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Updates: आंध्र प्रदेश में नदी में डूबने से तीन छात्रों की मौत; बंगाल में TMC सांसद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: Jyoti Bhaskar
Updated Fri, 20 Mar 2026 03:26 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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पश्चिम बंगाल में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच ममता बनर्जी को महाराष्ट्र से भी समर्थन मिल रहा है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना असंभव है। राउत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार भी यह जानते हैं। उन्होंने शीर्ष सरकारी अधिकारियों के तबादलों को 'पश्चिम बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण' बताया। राउत ने कहा कि देश की जनता ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। उन्होंने विश्वास जताया कि ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल में विजयी होंगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों को 'अघोषित आपातकाल' करार दिया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों पर चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, 2026 को होंगे। मतगणना 4 मई, 2026 को होगी।
तमिलनाडु: सरकारी बस ऑटो और दोपहिया वाहन से टकराई, 2 मासूमों समेत 7 की मौत
तमिलनाडु के सलेम-कोयंबटूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को एक सरकारी बस के अनियंत्रित होने से हुए भीषण हादसे में दो मासूमों समेत सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, चालक के नियंत्रण खोने के बाद बस डिवाइडर पार कर विपरीत दिशा से आ रहे मालवाहक ऑटो और दोपहिया वाहन से टकरा गई।
हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों समेत दोपहिया सवार मां-बेटे की जान चली गई। करीब 10 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन और अन्नाद्रमुक नेता ईके पलानीस्वामी ने शोक व्यक्त करते हुए खराब बस रखरखाव को दुर्घटना का कारण बताया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।
महानदी रिवरफ्रंट परियोजना को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाएं: ओडिशा सीएम
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 210 करोड़ रुपये की प्रस्तावित महानदी रिवरफ्रंट परियोजना का काम तुरंत शुरू करें। उन्होंने कहा कि इसे एक आकर्षक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया जाना चाहिए।
यह परियोजना कटक में महानदी के किनारे 426 एकड़ में विकसित की जाएगी। इसमें 284 एकड़ पर हरियाली और बाकी 142 एकड़ पर पर्यटन व सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। परियोजना में ओडिशा हाट, हेरिटेज गांव, पिकनिक क्षेत्र, व्याख्या केंद्र, भोजनालय, लॉन, बगीचे और नदी के किनारे पानी की झीलों व जलाशयों को सजाने का काम शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी निर्माण कार्य एनजीटी के दिशानिर्देश के अनुसार होंगे। उन्होंने अधिकारियों से गुजरात की साबरमती रिवरफ्रंट परियोजना का अध्ययन करने को कहा।
रेल मंत्री ने स्टेशनों में सुविधा अपग्रेड की समीक्षा की
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को रेल भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्टेशन की सुविधा, यात्री अनुभव और सुरक्षा सुधार की समीक्षा की गई।
बैठक में स्टेशन में एक्सेस कंट्रोल, भीड़ प्रबंधन, तकनीक आधारित निगरानी और चलने-फिरने की सुविधा पर ध्यान दिया गया। नवीनतम सुधार सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लागू होंगे और उसके बाद अन्य स्टेशनों पर। अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली स्टेशन पर एआई-पावर्ड कैमरों से पूरी निगरानी की जाएगी। स्टेशन कर्मचारी और अन्य लोग रंग-कोड जैकेट पहनेंगे, ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके।
क्यूआर कोड आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को भी लागू किया जाएगा। रेलवे वन ऐप को भारत टैक्सी से जोड़कर यात्रियों को अंतिम गंतव्य तक सुविधा दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये कदम देश के व्यस्त स्टेशनों को सुरक्षित, व्यवस्थित और यात्रियों के अनुकूल बनाने के प्रयास का हिस्सा हैं।
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस ने विधायक मोहम्मद इलियास को नोटिस भेजा
कांग्रेस ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते विधायक मोहम्मद इलियास को नोटिस भेजा है।
निर्वाचन आयोग ने बंगाल में एसआईआर के लिए नियुक्त किया अपीलीय न्यायाधिकरण
निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण नियुक्त किया है।
कर्नाटक:उडुपी में पत्थर की खदान में तमिलनाडु के व्यक्ति की मौत
कर्नाटक के उडुपी जिले में एक पानी से भरी पत्थर की खदान में तमिलनाडु के एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना गुरुवार को उडुपी जिले के ब्रह्मावर के पास येडथाड़ी गांव में हुई। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता थंगवेलु (तमिलनाडु) ने बताया कि उनका भतीजा अरुण उनसे मिलने के लिए आया था और गलती से पानी से भरी खदान में गिर गया। यह खदान बंजर थी और उसमें बारिश का पानी भर गया था। घटना के बाद खदान के संचालक बशीर और शरथ शेट्टी के खिलाफ कथित लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने खतरनाक स्थल की सुरक्षा और पहुंच रोकने के उचित कदम नहीं उठाए थे। शिकायत के आधार पर ब्रह्मावर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आंध्र प्रदेश: गोदावरी नदी में डूबने से इंजीनियरिंग के पांच छात्र डूबे, 3 के शव मिले, 2 लापता
आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में शुक्रवार को गोदावरी नदी में नहाने गए इंजीनियरिंग के पांच छात्र डूब गए। इनमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि दो की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, सात छात्रों का एक समूह नदी में नहाने के लिए उतरा था। इनमें से दो छात्र तैरना जानते थे, इसलिए वे सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। पोलावरम के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) एम वेंकटेश्वर ने बताया कि छात्र नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और पानी को उथला समझकर अंदर चले गए। गहराई अधिक होने के कारण उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। अब तक तीन शव बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। शेष दो छात्रों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को सर्च ऑपरेशन तेज करने का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग के तबादले वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे TMC सांसद
तृणमूल कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद चुनाव आयोग की तरफ से किए गए तबादले को चुनौती दी है। शुक्रवार को दायर याचिका में टीएमसी सांसद ने कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश एक साथ जारी किए जाने पर सवाल उठाया। याचिकाकर्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को प्रतिवादी बनाया है। चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई का अनुरोध भी किया गया। याचिका पर अगले सप्ताह की शुरुआत में सुनवाई होने की संभावना है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 15 मार्च को विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी। इसके बाद कुछ ही घंटों के भीतर राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को बदल दिया था।
आंध्र प्रदेश: गोदावरी नदी में नहाने गए पांच छात्र लापता, खोज अभियान जारी
आंध्र प्रदेश के वेलैरु गांव के पास गोदावरी नदी में नहाने गए पांच इंजीनियरिंग छात्र लापता हो गए। यह गांव एलुरु जिले के कुकुनूरु मंडल के अंतर्गत आता है। कुकुनूरु थाने के पुलिस निरीक्षक राजारेड्डी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि लापता छात्रों की तलाश के लिए विशेषज्ञ तैराकों की मदद ली गई है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। ये सभी छात्र आंध्र प्रदेश के अमरावती में एसआरएम कॉलेज के दूसरे वर्ष के इंजीनियरिंग छात्र हैं। लापता छात्रों का विवरण इस प्रकार है-
गोका तेजा – उय्यूरु (आंध्र प्रदेश)
नवदीप – उय्यूरु (आंध्र प्रदेश)
पाशम सतीश कुमार – मदनपल्ले (आंध्र प्रदेश)
चारु गुंडला श्रीकर – भद्राचलम (तेलंगाना)
पोडिचेटी अभिराम – भद्राचलम (तेलंगाना
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हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों समेत दोपहिया सवार मां-बेटे की जान चली गई। करीब 10 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन और अन्नाद्रमुक नेता ईके पलानीस्वामी ने शोक व्यक्त करते हुए खराब बस रखरखाव को दुर्घटना का कारण बताया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।
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ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 210 करोड़ रुपये की प्रस्तावित महानदी रिवरफ्रंट परियोजना का काम तुरंत शुरू करें। उन्होंने कहा कि इसे एक आकर्षक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया जाना चाहिए।
यह परियोजना कटक में महानदी के किनारे 426 एकड़ में विकसित की जाएगी। इसमें 284 एकड़ पर हरियाली और बाकी 142 एकड़ पर पर्यटन व सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। परियोजना में ओडिशा हाट, हेरिटेज गांव, पिकनिक क्षेत्र, व्याख्या केंद्र, भोजनालय, लॉन, बगीचे और नदी के किनारे पानी की झीलों व जलाशयों को सजाने का काम शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी निर्माण कार्य एनजीटी के दिशानिर्देश के अनुसार होंगे। उन्होंने अधिकारियों से गुजरात की साबरमती रिवरफ्रंट परियोजना का अध्ययन करने को कहा।
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बैठक में स्टेशन में एक्सेस कंट्रोल, भीड़ प्रबंधन, तकनीक आधारित निगरानी और चलने-फिरने की सुविधा पर ध्यान दिया गया। नवीनतम सुधार सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लागू होंगे और उसके बाद अन्य स्टेशनों पर। अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली स्टेशन पर एआई-पावर्ड कैमरों से पूरी निगरानी की जाएगी। स्टेशन कर्मचारी और अन्य लोग रंग-कोड जैकेट पहनेंगे, ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके।
क्यूआर कोड आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को भी लागू किया जाएगा। रेलवे वन ऐप को भारत टैक्सी से जोड़कर यात्रियों को अंतिम गंतव्य तक सुविधा दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये कदम देश के व्यस्त स्टेशनों को सुरक्षित, व्यवस्थित और यात्रियों के अनुकूल बनाने के प्रयास का हिस्सा हैं।
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पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता थंगवेलु (तमिलनाडु) ने बताया कि उनका भतीजा अरुण उनसे मिलने के लिए आया था और गलती से पानी से भरी खदान में गिर गया। यह खदान बंजर थी और उसमें बारिश का पानी भर गया था। घटना के बाद खदान के संचालक बशीर और शरथ शेट्टी के खिलाफ कथित लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने खतरनाक स्थल की सुरक्षा और पहुंच रोकने के उचित कदम नहीं उठाए थे। शिकायत के आधार पर ब्रह्मावर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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आंध्र प्रदेश के वेलैरु गांव के पास गोदावरी नदी में नहाने गए पांच इंजीनियरिंग छात्र लापता हो गए। यह गांव एलुरु जिले के कुकुनूरु मंडल के अंतर्गत आता है। कुकुनूरु थाने के पुलिस निरीक्षक राजारेड्डी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि लापता छात्रों की तलाश के लिए विशेषज्ञ तैराकों की मदद ली गई है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। ये सभी छात्र आंध्र प्रदेश के अमरावती में एसआरएम कॉलेज के दूसरे वर्ष के इंजीनियरिंग छात्र हैं। लापता छात्रों का विवरण इस प्रकार है-
गोका तेजा – उय्यूरु (आंध्र प्रदेश)
नवदीप – उय्यूरु (आंध्र प्रदेश)
पाशम सतीश कुमार – मदनपल्ले (आंध्र प्रदेश)
चारु गुंडला श्रीकर – भद्राचलम (तेलंगाना)
पोडिचेटी अभिराम – भद्राचलम (तेलंगाना
जुआ-सट्टे वाली 300 वेबसाइट और एप ब्लॉक
ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 300 से अधिक वेबसाइट और मोबाइल एप ब्लॉक कर दिए हैं। ब्लॉक वेबसाइट एवं एप में ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कसीनो जैसे स्लॉट्स, रूलेट व लाइव डीलर टेबल्स, पी-टु-पी आधारित सट्टेबाजी एक्सचेंज शामिल हैं। सट्टा-मटका नेटवर्क व रियल मनी पर आधारित कार्ड व कसीनो गेम्स वाले एप पर भी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक, अब तक 8,400 अवैध वेबसाइट व एप बंद किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 4,900 मंचों को ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा नया कानून लागू होने के बाद बंद किया है।
ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 300 से अधिक वेबसाइट और मोबाइल एप ब्लॉक कर दिए हैं। ब्लॉक वेबसाइट एवं एप में ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कसीनो जैसे स्लॉट्स, रूलेट व लाइव डीलर टेबल्स, पी-टु-पी आधारित सट्टेबाजी एक्सचेंज शामिल हैं। सट्टा-मटका नेटवर्क व रियल मनी पर आधारित कार्ड व कसीनो गेम्स वाले एप पर भी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक, अब तक 8,400 अवैध वेबसाइट व एप बंद किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 4,900 मंचों को ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा नया कानून लागू होने के बाद बंद किया है।
भारत-इटली के बीच व्यापार, तकनीक आतंकवाद-रोधी सहयोग होगा मजबूत
भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर आयोजित किया गया। इसमें व्यापार, तकनीक, रक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग समेत कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव राजदूत सिबी जॉर्ज और इटली के विदेश मंत्रालय की महानिदेशक निकोलेटा बॉम्बार्दिएरे ने की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों देशों ने संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-29 के तहत हो रही प्रगति पर संतोष जताया। परामर्श के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, अनुसंधान एवं नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संयुक्त पहल को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई।
भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर आयोजित किया गया। इसमें व्यापार, तकनीक, रक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग समेत कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव राजदूत सिबी जॉर्ज और इटली के विदेश मंत्रालय की महानिदेशक निकोलेटा बॉम्बार्दिएरे ने की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों देशों ने संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-29 के तहत हो रही प्रगति पर संतोष जताया। परामर्श के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, अनुसंधान एवं नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संयुक्त पहल को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई।
दंत चिकित्सा आयोग गठित, तीन स्वायत्त बोर्ड बने
देश में दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) के स्थान पर राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनडीसी) का गठन कर दिया है। इस आयोग के तहत तीन स्वायत्त बोर्ड गठित किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह एक ऐसे नियामक ढांचे की ओर निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जो पारदर्शी, गुणवत्ता-प्रेरित और जवाबदेह होगा। यह आयोग पहले से बनी संरचना डीसीआई का स्थान लेगा। इस संबंध में 19 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद नई व्यवस्था उसी तारीख से लागू हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह आयोग दंत चिकित्सा शिक्षा में आवश्यक और लंबित नियामक सुधारों को लागू करेगा तथा देश में किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ाएगा। इस आयोग के बोर्ड सदस्यों में प्रतिष्ठित पेशेवर शामिल होंगे। अधिसूचना के अनुसार, स्नातक एवं स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड दंत चिकित्सा शिक्षा संबंधी चीजों को देखेगा, जबकि दंत मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड मान्यता एवं संस्थागत मूल्यांकन को विनियमित करेगा।
लोको पायलटों को बड़ी राहत 25% बढ़ा किलोमीटर भत्ता
रेलवे बोर्ड ने लोको पायलटों और ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने उनके किलोमीटर भत्ते में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। यह फैसला कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है। पिछले दो साल से रेलवे के कर्मचारी संगठन इस भत्ते को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इसके लिए कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए। रेलवे के आदेश के मुताबिक, जब 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत बढ़ाया गया, तब से ही किलोमीटर भत्ता बढ़ाने का मामला भी विचाराधीन था। अब इसे मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से करीब दो लाख रेलवे कर्मचारी लाभान्वित होंगे। रेलवे में बाकी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (टीए) मिलता है, जबकि लोको पायलट और रनिंग स्टाफ को किलोमीटर भत्ता दिया जाता है। टीए पहले ही बढ़ चुका था, लेकिन केए अब बढ़ाया गया है। जानकारी के अनुसार, किलोमीटर भत्ता मूल वेतन के 30 प्रतिशत और 20 दिन के यात्रा भत्ते के आधार पर तय किया जाता है।
देश में दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) के स्थान पर राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनडीसी) का गठन कर दिया है। इस आयोग के तहत तीन स्वायत्त बोर्ड गठित किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह एक ऐसे नियामक ढांचे की ओर निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जो पारदर्शी, गुणवत्ता-प्रेरित और जवाबदेह होगा। यह आयोग पहले से बनी संरचना डीसीआई का स्थान लेगा। इस संबंध में 19 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद नई व्यवस्था उसी तारीख से लागू हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह आयोग दंत चिकित्सा शिक्षा में आवश्यक और लंबित नियामक सुधारों को लागू करेगा तथा देश में किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ाएगा। इस आयोग के बोर्ड सदस्यों में प्रतिष्ठित पेशेवर शामिल होंगे। अधिसूचना के अनुसार, स्नातक एवं स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड दंत चिकित्सा शिक्षा संबंधी चीजों को देखेगा, जबकि दंत मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड मान्यता एवं संस्थागत मूल्यांकन को विनियमित करेगा।
लोको पायलटों को बड़ी राहत 25% बढ़ा किलोमीटर भत्ता
रेलवे बोर्ड ने लोको पायलटों और ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने उनके किलोमीटर भत्ते में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। यह फैसला कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है। पिछले दो साल से रेलवे के कर्मचारी संगठन इस भत्ते को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इसके लिए कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए। रेलवे के आदेश के मुताबिक, जब 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत बढ़ाया गया, तब से ही किलोमीटर भत्ता बढ़ाने का मामला भी विचाराधीन था। अब इसे मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से करीब दो लाख रेलवे कर्मचारी लाभान्वित होंगे। रेलवे में बाकी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (टीए) मिलता है, जबकि लोको पायलट और रनिंग स्टाफ को किलोमीटर भत्ता दिया जाता है। टीए पहले ही बढ़ चुका था, लेकिन केए अब बढ़ाया गया है। जानकारी के अनुसार, किलोमीटर भत्ता मूल वेतन के 30 प्रतिशत और 20 दिन के यात्रा भत्ते के आधार पर तय किया जाता है।
पीएसीएल घोटाला: 5 हजार करोड़ से अधिक की और संपत्तियां अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल (पर्ल्स ग्रुप) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की नई संपत्तियां अटैच की हैं। एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई 48,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले की जांच के तहत की गई है। ईडी के अनुसार, पंजाब और दिल्ली में स्थित 126 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। इनकी कुल कीमत 5,046.91 करोड़ रुपये आंकी गई है। एजेंसी ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद अब तक पीएसीएल और उससे जुड़े लोगों की देश और विदेश में कुल 22,656.91 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। यह जांच 2016 में शुरू हुई थी, जो 2014 में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले पर आधारित है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया था। इस मामले में पीएसीएल लिमिटेड, इसके दिवंगत प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। भंगू का निधन अगस्त 2024 में हो चुका है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल (पर्ल्स ग्रुप) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की नई संपत्तियां अटैच की हैं। एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई 48,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले की जांच के तहत की गई है। ईडी के अनुसार, पंजाब और दिल्ली में स्थित 126 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। इनकी कुल कीमत 5,046.91 करोड़ रुपये आंकी गई है। एजेंसी ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद अब तक पीएसीएल और उससे जुड़े लोगों की देश और विदेश में कुल 22,656.91 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। यह जांच 2016 में शुरू हुई थी, जो 2014 में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले पर आधारित है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया था। इस मामले में पीएसीएल लिमिटेड, इसके दिवंगत प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। भंगू का निधन अगस्त 2024 में हो चुका है।