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Maharashtra: नवी मुंबई आवासीय घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित, राज्य में 2025 में 41 बाघों की मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अमन तिवारी
Updated Thu, 26 Feb 2026 08:29 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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नवी मुंबई में हुए कथित आवासीय घोटाले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को विधान परिषद में इसकी घोषणा की। शहरी विकास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी इस जांच कमेटी का नेतृत्व करेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट सत्र में शहरी विकास विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए उदय सामंत को अधिकृत किया है। सामंत ने सदन को भरोसा दिया कि नेरुल में नियमों के खिलाफ जाकर बिल्डिंग परमिशन देने वाले सिडको (सीआईडीसीओ) अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नवी मुंबई में निर्माण की अनुमति देने का असली अधिकार नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) के पास है।
यह मामला एनसीपी (शरद पवार गुट) के एमएलसी शशिकांत शिंदे ने उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नवी मुंबई में कुछ बिल्डरों ने सस्ते घरों के लिए तय 20 प्रतिशत आरक्षण के नियम को नजरअंदाज किया। इस आरक्षित जमीन का इस्तेमाल महंगे फ्लैट और कमर्शियल बिक्री के लिए किया गया। शिंदे के अनुसार, डेवलपर्स ने गरीबों के लिए बनने वाले 2,000 से ज्यादा घर नहीं बनाए। जांच कमेटी इस बात की गहराई से पड़ताल करेगी कि सस्ते घर बनाने के नियमों को कैसे दरकिनार किया गया। सरकार ने साफ किया है कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और बिल्डरों को बख्शा नहीं जाएगा।
महाराष्ट्र में पिछले साल हुई 41 बाघों की मौत
राज्य के एक मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि महाराष्ट्र में 2025 में कुल 41 बाघों की मौत हुई, जिनमें से अधिकांश की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि सरकार दुर्घटनाओं, बिजली के झटके और शिकार के कारण बाघों की मौत को रोकने के प्रयासों को तेज कर रही है। मंत्री के उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 41 बाघों की मृत्यु में से 28 की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, आठ की दुर्घटनाओं से, चार की बिजली के झटके से और एक की शिकार के कारण हुई।
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यह मामला एनसीपी (शरद पवार गुट) के एमएलसी शशिकांत शिंदे ने उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नवी मुंबई में कुछ बिल्डरों ने सस्ते घरों के लिए तय 20 प्रतिशत आरक्षण के नियम को नजरअंदाज किया। इस आरक्षित जमीन का इस्तेमाल महंगे फ्लैट और कमर्शियल बिक्री के लिए किया गया। शिंदे के अनुसार, डेवलपर्स ने गरीबों के लिए बनने वाले 2,000 से ज्यादा घर नहीं बनाए। जांच कमेटी इस बात की गहराई से पड़ताल करेगी कि सस्ते घर बनाने के नियमों को कैसे दरकिनार किया गया। सरकार ने साफ किया है कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और बिल्डरों को बख्शा नहीं जाएगा।
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महाराष्ट्र में पिछले साल हुई 41 बाघों की मौत
राज्य के एक मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि महाराष्ट्र में 2025 में कुल 41 बाघों की मौत हुई, जिनमें से अधिकांश की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि सरकार दुर्घटनाओं, बिजली के झटके और शिकार के कारण बाघों की मौत को रोकने के प्रयासों को तेज कर रही है। मंत्री के उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 41 बाघों की मृत्यु में से 28 की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, आठ की दुर्घटनाओं से, चार की बिजली के झटके से और एक की शिकार के कारण हुई।
नासिक-पुणे रेलवे लाइन के लिए बनेगी एक्सपर्ट कमेटी, सीएम फडणवीस ने दी जानकारी
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधान परिषद में नासिक और पुणे के बीच रेलवे लाइन को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के प्रस्तावों की पूरी तरह स्टडी करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाएगी। राज्य विधान परिषद में एक सवाल का जवाब देते हुए, फडणवीस ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से पेंडिंग प्रस्ताव को दो बार केंद्र के सामने उठाया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि रेलवे लाइन जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआरटी ) के पास से नहीं गुज़र सकती, जो रूट पर पड़ता है।
सीएम ने कहा कि जीएमआरटी प्रोजेक्ट में 32 देश शामिल हैं और इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने शिरडी के रास्ते एक वैकल्पिक रूट का सुझाव दिया था, लेकिन इसमें यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाएगा। कुछ स्टेकहोल्डर्स को यह नया रूट मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फिर से बात करेंगे। जरूरी गांवों को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए एक कंसल्टेंट भी नियुक्त किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस समस्या का सही समाधान निकाला जाए।
येरवडा ओपन जेल के कैदी से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और पावर बैंक मिले
पुलिस ने बुधवार को बताया कि पुणे की येरवडा ओपन जेल में सजा काट रहे एक कैदी से पांच मोबाइल फोन और सिम कार्ड, चार्जिंग एक्सेसरीज के साथ जब्त किए गए। एक अधिकारी ने कहा, "पिछले हफ्ते रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान, नौशाद शेख नाम के कैदी के पास एक सेलफोन मिला। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने बैरक के अंदर और भी बैन गैजेट और एक्सेसरीज छिपा रखी थीं।" इसके बाद, बैरक नंबर एक और छह में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान चार और सेलफोन, चार्जिंग केबल, पावर बैंक और कुछ सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि कैदी के खिलाफ प्रिजन एक्ट, 1894 के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधान परिषद में नासिक और पुणे के बीच रेलवे लाइन को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के प्रस्तावों की पूरी तरह स्टडी करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाएगी। राज्य विधान परिषद में एक सवाल का जवाब देते हुए, फडणवीस ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से पेंडिंग प्रस्ताव को दो बार केंद्र के सामने उठाया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि रेलवे लाइन जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआरटी ) के पास से नहीं गुज़र सकती, जो रूट पर पड़ता है।
सीएम ने कहा कि जीएमआरटी प्रोजेक्ट में 32 देश शामिल हैं और इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने शिरडी के रास्ते एक वैकल्पिक रूट का सुझाव दिया था, लेकिन इसमें यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाएगा। कुछ स्टेकहोल्डर्स को यह नया रूट मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फिर से बात करेंगे। जरूरी गांवों को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए एक कंसल्टेंट भी नियुक्त किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस समस्या का सही समाधान निकाला जाए।
येरवडा ओपन जेल के कैदी से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और पावर बैंक मिले
पुलिस ने बुधवार को बताया कि पुणे की येरवडा ओपन जेल में सजा काट रहे एक कैदी से पांच मोबाइल फोन और सिम कार्ड, चार्जिंग एक्सेसरीज के साथ जब्त किए गए। एक अधिकारी ने कहा, "पिछले हफ्ते रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान, नौशाद शेख नाम के कैदी के पास एक सेलफोन मिला। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने बैरक के अंदर और भी बैन गैजेट और एक्सेसरीज छिपा रखी थीं।" इसके बाद, बैरक नंबर एक और छह में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान चार और सेलफोन, चार्जिंग केबल, पावर बैंक और कुछ सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि कैदी के खिलाफ प्रिजन एक्ट, 1894 के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
