेणुगोपल ने बताया रिजिजू से क्या हुई बात

सरकार क्या तैयारी कर रही है?

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर परिसीमन के मुद्दे पर उनकी राय जानी। वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष का रुख पहले जैसा ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसदीय कार्य मंत्री इस मुद्दे पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि यदि सरकार एफसीआरए विधेयक लाती है तो कांग्रेस उसका मजबूती से जवाब देगी।

क्या विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है?

सूत्रों के अनुसार, सरकार मानसून सत्र समाप्त होने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर सकती है। इस दौरान परिसीमन बिल और महिला आरक्षण संशोधन बिल को एक साथ पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यह भी चर्चा है कि मानसून सत्र समाप्त होने के बाद संसद को तत्काल स्थगित न करके जरूरत पड़ने पर कम समय में फिर से बुलाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में है।

दो-तिहाई बहुमत क्यों अहम है?

परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक पहले भी लोकसभा में विशेष बहुमत हासिल नहीं कर सका था। ऐसे विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद सरकार की संख्या दोनों सदनों में पहले से मजबूत मानी जा रही है। हालांकि, अभी भी आवश्यक समर्थन जुटाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

क्या डीएमके का रुख अहम होगा?

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर डीएमके के रुख पर भी है। बताया जा रहा है कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए विभिन्न दलों के समर्थन की संभावनाएं तलाश रही है। हालांकि, तमिलनाडु में परिसीमन लंबे समय से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और डीएमके पहले भी इसका विरोध करती रही है। ऐसे में यदि विशेष सत्र बुलाया जाता है तो इस विधेयक पर दलों की रणनीति अहम होगी।

क्या सरकार ने आधिकारिक घोषणा की?

फिलहाल सरकार की ओर से विशेष सत्र की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बड़े विधायी मुद्दों पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष सरकार से स्पष्ट एजेंडा बताने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार आवश्यक समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगी हुई बताई जा रही है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है या नहीं और इन विधेयकों का भविष्य क्या होगा।