वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए अब उन्हें धन मुहैया कराने वालों पर चोट करेगी मोदी सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद पर केंद्र सरकार के मंत्रियों, प्रभावित राज्य के मुख्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों तथा केंद्र व राज्यों के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, वामपंथी उग्रवाद पिछले कुछ दशकों से देश के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है। इसे समाप्त करने के मकसद से उन्हें उपलब्ध होने वाले धन को रोकने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इस मुहिम के द्वारा उनके रहने, खाने-पीने, घूमने, हथियारों की खरीद और ट्रेनिंग आदि व्यवस्थाओं को रोका जा सकता है। यह तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, उसमें वामपंथी उग्रवाद के लिये कोई जगह नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों के समन्वय से वामपंथी उग्रवाद को निर्मूल किया जा सकता है।

अमित शाह ने कहा, बंदूक के बल पर विकास और लोकतंत्र को झुकाने में वामपंथी उग्रवाद को कभी सफलता नहीं मिलेगी। पिछले साल केवल 60 जिलों में वामपंथी उग्रवाद की घटना नोट की गई है। राज्य सरकार, राज्य के सुरक्षा बल तथा केंद्रीय बलों के संयुक्त प्रयासों से सफलता प्राप्त हुई है। 

नक्सल क्षेत्रों में विकास से देंगे वामपंथी उग्रवाद को मात

अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना बनाई गई थी। इसमें सुरक्षा से संबंधित उपायों के साथ-साथ विकास के कार्यों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकधारियों को सुनिश्चित करना इत्यादि शामिल है। उनका कहना था कि 2015 की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस बलों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। उग्रवाद प्रभावित राज्यों में स्थानीय पुलिस की सतर्कता और दक्षता के बिना वामपंथी उग्रवाद समाप्त नहीं किया जा सकता इसलिये उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के अलावा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर सड़क एवं टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा शिक्षा शामिल है। उन्होंने एकलव्य मॉडल के अंतर्गत खोले जाने वाले स्कूलों की गति तेज करने, साथ ही सभी नागरिकों को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात कही।