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News Updates: वैश्विक नौसैनिक अभ्यास 'मिलन' की 19 फरवरी से शुरुआत; नैतिक एआई इस्तेमाल के लिए देशव्यापी अभियान

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 16 Feb 2026 12:54 PM IST
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आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
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आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम तट रविवार से वैश्विक समुद्री कूटनीति का केंद्र बन गया है। यहां नौसेना के तीन बड़े आयोजन-इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (आईएफआर), मिलन बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) की शुरुआत हो चुकी है। नौसेना के अनुसार भारत सहित 75 देश और कुल 65 नौसेनाएं इन कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। इसे समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक कूटनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव का संकेत माना जा रहा है।
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सबसे प्रमुख आयोजन 18 फरवरी को होगा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक विशेष नौसैनिक पोत पर सवार होकर समुद्र में कतारबद्ध 60 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निरीक्षण करेंगी। खास आकर्षण स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत होगा, जो अपने पूर्ण कैरियर बैटल ग्रुप के साथ हिस्सा लेगा।
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वैश्विक नौसैनिक मिलन अभ्यास 19 फरवरी से
मिलन अभ्यास 19-20 फरवरी को बंदरगाह चरण में और 21-25 फरवरी को बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण में होगा। इसमें जटिल और गतिशील अभियानों का अभ्यास किया जाएगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान सहित कई देशों के साथ संयुक्त अभ्यास होगा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में 25 तटीय देशों के नौसेना प्रमुख शामिल हैं। समुद्री डकैती, आपदा राहत और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए साझा कार्यप्रणाली पर चर्चा होगी।

मणिपुर में दो महिला उग्रवादी गिरफ्तार
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने उगाही के आरोप में दो महिला उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों अलग-अलग प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ी हुई थीं और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस बयान के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां रविवार को इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों में की गईं।

पहली आरोपी 29 वर्षीय सनासम ओंगबी संतिकुमारी देवी है, जो प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (कोइरेंग) से जुड़ी बताई जा रही है। उसे इंफाल पूर्व जिले के नोंगपोक इंखोल इलाके से पकड़ा गया। दूसरी गिरफ्तारी 19 वर्षीय मुतुम जोशिका चानू की हुई, जिसका संबंध कंगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी संगठन से बताया गया है। उसे इंफाल पश्चिम जिले के लामदेंग स्थित उसके घर से हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों के खिलाफ उगाही में संलिप्तता के आरोप हैं और मामले की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां राज्य में सक्रिय प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही हैं।

चंद्रयान और आदित्य-एल-1 हमारे प्राचीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आधुनिक अभिव्यक्ति : राजनाथ
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य-एल1 जैसे भारत के अंतरिक्ष मिशन केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि देश की प्राचीन वैज्ञानिक चेतना की आधुनिक अभिव्यक्ति हैं। वह यहां ईशा योग केंद्र में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। सिंह ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा हमारे लिए सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं हैं, बल्कि हमारे पंचांग, व्रत, त्योहार और शुभ मुहूर्त सटीक वैज्ञानिक गणनाओं पर आधारित हैं। जब भारत चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य-एल1 जैसे मिशन लॉन्च करता है, तो यह हमारी उसी प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा का आधुनिक रूप है, जिसमें परंपरा और तकनीक साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा केवल हथियारों और सैन्य ताकत से नहीं आती, बल्कि सशक्त राष्ट्रीय चेतना और आध्यात्मिक आधार से भी जुड़ी है। निडर समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने बताया कि ईशा फाउंडेशन की ओर से पहली बार दिए गए ‘भव्य भारत भूषण’ पुरस्कारों में विज्ञान, कला और संस्कृति के साथ सशस्त्र बलों की वेस्टर्न एयर कमांड, सेना की दक्षिणी कमान और वेस्टर्न नेवल कमांड को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस अवसर पर मौजूद थे।

पश्चिम बंगाल में भाजपा मुसलमान मतदाताओं के भी घर-घर देगी दस्तक
पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा मुसलमान मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेगी। पार्टी का प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा एक महीने के अंदर हर विधानसभा सीट के अल्पसंख्यक परिवारों से संपर्क कर उन्हें भाजपा सरकारों के शासन में अल्पसंख्यकों के हुए विकास पर जागरूक करेगा। पार्टी का लक्ष्य है कि वह पांच से दस फीसदी तक अल्पसंख्यक मतदाताओं के वोट हासिल कर सके। अभी एक से दो फीसदी मुस्लिम मतदाता भाजपा को वोट करते हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल में लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। पार्टी के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठिये स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी का अधिकार छीन रहे हैं।

नैतिक एआई इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 16 व 17 को देशव्यापी अभियान
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंडियाएआई मिशन के तहत इंटेल इंडिया के सहयोग से 16 फरवरी से दो दिवसीय मोस्ट प्लेज रिसीव्ड फॉर एन एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन इन 24 ऑवर्स शुरू कर रहा है। इस पहल का मकसद मोस्ट प्लेज रिसीव्ड फॉर एन एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन इन 24 ऑवर्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल करना है। अभियान का लक्ष्य देशभर के नागरिकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक, समावेशी और उत्तरदायी उपयोग के लिए प्रतिबद्ध करना है, जिससे भरोसेमंद और मानवकेंद्रित एआई तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बल मिले। एक संवादात्मक और जागरूकता आधारित अनुभव के रूप में डिजाइन की गई इस पहल में परिदृश्य आधारित सवाल शामिल हैं।

30-34 साल की सेवा में सिर्फ एक पदोन्नति, सीआईएसएफ के 500 निरीक्षकों ने की समीक्षा की मांग
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 500 से अधिक निरीक्षकों ने पदोन्नति में लंबे समय से हो रहे ठहराव को लेकर बल मुख्यालय से न्यायसंगत और समयबद्ध कैडर समीक्षा की मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें 30 से 34 वर्षों की सेवा में केवल एक ही पदोन्नति मिलती है, जिससे उनके कैरियर में ठहराव की स्थिति बन गई है। इन निरीक्षकों ने 2 फरवरी को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें सीआईएसएफ की कैडर समीक्षा तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि वे उपनिरीक्षक के रूप में भर्ती होते हैं और निरीक्षक पद तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद सहायक कमांडेंट (ग्रुप ‘ए’ गजटेड रैंक) तक पदोन्नति में भारी देरी होती है। सीआईएसएफ में इस समय करीब 3,000 निरीक्षक और लगभग 17,000 उपनिरीक्षक हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि पदोन्नति कोटा में व्यवस्थित कमी, अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तुलना में रैंक असमानता और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कमी के कारण स्थिति गंभीर हुई है। निरीक्षकों ने कहा, अन्य बलों के अधिकारी उच्च पदों तक पहुंच जाते हैं।

संसद परिसर में लावारिस कुत्ता लाने पर कांग्रेस सासंद रेणुका को विशेषाधिकार हनन नोटिस
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी को संसद परिसर में लवारिस कुत्ता लाने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने दो भाजपा सांसदों की शिकायत पर विचार शुरू कर दिया है और उनसे 23 फरवरी तक जवाब मांगा है। यह शिकायत भाजपा सांसद बृज लाल और इंदु बाला गोस्वामी ने नियम 188 के तहत दी थी। आरोप है कि 1 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान कुत्ता लाने पर आपत्ति जताने वाले सदस्यों के बारे में कांग्रेस सांसद रेणुका ने कहा था कि काटने वाले तो संसद के अंदर बैठे हैं, कुत्ते नहीं। भाजपा सांसदों ने अपनी शिकायत में कहा कि रेणुका की यह टिप्पणी सांसदों की गरिमा के खिलाफ है और इससे संसद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। साथ ही, उन्होंने सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता रेणुका के कार्यालय ने कहा कि वे संविधान और संसदीय नियमों के तहत उचित जवाब देंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने साधु को बाबुलनाथ मंदिर परिसर खाली करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर परिसर में रह रहे 75 वर्षीय साधु को चार वर्ष के भीतर विवादित हिस्सा खाली करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और अपील खारिज कर दी। मामला मंदिर की मुख्य सीढ़ियों के बीच बने छोटे से हिस्से से जुड़ा है, जिस पर साधु जगन्नाथ गिरी का कब्जा था। यह स्थान दक्षिण मुंबई के गेमदेवी इलाके में स्थित है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माना कि निचली अदालतों और बॉम्बे हाईकोर्ट ने तथ्यों व कानून के आधार पर सही फैसला दिया है, इसलिए उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा कि साधु साल 1968 से उस स्थान पर रह रहे हैं और किराया भी देते रहे हैं। फिर भी मंदिर न्यास की ओर से दायर बेदखली याचिका कानून के अनुसार सही पाई गई।

शीर्ष अदालत ने साधु की अधिक आयु और उनके धार्मिक जीवन को ध्यान में रखते हुए चार वर्ष का समय दिया, ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। साथ ही निर्देश दिया कि वह इस अवधि में शांति बनाए रखें और मंदिर के विकास कार्य में बाधा न डालें। मंदिर प्रशासन को भी आदेश दिया गया कि इस दौरान किसी तीसरे व्यक्ति को उस स्थान पर न बसाया जाए और साधु को परेशान न किया जाए। गौरतलब है कि यह स्थान वर्ष 1927 में बाबा रामगिरि महाराज को दिया गया था। उनके निधन के बाद उनके शिष्य बाबा ब्रह्मानंदजी महाराज ने कब्जा संभाला। बाद में मंदिर न्यास ने वर्ष 1996 में लघु वाद न्यायालय में बेदखली का मामला जीता। वर्ष 2001 में अपील भी खारिज हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके पास सीमित अधिकार हैं और वह सबूतों की दोबारा जांच नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चार वर्ष में स्थान खाली करना होगा।
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