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Maharashtra: 'विकास के बल पर जीतेगा महायुति गठबंधन', डिप्टी सीएम शिंदे ने जताया निकाय चुनाव में जीत का भरोसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: शिवम गर्ग
Updated Sun, 02 Nov 2025 01:53 PM IST
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सार
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य की जनता विकास कार्यों और किसानों के प्रति संवेदनशील नीतियों के आधार पर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति को समर्थन देगी।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
- फोटो : PTI
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विस्तार
Add as a preferredमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को विश्वास जताया कि राज्य की जनता विकास कार्यों और जनसेवा के दम पर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति सरकार का साथ देगी। पंढरपुर में प्रसिद्ध विठ्ठल मंदिर में कार्तिकी एकादशी पूजा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिंदे ने कहा कि जनता काम को महत्व देती है, और हमारा एजेंडा साफ है- हमारा एजेंडा है विकास।
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कर्जमाफी पर फैसला 30 जून 2026 तक
उन्होंने कहा कि महायुति सरकार ने किसानों के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहकर राहत पहुंचाई है। बीते कुछ महीनों में भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान के बाद सरकार ने 32 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया था, जिसका वितरण दीवाली से पहले कर दिया गया। शिंदे ने बताया कि कर्जमाफी पर फैसला 30 जून 2026 तक लिया जाएगा। इसके लिए बनाई गई समिति अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी सिफारिशें सौंपेगी।
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स्थानीय निकाय चुनावों में जनता देंगी साथ
उन्होंने कहा हमारे कार्य और विकास की नीति के कारण ही जनता ने विधानसभा चुनावों में हमें भारी समर्थन दिया। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भी जनता हमारे काम के आधार पर हमारा साथ देगी।
विपक्ष ने मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां का लगाया आरोप
उधर, विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) ने मुंबई में शनिवार को मतदाता सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला था। एमवीए नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां की गई हैं जैसे गलत नामों का हटाया जाना, दोहरी प्रविष्टियां और अनियमित जोड़ जो सत्ताधारी दलों को फायदा पहुंचा रही हैं।
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विपक्ष ने मांग की है कि इन खामियों को दूर किए बिना स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएं।
