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महाराष्ट्र में फिजूलखर्ची पर लगाम: बाबुओं के विदेश दौरों पर रोक, रैलियों को मंजूरी नहीं; जानें पूरा मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अमन तिवारी
Updated Thu, 14 May 2026 03:35 PM IST
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सार
महाराष्ट्र सरकार ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसमें अधिकारियों के विदेश दौरों पर रोक लगा दी गई है और वाहन रैलियों की अनुमति नहीं मिलेगी। ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन और बिजली की बचत पर जोर दिया गया है।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- फोटो : ANI Photos
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विस्तार
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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में फिजूलखर्ची रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पश्चिम एशिया के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की अपील की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव राजेश कुमार ने 13 मई को एक सर्कुलर जारी किया। इसमें सभी विभागों, जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों को खर्च कम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अधिकारियों के सभी विदेशी दौरों को रद्द कर दिया है। फिलहाल किसी भी नए विदेशी दौरे की योजना नहीं बनाई जाएगी।
ईंधन बचाने को मिले निर्देश
ईंधन बचाने के लिए पुलिस को निर्देश मिले हैं कि वे बाइक रैलियों, वाहन जुलूसों या बड़े काफिलों को अनुमति न दें। अधिकारियों से कहा गया है कि वे सरकारी काम के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। वरिष्ठ अधिकारियों को हफ्ते में कम से कम एक बार मेट्रो, लोकल ट्रेन या बस से सफर करना होगा। फील्ड विजिट के दौरान कम से कम गाड़ियों का उपयोग करने और कारपूलिंग अपनाने की सलाह दी गई है।
ये भी पढ़ें: पीएम की अपील का असर: बाइक से विधान भवन पहुंचे सीएम फडणवीस, आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने छोटा किया काफिला
सरकारी बैठकों और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी नए नियम बने हैं। अब ये बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को भी ऑनलाइन कार्यक्रम करने को कहा गया है। बिजली बचाने के लिए दफ्तरों में एयर कंडीशनर (AC) का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना होगा। दफ्तर के बाद बिजली के उपकरण बंद करने और प्राकृतिक रोशनी का ज्यादा इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापनों पर भी लगाई गई लगाम
इसके साथ ही सरकार ने विज्ञापनों पर भी लगाम लगाई है। बैनर, पोस्टर और सजावटी लाइटों पर होने वाले फालतू खर्च को रोकने के लिए कहा गया है। अगले छह महीनों तक किसी भी नए सलाहकार (कंसल्टेंट) की नियुक्ति नहीं होगी।
खाने-पीने और खेती में भी बदलाव के निर्देश हैं। सरकारी कैंटीन, स्कूलों, जेलों और अस्पतालों को खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने को कहा गया है। कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश मिले हैं ताकि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो।
इसके अलावा, सरकार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और पीएनजी (PNG) कनेक्शन के काम में तेजी लाएगी। मुंबई जैसे बड़े शहरों के होटलों को पीएनजी अपनाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा और छतों पर सोलर पैनल लगाने के काम को बढ़ावा दिया जाएगा।
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मुख्य सचिव राजेश कुमार ने 13 मई को एक सर्कुलर जारी किया। इसमें सभी विभागों, जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों को खर्च कम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अधिकारियों के सभी विदेशी दौरों को रद्द कर दिया है। फिलहाल किसी भी नए विदेशी दौरे की योजना नहीं बनाई जाएगी।
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ईंधन बचाने को मिले निर्देश
ईंधन बचाने के लिए पुलिस को निर्देश मिले हैं कि वे बाइक रैलियों, वाहन जुलूसों या बड़े काफिलों को अनुमति न दें। अधिकारियों से कहा गया है कि वे सरकारी काम के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। वरिष्ठ अधिकारियों को हफ्ते में कम से कम एक बार मेट्रो, लोकल ट्रेन या बस से सफर करना होगा। फील्ड विजिट के दौरान कम से कम गाड़ियों का उपयोग करने और कारपूलिंग अपनाने की सलाह दी गई है।
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सरकारी बैठकों और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी नए नियम बने हैं। अब ये बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को भी ऑनलाइन कार्यक्रम करने को कहा गया है। बिजली बचाने के लिए दफ्तरों में एयर कंडीशनर (AC) का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना होगा। दफ्तर के बाद बिजली के उपकरण बंद करने और प्राकृतिक रोशनी का ज्यादा इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापनों पर भी लगाई गई लगाम
इसके साथ ही सरकार ने विज्ञापनों पर भी लगाम लगाई है। बैनर, पोस्टर और सजावटी लाइटों पर होने वाले फालतू खर्च को रोकने के लिए कहा गया है। अगले छह महीनों तक किसी भी नए सलाहकार (कंसल्टेंट) की नियुक्ति नहीं होगी।
खाने-पीने और खेती में भी बदलाव के निर्देश हैं। सरकारी कैंटीन, स्कूलों, जेलों और अस्पतालों को खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने को कहा गया है। कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश मिले हैं ताकि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो।
इसके अलावा, सरकार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और पीएनजी (PNG) कनेक्शन के काम में तेजी लाएगी। मुंबई जैसे बड़े शहरों के होटलों को पीएनजी अपनाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा और छतों पर सोलर पैनल लगाने के काम को बढ़ावा दिया जाएगा।
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