{"_id":"6941819d5ca02a4e420099ec","slug":"modi-government-amit-shah-panchayat-disaster-risk-reduction-507-crore-national-disaster-mitigation-fund-pancha-2025-12-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"MHA: आपदा जोखिम कम करने के लिए 20 राज्यों को मिले 507.37 करोड़, 21 राज्यों को 5,273.60 करोड़ रुपए जारी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
MHA: आपदा जोखिम कम करने के लिए 20 राज्यों को मिले 507.37 करोड़, 21 राज्यों को 5,273.60 करोड़ रुपए जारी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अमन तिवारी
Updated Tue, 16 Dec 2025 09:29 PM IST
सार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने पंचायत स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मजबूत करने के लिए 20 राज्यों को 507.37 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह परियोजना पंचायती राज मंत्रालय और एनडीएमए के सहयोग से लागू की जा रही है।
विज्ञापन
अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
- फोटो : ANI
विज्ञापन
विस्तार
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने पंचायती राज संस्थानों में समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल को मजबूत करने की राष्ट्रीय परियोजना के तहत 20 राज्यों के लिए 507.37 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मोदी सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय आपदा शमन निधि की शुरुआत की थी, ताकि समाज को किसी भी आपदा का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा सके। अब इस पहल का विस्तार पंचायत स्तर तक किया गया है। मोदी सरकार राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों को किसी भी आपदा का आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने के लिए सशक्त बनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है।
यह भी पढ़ें: Congress: 'लोकतंत्र को तमाशा बना दिया', संसद में अमित शाह ने ऐसा क्या बोला, जिसपर भड़क गए प्रियांक खरगे?
यह पहल पंचायती राज मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के विजन को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। इस पहल का लक्ष्य आपदा प्रबंधन के लिए 'बॉटम अप' अप्रोच के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रथाओं को शासन संरचना में एकीकृत करना है। यह कार्यक्रम 20 राज्यों के 81 आपदा-संभावित जिलों को कवर करेगा। प्रमुख खतरों पर केन्द्रित 20 ग्राम पंचायतों को स्थानीय डीआरआर के लिए अन्य जगहों पर लागू करने योग्य मॉडल के रूप में विकसित करेगा।
यह कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा डीआरआर में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण संबंधी पहलों के प्रयासों का पूरक होगा। 507.37 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत परियोजना व्यय में से 273.38 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत केन्द्रीय हिस्सा होगा। राज्यों द्वारा समानुपातिक अंश के रूप में 30.37 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 151.47 करोड़ रुपए पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त होंगे और राज्यों द्वारा समानुपातिक अंश के रूप में 52.15 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा।
परियोजना के अंतर्गत शामिल गतिविधियों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा डीआरआर विकास योजना में संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा नीतिगत एकीकरण, सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण एवं जागरूकता सृजन, तथा स्थानीय आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रभावी समन्वय के लिए सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
यह भी पढ़ें: BJP National Working President: जेपी नड्डा और अमित शाह ने की नितिन नबीन की ताजपोशी, कई शीर्ष नेता रहे मौजूद
यह अतिरिक्त सहायता राज्य आपदा मोचन कोष में केन्द्र द्वारा राज्यों को जारी की गई धनराशि के ऊपर और अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के डिस्पोज़ल में रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केन्द्र सरकार ने SDRF के तहत 28 राज्यों को 16,118 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत 18 राज्यों को 2,854.18 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा शमन निधि से 21 राज्यों को 5,273.60 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से 14 राज्यों को 1,423.06 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
अन्य वीडियो-
Trending Videos
यह भी पढ़ें: Congress: 'लोकतंत्र को तमाशा बना दिया', संसद में अमित शाह ने ऐसा क्या बोला, जिसपर भड़क गए प्रियांक खरगे?
विज्ञापन
विज्ञापन
यह पहल पंचायती राज मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के विजन को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। इस पहल का लक्ष्य आपदा प्रबंधन के लिए 'बॉटम अप' अप्रोच के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रथाओं को शासन संरचना में एकीकृत करना है। यह कार्यक्रम 20 राज्यों के 81 आपदा-संभावित जिलों को कवर करेगा। प्रमुख खतरों पर केन्द्रित 20 ग्राम पंचायतों को स्थानीय डीआरआर के लिए अन्य जगहों पर लागू करने योग्य मॉडल के रूप में विकसित करेगा।
यह कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा डीआरआर में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण संबंधी पहलों के प्रयासों का पूरक होगा। 507.37 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत परियोजना व्यय में से 273.38 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत केन्द्रीय हिस्सा होगा। राज्यों द्वारा समानुपातिक अंश के रूप में 30.37 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 151.47 करोड़ रुपए पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त होंगे और राज्यों द्वारा समानुपातिक अंश के रूप में 52.15 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा।
परियोजना के अंतर्गत शामिल गतिविधियों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा डीआरआर विकास योजना में संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा नीतिगत एकीकरण, सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण एवं जागरूकता सृजन, तथा स्थानीय आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रभावी समन्वय के लिए सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
यह भी पढ़ें: BJP National Working President: जेपी नड्डा और अमित शाह ने की नितिन नबीन की ताजपोशी, कई शीर्ष नेता रहे मौजूद
यह अतिरिक्त सहायता राज्य आपदा मोचन कोष में केन्द्र द्वारा राज्यों को जारी की गई धनराशि के ऊपर और अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के डिस्पोज़ल में रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केन्द्र सरकार ने SDRF के तहत 28 राज्यों को 16,118 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत 18 राज्यों को 2,854.18 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा शमन निधि से 21 राज्यों को 5,273.60 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से 14 राज्यों को 1,423.06 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
अन्य वीडियो-
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
