Kerala: आधार अनिवार्य तत्काल टिकट पर जवाब न देने पर हाईकोर्ट सख्त, रेलवे बोर्ड को देरी के लिए लगाई फटकार

कोर्ट ने कहा इतना सरल मुद्दा होने के बावजूद आप इतना समय ले रहे हैं। कई महीने समय देने के बावजूद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यदि आप जवाब नहीं दे सकते, तो हम खुद इस मुद्दे का निर्णय कर सकते हैं। कोर्ट ने मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित किया और स्पष्ट किया कि रेलवे बोर्ड को इस अवधि में अपना जवाब जमा करना अनिवार्य है। 

यह आदेश एक सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) पर आया है, जिसमें केंद्र सरकार के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया था।

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