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MEA: 'जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग', पाकिस्तान-यूरोपीय संघ के संयुक्त बयान पर भारत की दो टूक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 02 Jun 2026 05:05 PM IST
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सार
विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग की। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति के भारत दौरे की जानकारी दी। इसके अलावा, मंत्रालय ने भारत-नेपाल सीमा विवाद, भारत-बांग्लादेश नदी विवाद समेत तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। पढ़िए रिपोर्ट-
रणधीर जायसवाल
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत दौरा अब 3 से 7 जून के बीच होगा। उनका पहले 1 जून को अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन सम्मलेन में आने का कार्यक्रम था। लेकिन इसे टाल दिया गया था।
प्रवक्ता ने बताया, इस दौरे में उनके साथ कई मंत्री भी आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार, निवेश, दवा, स्वास्थ्य, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। यह उनका भारत का छठा दौरा होगा और भारत-वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत करने पर भी बात होगी।
नेपाल-भारत सीमा विवाद पर क्या कहा?
नेपाल-भारत सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 फीसदी हिस्सा पहले ही तय हो चुका है। लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी समस्या है। यह समस्या नदी के मार्ग बदलने और कुछ जगहों पर सीमा विवाद के कारण है, जिसे दोनों देश मिलकर सुलझा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मामला है। इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं हो सकती।
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नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष रबी लामिछाने के भारत दौरे पर मंत्रालय ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी संबंध हैं। वह यहां उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे।
पाकिस्तान और यूरोपीय संघ को दो टूक
पाकिस्तान और यूरोपीय संघ के संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणी पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बयान भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। जिनका इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
ये भी पढ़ें: NEET Row: 'पूरी एक पीढ़ी के साथ विश्वासघात', नीट पेपर लीक को लेकर शशि थरूर ने सरकार पर साधा निशाना
बांग्लादेश के साथ नदी विवादों पर क्या कहा?
बांग्लादेश के साथ नदी विवादों पर मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा हैं। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक संयुक्त नदी आयोग काम कर रहा है। सभी मामलों को इसी ढांचे के तहत बातचीत से हल किया जा रहा है।
अमेरिका से 30 भारतीय ट्रक ड्राइवरों के निर्वासन की खबरों पर मंत्रालय ने कहा कि भारत अवैध प्रवासन का समर्थन नहीं करता। जब भी ऐसे मामले आते हैं, भारत अमेरिका के साथ सहयोग करता है, नागरिकता की जांच करता है और पुष्टि होने पर अपने नागरिकों को वापस लेता है।
प्रवक्ता ने बताया, इस दौरे में उनके साथ कई मंत्री भी आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार, निवेश, दवा, स्वास्थ्य, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। यह उनका भारत का छठा दौरा होगा और भारत-वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत करने पर भी बात होगी।
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नेपाल-भारत सीमा विवाद पर क्या कहा?
नेपाल-भारत सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 फीसदी हिस्सा पहले ही तय हो चुका है। लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी समस्या है। यह समस्या नदी के मार्ग बदलने और कुछ जगहों पर सीमा विवाद के कारण है, जिसे दोनों देश मिलकर सुलझा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मामला है। इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं हो सकती।
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पाकिस्तान और यूरोपीय संघ को दो टूक
पाकिस्तान और यूरोपीय संघ के संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणी पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बयान भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। जिनका इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
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बांग्लादेश के साथ नदी विवादों पर क्या कहा?
बांग्लादेश के साथ नदी विवादों पर मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा हैं। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक संयुक्त नदी आयोग काम कर रहा है। सभी मामलों को इसी ढांचे के तहत बातचीत से हल किया जा रहा है।
अमेरिका से 30 भारतीय ट्रक ड्राइवरों के निर्वासन की खबरों पर मंत्रालय ने कहा कि भारत अवैध प्रवासन का समर्थन नहीं करता। जब भी ऐसे मामले आते हैं, भारत अमेरिका के साथ सहयोग करता है, नागरिकता की जांच करता है और पुष्टि होने पर अपने नागरिकों को वापस लेता है।