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Maharashtra Updates: नागपुर में ₹10 के विवाद में चाय विक्रेता ने मजदूर की चाकू मारकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
Mon, 13 Jul 2026 01:47 AM IST
अमन तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अमन तिवारी
Updated Mon, 13 Jul 2026 01:47 AM IST
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नागपुर के कपिलनगर इलाके में रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे महज 10 रुपये के विवाद में एक चाय विक्रेता ने 45 वर्षीय मजदूर मनोज विश्वनाथ यादव की चाकू मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यक्रम के लिए बने मंच को हटाने के काम के दौरान हुई। कार्यक्रम के बाद मनोज चाय की दुकान पर गया था, जहां चाय और तंबाकू के 10 रुपये के भुगतान को लेकर उसका दुकानदार कैलाश लालचंद गनवीर (42) से विवाद हो गया। बहस के दौरान मनोज ने कैलाश को उसकी पत्नी के सामने थप्पड़ मार दिया, जिससे गुस्साए कैलाश ने दुकान से चाकू उठाकर मनोज की गर्दन पर वार कर दिया। मनोज को तुरंत मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी कैलाश को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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'लाड़की बहिन' योजना में CAG ने पकड़ी वित्तीय गड़बड़ी, 3,541 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च पर उठाए सवाल
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने महाराष्ट्र सरकार की 'लाड़की बहिन' योजना में 3,541.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च और वित्तीय कमियों को उजागर किया है। शुक्रवार को विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वीकृत बजट (29,693.09 करोड़ रुपये) के मुकाबले 33,237.24 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके अलावा, जनवरी-मार्च 2025 के बीच बिना तत्काल आवश्यकता के 15,586 करोड़ रुपये निकालकर वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स (VPDAs) में जमा किए गए, जिसे CAG ने गंभीर वित्तीय अनियमितता बताया। रिपोर्ट के अनुसार, महिला कल्याण पर खर्च पिछले वर्ष के 261.78 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो पूंजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय कल्याणकारी हस्तांतरण की ओर झुकाव दर्शाता है। 28 जून 2024 को शुरू हुई इस योजना के तहत 21-65 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाते हैं। CAG ने बजट आकलन वास्तविक बनाने और VPDAs में फंड रखने से बचने की सिफारिश की है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने महाराष्ट्र सरकार की 'लाड़की बहिन' योजना में 3,541.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च और वित्तीय कमियों को उजागर किया है। शुक्रवार को विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वीकृत बजट (29,693.09 करोड़ रुपये) के मुकाबले 33,237.24 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके अलावा, जनवरी-मार्च 2025 के बीच बिना तत्काल आवश्यकता के 15,586 करोड़ रुपये निकालकर वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स (VPDAs) में जमा किए गए, जिसे CAG ने गंभीर वित्तीय अनियमितता बताया। रिपोर्ट के अनुसार, महिला कल्याण पर खर्च पिछले वर्ष के 261.78 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो पूंजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय कल्याणकारी हस्तांतरण की ओर झुकाव दर्शाता है। 28 जून 2024 को शुरू हुई इस योजना के तहत 21-65 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाते हैं। CAG ने बजट आकलन वास्तविक बनाने और VPDAs में फंड रखने से बचने की सिफारिश की है।
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शौचालय में बच्ची से यौन उत्पीड़न के आरोप में सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार, भारी विरोध प्रदर्शन
दक्षिण मुंबई के पायधुनी इलाके में रविवार को एक शौचालय के भीतर आठ वर्षीय बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के विरोध में सैकड़ों लोगों ने पायधुनी थाने के बाहर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। थाने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी प्रदर्शनकारियों ने घेरकर सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच, एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए पुणे के नसरापुर मामले (जहां 3 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म-हत्या मामले में 60 दिनों के भीतर आरोपी को तिहरी मौत की सजा मिली थी) का हवाला दिया। उन्होंने त्वरित न्याय के लिए 'शक्ति अधिनियम' को तुरंत लागू करने और ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई की मांग की है।
दक्षिण मुंबई के पायधुनी इलाके में रविवार को एक शौचालय के भीतर आठ वर्षीय बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के विरोध में सैकड़ों लोगों ने पायधुनी थाने के बाहर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। थाने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी प्रदर्शनकारियों ने घेरकर सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच, एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए पुणे के नसरापुर मामले (जहां 3 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म-हत्या मामले में 60 दिनों के भीतर आरोपी को तिहरी मौत की सजा मिली थी) का हवाला दिया। उन्होंने त्वरित न्याय के लिए 'शक्ति अधिनियम' को तुरंत लागू करने और ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई की मांग की है।