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Maharashtra: महाविकास अघाड़ी की मुख्य चुनाव अधिकारी संग बैठक, निकाय चुनाव से पहले उठाए ये मुद्दे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: लव गौर Updated Wed, 15 Oct 2025 03:32 PM IST
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सार

Maharashtra Politics:  आने वाले निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज गई है। इसी कड़ी में बुधवार (15 अक्तूबर) राज ठाकरे सहित महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ अहम बैठक की।

maha vikas aghadi Meeting with maharashtra election commission in Mumbai
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की मुख्य चुनाव अधिकारी संग बैठक - फोटो : ANI
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विस्तार
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महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनावों से पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संग मुंबई में बैठक की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी के नेता मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने महाराष्ट्र चुनाव आयोग पहुंचे। जहां चुनावों से जुड़े अहम मुद्दे उठाए गए। 
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राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो रही है। जिसके तहत बुधवार (15 अक्तूबर) राज ठाकरे सहित महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ अहम बैठक की। इस दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की और 'वोट चोरी' के आरोपों की जांच की मांग की।  वहीं स्थानीय निकाय चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करवाने की भी अपील की। 
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बैठक के बाद  उद्धव ठाकरे का बयान
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "2024 के विधानसभा चुनावों से पहले, एमवीए ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था कि भाजपा मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ रही है, क्योंकि वह आपके ध्यान में लाना चाहती है। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक ये खामियां दूर नहीं हो जातीं, चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए।"

वोटर लिस्ट और 'वोट चोरी' रोकने की मांग
उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, "एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठाया गया है कि 31 जुलाई तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को ही मतदान करने की अनुमति होगी। 31 जुलाई की अंतिम तिथि अस्वीकार्य है। हमारा पहला ध्यान मतदाता सूची में सुधार और फिर वोट चोरी को रोकना है। हमें ईवीएम पर आपत्ति है। अब वे वीवीपैट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सबूत नष्ट करना चाहते हैं? यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, तो हमने भाजपा नेताओं को भी बुलाया, लेकिन वे बैठक में शामिल नहीं हुए।"
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