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Maharashtra: महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ ने सरकार को लिखा पत्र, बकाया भुगतान न मिलने पर काम रोकने की धमकी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Shubham Kumar Updated Sat, 04 Apr 2026 02:27 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
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महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ (MSCA) ने सरकार को पत्र लिखा है कि अगर 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया जल्द नहीं भरा गया, तो 7 अप्रैल से सभी सरकारी निर्माण कार्य रोक दिए जाएंगे। पिछले साल सरकार ने करीब 20,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन नए बिल और कामों के कारण बकाया बढ़कर 96,400 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसमें लोक निर्माण, जलजीवन मिशन, ग्रामीण विकास, पर्यटन और जल संसाधन विभाग के बिल शामिल हैं। लगभग तीन लाख ठेकेदार अब बकाया भुगतान न होने की वजह से परेशान हैं। MSCA के अध्यक्ष मिलिंद भोसल ने कहा कि अगर जल्द भुगतान शुरू नहीं हुआ तो काम रोक दिया जाएगा।

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मुंबई: सीआर ने 15-कार ट्रेनों और प्रभारदेवी पुल तोड़ने के लिए ब्लॉक की घोषणा

महाराष्ट्र में मुंबई के थाने और डोंबिवली स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म बढ़ाने और प्रभारदेवी रोड ओवर ब्रिज तोड़ने के लिए सेंट्रल रेलवे ने विशेष ट्रैफिक और बिजली ब्लॉक की घोषणा की। प्लेटफॉर्म विस्तार के लिए 5 अप्रैल को आधी रात से सुबह 10 बजे तक मुलुंड-थाने और डिवा- डोंबिवली के बीच धीमी लाइनों पर ब्लॉक रहेगा। वहीं, प्रभारदेवी पुल तोड़ने का ब्लॉक 4 अप्रैल रात 11.15 बजे से 5 अप्रैल सुबह 5.45 बजे तक डादर–बायकुला सभी लाइनों पर लागू होगा। इस दौरान चेंन्नई शिवाजी महाराज टर्मिनस और डादर के बीच लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी। कई ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट होंगी, कुछ अलग मार्ग से चलेंगी, और सभी लोकल ट्रेनें लगभग 15 मिनट लेट चलेंगी।
 

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नाविक का पार्थिव शरीर भारत लाने को हाईकोर्ट पहुंचा परिवार
पश्चिम एशिया संघर्ष में मारे गए पहले भारतीय नाविक दीक्षित सोलंकी के परिवार ने पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। पिता अमृतलाल सोलंकी और बहन मिताली सोलंकी ने हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया है कि दीक्षित के पार्थिव शरीर को जल्द लाया जाए। याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। चार मार्च को ड्रोन नौका ने ओमान तट के पास एमटी एमकेडी व्योम नामक तेल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसमें दीक्षित सोलंकी (25) की मौत हो गई थी। परिवार का अनुरोध है कि जांच व फॉरेंसिक से जुड़े रिकॉर्ड उन्हें उपलब्ध कराए जाएं। यह याचिका विदेश मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और वी शिप्स इंडिया प्रा. लि के खिलाफ दायर की गई है।
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