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Updates: असम की CTC चाय ने बनाया नया रिकॉर्ड; भारत दौरे पर पॉल माशैटाइल, आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर जोर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Pavan Updated Wed, 03 Jun 2026 10:26 AM IST
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News Updates Of 3 June: India News, MEA, Odisha, Pakistan-EU joint statement; News in Hindi
देश की बड़ी खबरें - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
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असम के चाय उद्योग ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में सोताई टी एस्टेट की बीपीओएफ (ब्रोकन ऑरेंज पेको फैनिंग्स) ग्रेड की 310 किलोग्राम चाय की खेप 889 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर बिकी। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर के सचिव दिनेश बिहानी ने बताया कि यह गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में बिकने वाली असम की सीटीसी चाय के लिए अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह भी धेकियाजुली की एक चाय 800 रुपये प्रति किलोग्राम में बिकी थी, जबकि अब नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। बिहानी के अनुसार, यह उपलब्धि दर्शाती है कि उच्च गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन करने वाले बागानों को बाजार में बेहतर और लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले हफ्तों में भी चाय की नीलामी में नए रिकॉर्ड बन सकते हैं।


भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंधों को नई मजबूती
दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशैटाइल ने भारत दौरे को बेहद सफल बताते हुए कहा कि दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। नई दिल्ली में अपने दौरे के चौथे दिन माशैटाइल ने कहा कि भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति देना है। उन्होंने बताया कि दौरे के पहले चरण में उनकी भारत के उपराष्ट्रपति  सीपी राधाकृष्णन के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात भी की गई।
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उन्होंने कहा कि इन बैठकों ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी तथा साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत किया है। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा और आर्थिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। माशैटाइल ने बताया कि दोनों देशों ने सहयोग को अफ्रीका की ‘एजेंडा 2063’ और भारत के ‘विकसित भारत 2047’ विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि यह साझेदारी वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करते हुए समावेशी विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगी।
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IPS महेश अग्रवाल तमिलनाडु लौटे, बन सकते हैं नए पुलिस प्रमुख
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल को केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से उनके मूल कैडर तमिलनाडु वापस भेज दिया है। माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया जा सकता है। महेश अग्रवाल 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। वर्तमान में वह सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें तमिलनाडु कैडर में वापस भेजने की मंजूरी दे दी है। अग्रवाल का लंबा प्रशासनिक और पुलिस सेवा का अनुभव रहा है। उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। उनकी वापसी को तमिलनाडु पुलिस प्रशासन में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार जल्द ही पुलिस नेतृत्व को लेकर निर्णय ले सकती है और महेश अग्रवाल का नाम पुलिस प्रमुख के पद के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में माना जा रहा है। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
 

भारत दौरे पर आएंगी ब्रिटेन की गृह मंत्री, एफटीए पर होगी चर्चा
ब्रिटेन की गृह मंत्री यवेट कूपर जल्द ही भारत दौरे पर आने वाली हैं। इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि दौरे का कार्यक्रम जल्द साझा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत और ब्रिटेन के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में भी मजबूत सहयोग है। जायसवाल ने कहा कि ब्रिटिश मंत्री के भारत आने पर दोनों पक्ष इन सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री पीटर काइल भी इस समय नई दिल्ली में हैं और दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन लंबे समय से एफटीए को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों को उम्मीद है कि इस समझौते से व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
 

ओडिशा में बढ़ती ‘पुलिस ज्यादती’ को लेकर सरकार पर विपक्ष का हमला
ओडिशा में कथित पुलिस ज्यादती और हिरासत में मौत की घटनाओं को लेकर विपक्षी दल बीजद और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पर निशाना साधा है। दोनों दलों ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विवाद की शुरुआत गंजाम जिले के कबीसूर्यनगर थाने में 32 वर्षीय मजदूर सुशांत साहू की कथित हिरासत में मौत के बाद हुई। विपक्ष का आरोप है कि साहू की मौत पुलिस प्रताड़ना के कारण हुई। इसके अलावा हाल के दिनों में पुलिस हिरासत में मारपीट और दुर्व्यवहार के अन्य मामलों का भी उल्लेख किया गया है। बीजद ने मामले की जांच के लिए एक तथ्य खोजी समिति गठित की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी राज्य में अपराध, हिंसा और पुलिस अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि का आरोप लगाया है।हालांकि भाजपा और राज्य सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। सरकार का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है और संबंधित थाने के पूरे स्टाफ का तबादला कर दिया गया है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया है।

जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान-ईयू बयान का भारत ने किया कड़ा विरोध
भारत ने पाकिस्तान और यूरोपीय संघ (ईयू) के संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख किए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं तथा इस विषय पर किसी बाहरी पक्ष को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों से जुड़े ऐसे किसी भी संदर्भ को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जिन पक्षों का इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है, उन्हें इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। यह बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और यूरोपीय संघ की विदेश एवं सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कैलास के बीच इस्लामाबाद में हुई वार्ता के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में आया है। आठवें पाकिस्तान-ईयू रणनीतिक संवाद के बाद जारी बयान में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख किया गया था। भारत ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश का अभिन्न हिस्सा हैं और इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर भारत का रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है।

गुजरात के पूर्व मंत्री और 8 बार के भाजपा विधायक योगेश पटेल का निधन
गुजरात के पूर्व मंत्री और आठ बार के भाजपा विधायक योगेश पटेल का मंगलवार को निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। वडोदरा शहर के मंजलपुर से मौजूदा विधायक पटेल लंबे समय से अस्वस्थ थे। उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पिछले दो दिनों से स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पटेल ने 36 वर्षों तक विधायक के रूप में कार्य किया और 1990 से लगातार आठ बार गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल के निधन पर दुख जताया और उन्हें अपने सार्वजनिक जीवन का अद्वितीय साथी बताया। पीएम ने सोशल मीडिया में लिखा, योगेशभाई सच्चे नेता थे। वे हमेशा जनता के मुद्दों पर ईमानदारी, करुणा और प्रतिबद्धता के साथ बोलते थे।
 

अल नीनो की आशंका को लेकर केंद्र अलर्ट
सामान्य के कम बारिश के पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण-पश्चिम मानसून, संभावित अल नीनो प्रभाव को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वह जिला स्तर तक आकस्मिक योजनाओं को सक्रिय करें। आकस्मिक योजना को अमली जामा पहनाएं। समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और संभावित अल नीनो प्रभाव को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्र के सभी संबंधित विभाग और राज्य सरकारें पूरी गंभीरता, समन्वय और अग्रिम योजना के साथ काम करें, ताकि किसी भी प्रतिकूल स्थिति में किसान को समय पर सलाह, उपयुक्त बीज, वैकल्पिक फसल विकल्प, नमी संरक्षण और जल प्रबंधन की सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी सतर्कता के साथ तैयारी कर रही है और लक्ष्य यह है कि मौसम की चुनौती का असर खेत और किसान पर न्यूनतम रहे। उन्होंने कहा कि अब चुनौती केवल वर्षा पूर्वानुमान की नहीं, बल्कि उससे जुड़ी जमीनी तैयारी की है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन राज्यों और जिलों में कम वर्षा या अल नीनो का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां विशेष निगरानी, सतत समीक्षा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
 

अब्दुल कलाम द्वीप के पास छह दिन के लिए नोटम जारी
भारत ने बंगाल की खाड़ी स्थित अब्दुल कलाम द्वीप के पास 4 से 9 जून तक के लिए नोटम जारी किया है। इस दौरान क्षेत्र में जहाजों व विमानों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। डीआरडीओ यहां से किसी अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले मई में भी नोटम जारी कर अग्नि सीरीज समेत कई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था। बता दें, बंगाल की खाड़ी तट पर डीआरडीओ के दो प्रमुख केंद्र-चांदीपुर (लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3) और अब्दुल कलाम द्वीप (लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 4) हैं।

ग्रामीण जल आपूर्ति मजबूत करने के लिए केंद्र, चार राज्यों व एक यूटी में समझौता
केंद्र सरकार ने मंगलवार को ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों को मजबूत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नगालैंड और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह वर्चुअल बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राज्य मंत्री वी सोमनन्ना और संबंधित मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में हुई। इस मॉडल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के संचालन, रखरखाव और सामुदायिक स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करना है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने स्थानीय समुदायों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने अरुणाचल के लिए नई रखरखाव नीति की घोषणा की। झारखंड को काम में तेजी लाने को कहा, तमिलनाडु को वर्षा जल संचयन और पुडुचेरी को सेवाओं की निरंतरता पर ध्यान देने की सलाह दी। पाटिल ने भरोसा जताया कि नगालैंड इस वर्ष सभी घरों तक नल का कनेक्शन पहुंचा देगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक केके मीणा ने कहा कि यह समझौता बुनियादी ढांचे के बजाय जमीनी प्रबंधन को प्राथमिकता देता है।  वर्चुअल बैठक के दौरान अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद मिशन ने जल सुरक्षा मजबूत की है।

मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में निर्यातकों और उद्यमियों को बताएंगे 1,000 प्रतिनिधि
भारत के साथ विभिन्न देशों से हुए मुक्त व्यापार समझौतों की अहमियत निर्यातकों, उद्यमियों तक पहुंचाई जाएगी। ताकि वह समझौतों की शर्तों व शुल्क मुक्त बाजार के बारे में समझ सकें। इसके लिए सरकार एक हजार विशेष प्रतिनिधि रखेगी, जो निर्यातकों, उद्यमियों व वित्तीय संस्थाओं से मिल कर इससे होने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, विशेष प्रतिनिधियों को पहले भारत के विभिन्न देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड डील के बारें बताया जाएगा। इसके बाद इन्हें विभिन्न राज्यों में भेजा जाएगा। खासकर उन जगहों पर जहां से किसी खास उत्पाद का निर्यात होता है। यही नहीं विद्यार्थी, आईटी पेशेवर, शेफ और योग प्रशिक्षक व अन्य पेशेवरों को भी बताया जाएगा। इन समझौतों में विदेशों में पढ़ाई के बाद कार्य वीजा, पेशेवर गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी छूट व कार्मिकों के रोजगार संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस योजना पर जल्द काम शुरू होगा।

38 देशों के साथ कुल नौ एफटीए
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों के अपने दायरे को विस्तार दिया है और अब तक 38 देशों के साथ कुल नौ एफटीए तक अपनी पहुंच बनाई है। भारत ने हाल में ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है और देश के लगभग अधिकतर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के उद्यमियों को शुल्क मुक्त बाजार उपलब्ध हो गया है। जबकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बात चल रही है।

 

बांग्लादेश से जल बंटवारे का फैसला संयुक्त नदी आयोग करेगा- भारत
भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारा संधि से जुड़े मुद्दों की समीक्षा मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से करेगा। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच नदी से जुड़े मामलों को संरचित सहयोग के जरिये हल किया जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रवक्ता के उस बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि ढाका के नई दिल्ली के साथ संबंध एक नए गंगा जल-बंटवारे समझौते पर निर्भर करते हैं। मौजूदा संधि दिसंबर में समाप्त होने वाली है। जायसवाल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करते हैं। सभी साझा जलमार्गों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया है। भारत का वार्ता-कूटनीति पर जोर...लेबनान में जारी इस्राइली सैन्य हमले और इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों पर पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा कि हम पश्चिम एशिया क्षेत्र के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हमारा रुख शुरुआत से ही यही रहा है कि जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है।

 

मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव में एनआईए की 31 के खिलाफ चार्जशीट
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान न्यायिक अधिकारियों घेराव से जुड़े चार मामलों में 31 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। एनआईए ने मंगलवार को बताया कि आरोपपत्र कोलकाता स्थित विशेष एनआईए अदालत में डिजिटल, तकनीकी, दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दाखिल किए गए हैं। जांच के दौरान कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। एनआईए के अनुसार, आरोपपत्र में प्रत्येक आरोपी की भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया गया है। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने समन्वित तरीके से गैरकानूनी जमावड़ा किया, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध किया, सरकारी अधिकारियों की आवाजाही में बाधा डाली और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों को गलत तरीके से रोककर रखा। एनआईए ने कहा कि इन गतिविधियों से वैधानिक चुनावी प्रक्रिया और सरकारी कर्मचारियों के आधिकारिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई। साथ ही क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई। एजेंसी ने बताया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान और निर्देश के बाद इन मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 तथा पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, 1972 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है।

 

आधिकारिक समारोहों में वंदेमातरम का पूर्ण गायन अनावश्यक- थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत और अंत में वंदे मातरम के सभी पांच अंतरे बजाने की अनिवार्यता पर सवाल उठाया और इसे श्रोताओं के लिए अनावश्यक करार दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय गीत का सभी सम्मान करते हैं लेकिन हर समारोह में इसके सभी अंतरे बजाने को अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है। थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी दल मुस्लिम लीग के आगे झुक गया है, जो केरल में सत्तारूढ़ गठबंधन में उसका सहयोगी है।
कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ...भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक वीडियो जारी कर कहा, कांग्रेस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय गीत का विरोध करने वाले वर्गों के दबाव के आगे अतीत में भी झुक गई थी और केरल में मुस्लिम लीग से अपने संबंधों के कारण वह अब भी ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा, नेहरू ने जिन्ना के दबाव में यह किया था। उस समय उन्होंने यह कहकर समर्पण कर दिया था कि मुसलमान नाराज होंगे।
 

वरिष्ठ राजनयिक विपुल सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत नियुक्त
वरिष्ठ राजनयिक विपुल को मंगलवार को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। खाड़ी देश (सऊदी अरब) के बढ़ते प्रभाव और पश्चिम एशिया में अस्थिर भू-राजनीतिक संकट को देखते हुए व्यापक रूप से इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जा रहा है। 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विपुल वर्तमान में कतर में भारत के राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। विपुल काहिरा, कोलंबो, जिनेवा और दुबई में भारतीय मिशनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपने राजनयिक कॅरिअर में उन्होंने राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों, विकास, निरस्त्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों का कार्यभार संभाला है। वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। वह आईआईटी, दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उन्होंने हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) से एमबीए की डिग्री भी हासिल की है।

कोलकाता- कॉलेज के छात्रसंघ कार्यालय में मिले नोटों से भरे दो बैग
कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में मंगलवार को छात्रसंघ कार्यालय के कमरे की एक अलमारी से नोटों से भरे दो बैग मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बरामद नकदी के एक हिस्सा में दीमक लगी है। जानकारी के अनुसार मच्छरों के लार्वा की रोकथाम के लिए कोलकाता नगर निगम की टीम कॉलेज पहुंची थी। इस दौरान बंद छात्रसंघ कक्ष का ताला तोड़ा गया तो अलमारी में रखे दो बैगों में 50 से 60 लाख रुपये की नकदी मिली। आरोप है कि छात्रसंघ कक्ष का संचालन तृणमूल से जुड़े नेता देवाशीष बंद्योपाध्याय के प्रभाव में होता था।

मणिपुर- जबरन वसूली में तीन उग्रवादी गिरफ्तार
मणिपुर पुलिस ने व्यापारियों से जबरन वसूली के आरोप में तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को इंफाल पूर्वी जिले से प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के कैडर मैबम अरुण सिंह (49) और थंगजाम सुरनकुमार सिंह (30) पकड़े गए। वहीं, इंफाल पश्चिमी जिले के एक कार्यालय परिसर से कांग्लेई यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल) के सदस्य ब्रह्मचारिमयूं सना शर्मा (38) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि ये उग्रवादी स्थानीय लोगों और छोटे व्यवसायों को डरा-धमकाकर पैसे मांगते थे।
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