Updates: नीट और एफसीआरए विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी तमिलनाडु सरकार, बताया क्या है आपत्ति
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असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भूमि अतिक्रमण को लेकर सोमवार को गोलीबारी हुई। इसमें असम के कम से कम 12 लोग घायल हो गए, पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना गोगामुख राजस्व सर्किल के मिंगमांग बस्ती में हुई। पुलिस के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के उपद्रवियों ने असम के निवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। घायलों में कुछ की पहचान हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर रूप से घायल चार को असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शिक्षा मंत्री रानोज पेगू को अरुणाचल प्रदेश सरकार से बातचीत के लिए भेजा है। पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव भी अपने समकक्षों के संपर्क में हैं। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों राज्यों के बीच लंबी सीमा पर कई विवादित बिंदु हैं, जिन्हें सुलझाने के प्रयास जारी हैं।
अहमदाबाद में प्रधानमंत्री से जुड़े विवादास्पद पर्चे, FIR दर्ज
गुजरात में एक सरकारी विज्ञापन बोर्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाले विवादास्पद पर्चे चिपके मिले। पुलिस ने 5 अगस्त को नवरांगपुरा क्षेत्र में विज्ञापन बोर्ड पर पर्चे चिपकाने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की। ये पर्चे पीएम सूर्य घर योजना के विज्ञापन पोस्टर पर थे, जिस पर मोदी की तस्वीर थी। इनमें नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री को निशाना बनाने वाले नारे थे। अज्ञात लोगों ने 5 अगस्त की शाम को पर्चे चिपकाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। नुकसान का अनुमान 26,500 रुपये है। प्राथमिकी रविवार शाम को भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(4) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत दर्ज की गई। नवरांगपुरा पुलिस थाना निरीक्षक एनए देसाई ने बताया कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है।
नीट और एफसीआरए विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी तमिलनाडु सरकार
प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सरकार ने साल 2021 में भी सर्वसम्मति से नीट में छूट देने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। नीट पेपर लीक से छात्रों का इसपर भरोसा कम हो गया है। ऐसे में इस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई है। तमिलनाडु सरकार की मांग है कि राज्य में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश कक्षा 12 की परीक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाना चाहिए।
साथ ही तमिलनाडु सरकार एफसीआरए संशोधन विधेयक का भी विरोध कर रहा है। सरकार का कहना है कि इससे धर्मार्थ संगठनों, खासकर अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक सामाजिक संस्थानों की स्वायत्ता पर गंभीर असर पड़ेगा।
