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News Updates: संजय राउत ने PM मोदी पर कसा तंज, केंद्र सरकार ने NCB प्रमुख का कार्यकाल जुलाई 2027 तक बढ़ाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु सिंह चंदेल
Updated Fri, 22 May 2026 02:03 PM IST
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गांधीनगर में आयोजित BRICS देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणापत्र अपनाया गया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस "क्षमता निर्माण के माध्यम से मध्यस्थता और पंचाट में वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करने पर BRICS देशों के न्याय मंत्रियों की घोषणा" का उद्देश्य मध्यस्थता और पंचाट प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है। घोषणापत्र में सरकारी कानूनी अधिकारियों, मध्यस्थों, न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, ADR प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ, कुशल और लागू करने योग्य बनाने के लिए संस्थागत सुधारों और डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। इस कदम से अदालतों पर बोझ कम होने और सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश के लिए एक स्थिर वातावरण तैयार होने की उम्मीद है।
पश्चिम बंगाल में BSF को मिली जमीन, सीमा पर कंटीले तार लगाने का काम शुरू
पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जमीन सौंपने का काम शुरू कर दिया है। दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी सबडिवीजन के फांसीदेवा गांव के निवासी अनिल घोष ने इस कदम का स्वागत किया है। घोष ने बताया कि पहले इस सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा न के बराबर थी और हालात बहुत खराब थे। उन्होंने कहा, "पहले हम यहां गाय भी नहीं पाल सकते थे। गाय पालने का मतलब था खुद को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के हवाले कर देना। यह सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश की सुरक्षा का मामला था।" उन्होंने राज्य की नई सरकार और मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अब वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
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गुजरात पुलिस का 'ऑपरेशन मिलाप': 15 दिन में खोज निकाले 701 लापता लोग
गुजरात पुलिस ने लापता लोगों को खोजने के लिए एक विशेष अभियान 'ऑपरेशन मिलाप' शुरू किया है, जिसे शानदार सफलता मिल रही है। गुजरात के डीजीपी के.एल.एन. राव ने बताया कि पिछले 15 दिनों से चल रहे इस अभियान के तहत 2007 से लापता लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। इस काम के लिए पुलिस सोशल मीडिया, तस्वीरों और परिचितों की मदद ले रही है। डीजीपी राव ने कहा, "हमने लापता लोगों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों को अलग-अलग राज्यों में भेजा है। हमारी कड़ी मेहनत रंग ला रही है और पिछले 15 दिनों में हमने 701 लापता लोगों को सफलतापूर्वक खोज निकाला है।" यह अभियान परिवारों को उनके अपनों से मिलाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।
संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज: 'भारत की आर्थिक स्थिति खराब, और वे विदेश घूम रहे'
शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने देश की आर्थिक स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों को लेकर तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा कि पूरे एशिया नहीं, बल्कि भारत की स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे के बाद भारत की स्थिति सुधर जाएगी।" राउत ने बढ़ती बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था पर चिंता जताते हुए सवाल किया कि प्रधानमंत्री इसके लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "वे देश को भाषण देते हैं और खुद विदेश चले जाते हैं।" वहीं, राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए राउत ने कहा कि राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और सोच-समझकर बोलते हैं। उन्होंने भाजपा और आरएसएस को इस बात पर विचार करने की सलाह दी कि आखिर देश के नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।
शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने देश की आर्थिक स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों को लेकर तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा कि पूरे एशिया नहीं, बल्कि भारत की स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे के बाद भारत की स्थिति सुधर जाएगी।" राउत ने बढ़ती बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था पर चिंता जताते हुए सवाल किया कि प्रधानमंत्री इसके लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "वे देश को भाषण देते हैं और खुद विदेश चले जाते हैं।" वहीं, राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए राउत ने कहा कि राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और सोच-समझकर बोलते हैं। उन्होंने भाजपा और आरएसएस को इस बात पर विचार करने की सलाह दी कि आखिर देश के नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।
ओडिशा में पानी की समस्या पर मंत्री का बयान: मेगा प्रोजेक्ट्स से दूर होगा जल संकट
ओडिशा के मंत्री रबी नारायण नाइक ने राज्य में पानी की समस्या और सरकार के प्रयासों पर बात की है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई, तो वहां नल तो थे लेकिन पानी नहीं था। अब नई सरकार लोगों को पीने का पानी मुहैया करा रही है। मंत्री नाइक ने मेगा पाइप वाटर प्रोजेक्ट्स (पाइप से पानी पहुंचाने की बड़ी परियोजनाओं) की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कुल 207 मेगा प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए थे। इनमें से 33 प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि 14 और प्रोजेक्ट जून के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे, जबकि 35 अन्य प्रोजेक्ट्स सितंबर तक पूरे होने की उम्मीद है।
ओडिशा के मंत्री रबी नारायण नाइक ने राज्य में पानी की समस्या और सरकार के प्रयासों पर बात की है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई, तो वहां नल तो थे लेकिन पानी नहीं था। अब नई सरकार लोगों को पीने का पानी मुहैया करा रही है। मंत्री नाइक ने मेगा पाइप वाटर प्रोजेक्ट्स (पाइप से पानी पहुंचाने की बड़ी परियोजनाओं) की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कुल 207 मेगा प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए थे। इनमें से 33 प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि 14 और प्रोजेक्ट जून के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे, जबकि 35 अन्य प्रोजेक्ट्स सितंबर तक पूरे होने की उम्मीद है।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस की मुश्किलें बढ़ीं, 4 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोलकाता की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) विशेष अदालत ने सुजीत बोस को 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत के आदेश के बाद अब उन्हें 4 जून तक जेल में ही रहना होगा। सुजीत बोस को ईडी विशेष अदालत से सीधे प्रेसीडेंसी जेल ले जाया गया। यह मामला उनके खिलाफ चल रही जांच से जुड़ा है, जिसमें ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। रिमांड बढ़ाए जाने से पूर्व मंत्री की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोलकाता की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) विशेष अदालत ने सुजीत बोस को 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत के आदेश के बाद अब उन्हें 4 जून तक जेल में ही रहना होगा। सुजीत बोस को ईडी विशेष अदालत से सीधे प्रेसीडेंसी जेल ले जाया गया। यह मामला उनके खिलाफ चल रही जांच से जुड़ा है, जिसमें ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। रिमांड बढ़ाए जाने से पूर्व मंत्री की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित वापसी के बाद ही भेजेंगे नए पोत : भारत
भारत सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय जहाजों की सुरक्षित वापसी उसकी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद ही नए जहाजों को ईंधन लोड करने के लिए भेजने पर फैसला लिया जाएगा। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत की प्राथमिकता होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे सभी जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने पर ही भारत जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में जहाज भेजेगा। मंगल ने बताया कि शिपिंग मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। सभी फंसे जहाजों की वापसी के बाद ही नए पोत भेजने पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी 13 भारतीय ध्वज वाले जहाज और एक भारतीय स्वामित्व वाला जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं।
भारत सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय जहाजों की सुरक्षित वापसी उसकी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद ही नए जहाजों को ईंधन लोड करने के लिए भेजने पर फैसला लिया जाएगा। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत की प्राथमिकता होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे सभी जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने पर ही भारत जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में जहाज भेजेगा। मंगल ने बताया कि शिपिंग मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। सभी फंसे जहाजों की वापसी के बाद ही नए पोत भेजने पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी 13 भारतीय ध्वज वाले जहाज और एक भारतीय स्वामित्व वाला जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं।
मणिपुर में 67 हथियार बरामद, चार गिरफ्तार
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर चलाए गए संयुक्त अभियान में हथियार तस्करी की साजिश को नाकाम करते हुए 67 हथियार और सैन्य उपकरण बरामद किए हैं। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ (पी) से जुड़े चार संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, लामशांग थाना क्षेत्र के लामदेंग इलाके में लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद की बिक्री के प्रयास की खुफिया जानकारी मिलने के बाद विशेष अभियान शुरू किया गया था।
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर चलाए गए संयुक्त अभियान में हथियार तस्करी की साजिश को नाकाम करते हुए 67 हथियार और सैन्य उपकरण बरामद किए हैं। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ (पी) से जुड़े चार संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, लामशांग थाना क्षेत्र के लामदेंग इलाके में लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद की बिक्री के प्रयास की खुफिया जानकारी मिलने के बाद विशेष अभियान शुरू किया गया था।
बीएसएफ की महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट किया फतह
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की महिला पर्वतारोहण टीम ने बृहस्पतिवार को माउंट एवरेस्ट फतह कर नया रिकॉर्ड बनाया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद टीम ने वंदे मातरम गाकर देशभक्ति का संदेश दिया। बीएसएफ के अनुसार, टीम में लद्दाख की कांस्टेबल कौसर फातिमा, पश्चिम बंगाल की मुनमुन घोष, उत्तराखंड की रेबेका सिंह और कारगिल की त्सेरिंग चोरोल शामिल थीं। टीम ने सुबह आठ बजे भारतीय समयानुसार 8,848.86 मीटर ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। बीएसएफ ने कहा कि यह अभियान वंदे मातरम की उस विरासत को समर्पित है, जिसने पीढ़ियों से देशसेवा के लिए भारतीयों को प्रेरित किया है। बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार ने रेडियो संपर्क के जरिये महिला जवानों से बात कर उन्हें बधाई दी।
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की महिला पर्वतारोहण टीम ने बृहस्पतिवार को माउंट एवरेस्ट फतह कर नया रिकॉर्ड बनाया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद टीम ने वंदे मातरम गाकर देशभक्ति का संदेश दिया। बीएसएफ के अनुसार, टीम में लद्दाख की कांस्टेबल कौसर फातिमा, पश्चिम बंगाल की मुनमुन घोष, उत्तराखंड की रेबेका सिंह और कारगिल की त्सेरिंग चोरोल शामिल थीं। टीम ने सुबह आठ बजे भारतीय समयानुसार 8,848.86 मीटर ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। बीएसएफ ने कहा कि यह अभियान वंदे मातरम की उस विरासत को समर्पित है, जिसने पीढ़ियों से देशसेवा के लिए भारतीयों को प्रेरित किया है। बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार ने रेडियो संपर्क के जरिये महिला जवानों से बात कर उन्हें बधाई दी।
अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत-फ्रांस
भारत और फ्रांस के बीच पेरिस में 8वीं उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय समुद्री सहयोग वार्ता आयोजित की गई। इसमें दोनों देशों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाए रखने पर सहमति बनी। साथ ही दोनों देशों ने अपनी विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प भी लिया। इस द्विपक्षीय वार्ता में भारतीय दल की अगुवाई उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर ने की। वहीं फ्रांस की ओर से सशस्त्र बल मंत्रालय के महानिदेशक श्री गिलाउम ओलाग्नियर और विदेश मंत्रालय की निदेशक श्रीमती क्लेयर राउलिन ने सह-अध्यक्षता की।
भारत और फ्रांस के बीच पेरिस में 8वीं उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय समुद्री सहयोग वार्ता आयोजित की गई। इसमें दोनों देशों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाए रखने पर सहमति बनी। साथ ही दोनों देशों ने अपनी विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प भी लिया। इस द्विपक्षीय वार्ता में भारतीय दल की अगुवाई उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर ने की। वहीं फ्रांस की ओर से सशस्त्र बल मंत्रालय के महानिदेशक श्री गिलाउम ओलाग्नियर और विदेश मंत्रालय की निदेशक श्रीमती क्लेयर राउलिन ने सह-अध्यक्षता की।
- साझा रणनीति पर जोर: इस उच्च स्तरीय बैठक में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने समुद्री डकैती, नशीली दवाओं की तस्करी और समुद्री आतंकवाद का मुकाबला करने पर सहमति जताई। इसके अलावा समुद्र में उभरते नए और मिश्रित सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर भी दोनों देश सहमत हुए।
- वैश्विक स्थिति पर मंथन: बैठक के दौरान पश्चिम एशिया और हिंद महासागर की मौजूदा स्थिति पर भी बातचीत की गई। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता का सम्मान और नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति अपनी साझा दृष्टि दोहराई।
- सामरिक साझेदारी का विस्तार: यह वार्ता इस साल फरवरी में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई बैठक और जनवरी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारोंके बीच हुए संवाद की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई। भारत और फ्रांस अपनी विशेष साझेदारी का लाभ उठाकर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने पर सहमत हुए।
शिक्षा मंत्रालय की सफाई-निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होंगे नए एसएमसी दिशा-निर्देश
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशानिर्देश 2026 उन निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें सरकार से कोई वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं मिलता है। यह स्पष्टीकरण इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को लेकर समाज के कुछ वर्गों द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद आया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एन)(4) के तहत आने वाले निजी संस्थान, जो सरकारी मदद नहीं लेते, वे इन नियमों के दायरे से बाहर हैं। हालांकि, मंत्रालय ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे स्कूलों को भी स्वेच्छा से समितियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मंत्रालय के अनुसार, बच्चों के सीखने के बेहतर परिणामों के लिए अभिभावकों, स्कूलों और समुदाय के बीच सहयोग जरूरी है।
नए नियम 6 मई को हुए थे जारी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 मई को ये दिशानिर्देश जारी किए थे। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सामुदायिक भागीदारी और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। नए सुधारों के तहत बालवाटिका से कक्षा 12 तक के लिए एक ही एसएमसी का प्रावधान किया गया है। ये दिशानिर्देश एसएमसी सदस्यों और सचिवों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। साथ ही, स्कूल प्रबंधन में वित्तीय निगरानी, छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों की सक्रियता की निगरानी पर जोर देते हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशानिर्देश 2026 उन निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें सरकार से कोई वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं मिलता है। यह स्पष्टीकरण इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को लेकर समाज के कुछ वर्गों द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद आया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एन)(4) के तहत आने वाले निजी संस्थान, जो सरकारी मदद नहीं लेते, वे इन नियमों के दायरे से बाहर हैं। हालांकि, मंत्रालय ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे स्कूलों को भी स्वेच्छा से समितियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मंत्रालय के अनुसार, बच्चों के सीखने के बेहतर परिणामों के लिए अभिभावकों, स्कूलों और समुदाय के बीच सहयोग जरूरी है।
नए नियम 6 मई को हुए थे जारी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 मई को ये दिशानिर्देश जारी किए थे। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सामुदायिक भागीदारी और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। नए सुधारों के तहत बालवाटिका से कक्षा 12 तक के लिए एक ही एसएमसी का प्रावधान किया गया है। ये दिशानिर्देश एसएमसी सदस्यों और सचिवों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। साथ ही, स्कूल प्रबंधन में वित्तीय निगरानी, छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों की सक्रियता की निगरानी पर जोर देते हैं।
BRICS: दिल्ली में हुई संयुक्त कार्य समूह की अहम बैठक
भारत और मिस्र ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति को मजबूती से दोहराया है। नई दिल्ली में 20 मई 2026 को दोनों देशों के बीच आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह (JWG) की पांचवीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। बैठक में भारत-मिस्र की रणनीतिक साझेदारी पर जोर देते हुए सीमा पार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकी कृत्यों की कड़ी निंदा की गई। दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद का किसी धर्म, राष्ट्रीयता या जातीय समूह से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इस दौरान 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की गई और मिस्र ने भारत की सुरक्षा के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र (UN), ब्रिक्स (BRICS) और एफएटीएफ (FATF) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा, आतंकियों द्वारा ड्रोन (UAV), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल और टेरर फंडिंग (आतंकवाद के वित्तपोषण) जैसी नई चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा और सूचना साझा करने पर भी चर्चा की। इस कार्य समूह की अगली बैठक मिस्र में आयोजित की जाएगी।
भारत और मिस्र ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति को मजबूती से दोहराया है। नई दिल्ली में 20 मई 2026 को दोनों देशों के बीच आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह (JWG) की पांचवीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। बैठक में भारत-मिस्र की रणनीतिक साझेदारी पर जोर देते हुए सीमा पार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकी कृत्यों की कड़ी निंदा की गई। दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद का किसी धर्म, राष्ट्रीयता या जातीय समूह से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इस दौरान 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की गई और मिस्र ने भारत की सुरक्षा के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र (UN), ब्रिक्स (BRICS) और एफएटीएफ (FATF) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा, आतंकियों द्वारा ड्रोन (UAV), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल और टेरर फंडिंग (आतंकवाद के वित्तपोषण) जैसी नई चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा और सूचना साझा करने पर भी चर्चा की। इस कार्य समूह की अगली बैठक मिस्र में आयोजित की जाएगी।
हत्या के मामले में उम्रकैद काट रहा फरार अभिनेता गिरफ्तार
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने करीब दस साल से फरार चल रहे 53 वर्षीय पेशेवर अभिनेता हेमंत नगीनदास पुरुषोत्तमदास मोदी वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है। वह हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था। गुजरात हाईकोर्ट ने उसे 30 दिन की पैरोल दी थी, लेकिन तय समय पर वापस जेल नहीं लौटने पर 25 जुलाई 2014 को उसे पैरोल जम्पर घोषित कर दिया गया था। लंबे समय से फरार आरोपी को अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने करीब दस साल से फरार चल रहे 53 वर्षीय पेशेवर अभिनेता हेमंत नगीनदास पुरुषोत्तमदास मोदी वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है। वह हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था। गुजरात हाईकोर्ट ने उसे 30 दिन की पैरोल दी थी, लेकिन तय समय पर वापस जेल नहीं लौटने पर 25 जुलाई 2014 को उसे पैरोल जम्पर घोषित कर दिया गया था। लंबे समय से फरार आरोपी को अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है।
एनसीबी प्रमुख अनुराग गर्ग का कार्यकाल बढ़ा, अब जुलाई 2027 तक संभालेंगे कमान
केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक अनुराग गर्ग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, अब वे जुलाई 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। अनुराग गर्ग 1993 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें सितंबर 2024 में एनसीबी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके कार्यकाल को 23 मई 2026 से आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2027 तक करने की मंजूरी दी है। इसी तारीख को वे सेवानिवृत्त भी होंगे। उनके नेतृत्व में एनसीबी ने हाल के दिनों में ड्रग तस्करी के खिलाफ कई बड़े और सफल ऑपरेशन किए हैं।
एनसीबी ने हाल ही में देश में पहली बार 'कैप्टागन' नाम की ड्रग पकड़ी है। इसे जिहादी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने 16 मई को इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश करने की जानकारी दी थी। इस कार्रवाई में 182 करोड़ रुपये की 227 किलो ड्रग जब्त की गई थी। यह ड्रग पश्चिम एशिया के चरमपंथी नेटवर्क से जुड़ी मानी जाती है। इसके अलावा, पिछले महीने एनसीबी ने तुर्की से बड़े ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को भारत वापस लाने में भी बड़ी सफलता हासिल की थी।
केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक अनुराग गर्ग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, अब वे जुलाई 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। अनुराग गर्ग 1993 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें सितंबर 2024 में एनसीबी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके कार्यकाल को 23 मई 2026 से आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2027 तक करने की मंजूरी दी है। इसी तारीख को वे सेवानिवृत्त भी होंगे। उनके नेतृत्व में एनसीबी ने हाल के दिनों में ड्रग तस्करी के खिलाफ कई बड़े और सफल ऑपरेशन किए हैं।
एनसीबी ने हाल ही में देश में पहली बार 'कैप्टागन' नाम की ड्रग पकड़ी है। इसे जिहादी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने 16 मई को इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश करने की जानकारी दी थी। इस कार्रवाई में 182 करोड़ रुपये की 227 किलो ड्रग जब्त की गई थी। यह ड्रग पश्चिम एशिया के चरमपंथी नेटवर्क से जुड़ी मानी जाती है। इसके अलावा, पिछले महीने एनसीबी ने तुर्की से बड़े ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को भारत वापस लाने में भी बड़ी सफलता हासिल की थी।
