11:50 AM, 05-Aug-2026
पप्पू यादव बोले- लगता है बांसुरी स्वराज का जन्म राहुल गांधी के खिलाफ मामले दर्ज कराने के लिए हुआ
विपक्ष ने बुधवार को संसद में फिर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "जहां तक सुषमा स्वराज की बेटी (भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज) की बात है, ऐसा लगता है कि उनका जन्म राहुल गांधी के खिलाफ मामले दर्ज कराने के लिए ही हुआ है। वह जब चाहे पुलिस स्टेशन चली जाती हैं। उन्हें कानून की कोई समझ नहीं है। उन्हें पहले सदन में अध्यक्ष से अनुमति लेनी चाहिए। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। प्रयागराज कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और मुझे नोटिस जारी किया है, इसलिए मैं उसका जवाब दूंगा।"
11:31 AM, 05-Aug-2026
राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
राज्यसभा में सभापति की अनुमति से उठाए गए मामलों पर चर्चा और विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
11:11 AM, 05-Aug-2026
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने क्यों दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस?
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'दल-बदल विरोधी नए कानून' के स्वरूप पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह कानून अवसरवाद से प्रेरित और बिना किसी वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद के होने वाले बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल-बदल को रोकेगा, और साथ ही संसद व विधानसभाओं के अंदर और बाहर ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति के लिए भी जगह देगा।
11:09 AM, 05-Aug-2026
राज्यसभा में कार्यवाही जारी
राज्यसभा में हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से उठाए गए मामलों पर चर्चा जारी है। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों की ओर से नीट आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है।
11:07 AM, 05-Aug-2026
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित
लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की ओर से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी चालू कर दी गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
10:59 AM, 05-Aug-2026
Parliament LIVE: हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही रुकी; राज्यसभा 12 बजे तो लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है, जिसमें E20 पेट्रोल को अनिवार्य रूप से लागू करने से पैदा हुए जन-आक्रोश और उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है।
