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Lok Sabha: 'हमारी भावनाओं का मुद्दा', BJP सांसद हेमा मालिनी ने उठाया बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 04 Dec 2024 03:32 PM IST
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सार

Lok Sabha: बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले के मुद्दे पर भाजपा सांसद मालिनी ने कहा, मैं खुद कृष्ण भक्त हूं और इस्कॉन की अनुयायी हूं। मैं कृष्ण की पावन नगरी की प्रतिनिधि हूं।  हम धर्म पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं का विषय है।

Lok Sabha: BJP MP Hema Malini raised the issue of atrocities on Bangladeshi Hindus
लोकसभा - फोटो : X / @sansad_tv
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विस्तार

संसद के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन बुधवार को लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा। शून्य काल के दौरान कृष्ण नगरी मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी सहित कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया। सदस्यों ने केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दखल देने का अनुरोध किया और संसद से एक प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की। 
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'मानवता के लिए अच्छा काम कर रहे इस्कॉन के लोग'
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन संस्थाव व उसके अनुयायियों पर चरमपंथियों के हमले निंदनीय हैं। उन्होंने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का जिक्र किया और कहा कि इस्कॉन के लोग मानवता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके पक्ष में गवाही देने वाले दो लोगों को भी जेल में डाल दिया गया।
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'हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश सरकार'
मालिनी ने कहा, मैं खुद कृष्ण भक्त हूं और इस्कॉन की अनुयायी हूं। मैं कृष्ण की पावन नगरी की प्रतिनिधि हूं।  हम धर्म पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं का विषय है। उन्होंने आगे कहा, बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

सांसद अनिल फिरोजिया ने की पीएम से दखल की मांग
वहीं, असम से भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित कर बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए कार्रवाई करने का संदेश भेजा जाना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के ही अनिल फिरोजिया ने इस मामले में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने का अनुरोध किया। 

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