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News Updates: आज गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी; एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे वायुसेना के नए वाइस चीफ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Pavan
Updated Fri, 05 Jun 2026 03:40 PM IST
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात व दमन का दौरा करेंगे और करीब 22,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसमें सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन और दमन के नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण शामिल हैं। प्रधानमंत्री 5 जून को सूरत जिले के हजीरा का दौरा करेंगे और वहां किए जा रहे औद्योगिक कार्यों तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वह सूरत में करीब 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज छह और सात का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मोदी सूरत में 200 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएम फिर दमन जाएंगे, जहां नमो हवाईअड्डे के नए टर्मिनल भवन और नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। दमन में कुल 2,970 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।
लक्षद्वीप की चार परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन
पीएम मोदी केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए करीब 885 करोड़ की चार परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में कल्पेनी द्वीप और कदमत द्वीप के बंदरगाहों का विकास शामिल है।
कोलकाता- उगाही मामले में पूर्व मंत्री का भाई गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास के भाई स्वरूप बिस्वास को टॉलीवुड फिल्म और टेलीविजन उद्योग में कथित उगाही के मामले में गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, कोलकाता के रीजेंट पार्क क्षेत्र की एक मेकअप आर्टिस्ट की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। महिला ने आरोप लगाया कि वह पिछले करीब दो वर्षों से काम नहीं मिलने के कारण परेशान थी और जब उसने रोजगार के लिए संपर्क किया तो उससे पैसे मांगे गए। पैसे नहीं देने पर उसे धमकियां भी दी गईं। पुलिस ने बताया कि शिकायत में जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए गए हैं। प्रारंभिक जांच के बाद स्वरूप बिस्वास को गिरफ्तार किया गया। उन पर टॉलीवुड से जुड़े तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों से काम दिलाने के नाम पर पैसे वसूलने का भी आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराओं में भी मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद न्यू अलीपुर थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्वरूप बिस्वास वर्षों से फिल्म और टीवी उद्योग में प्रभाव का इस्तेमाल कर कलाकारों और तकनीशियनों से पैसे वसूलते रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और शिकायतकर्ताओं के दावों की पुष्टि की जा रही है।
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पीएम मोदी केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए करीब 885 करोड़ की चार परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में कल्पेनी द्वीप और कदमत द्वीप के बंदरगाहों का विकास शामिल है।
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कोलकाता- उगाही मामले में पूर्व मंत्री का भाई गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास के भाई स्वरूप बिस्वास को टॉलीवुड फिल्म और टेलीविजन उद्योग में कथित उगाही के मामले में गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, कोलकाता के रीजेंट पार्क क्षेत्र की एक मेकअप आर्टिस्ट की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। महिला ने आरोप लगाया कि वह पिछले करीब दो वर्षों से काम नहीं मिलने के कारण परेशान थी और जब उसने रोजगार के लिए संपर्क किया तो उससे पैसे मांगे गए। पैसे नहीं देने पर उसे धमकियां भी दी गईं। पुलिस ने बताया कि शिकायत में जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए गए हैं। प्रारंभिक जांच के बाद स्वरूप बिस्वास को गिरफ्तार किया गया। उन पर टॉलीवुड से जुड़े तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों से काम दिलाने के नाम पर पैसे वसूलने का भी आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराओं में भी मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद न्यू अलीपुर थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्वरूप बिस्वास वर्षों से फिल्म और टीवी उद्योग में प्रभाव का इस्तेमाल कर कलाकारों और तकनीशियनों से पैसे वसूलते रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और शिकायतकर्ताओं के दावों की पुष्टि की जा रही है।
ओड़िया साहित्यकार और पूर्व आईएएस अधिकारी जेपी दास का निधन
प्रख्यात ओड़िया साहित्यकार, कला इतिहासकार और पूर्व आईएएस अधिकारी जगन्नाथ प्रसाद दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। परिवार के अनुसार उन्होंने बुधवार रात भुवनेश्वर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। उनके निधन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विपक्ष के नेता नवीन पटनायक और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि जेपी दास केवल महान लेखक ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे जिन्होंने राज्य और देश की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रचनात्मकता की अमिट छाप छोड़ी। वहीं नवीन पटनायक ने कहा कि ओड़िया साहित्य, रंगमंच और प्रशासन के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। 26 अप्रैल 1936 को पुरी जिले में जन्मे जेपी दास ने 1958 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) ज्वाइन की थी। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। 1965-66 के कालाहांडी अकाल और सूखे के दौरान जिला कलेक्टर के रूप में उनके राहत कार्यों को व्यापक सराहना मिली थी। प्रशासनिक सेवा में शीर्ष पदों तक पहुंचने के बाद उन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्ति लेकर खुद को साहित्य और रचनात्मक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उनके निधन को ओड़िया साहित्य जगत की बड़ी क्षति माना जा रहा है।
प्रख्यात ओड़िया साहित्यकार, कला इतिहासकार और पूर्व आईएएस अधिकारी जगन्नाथ प्रसाद दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। परिवार के अनुसार उन्होंने बुधवार रात भुवनेश्वर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। उनके निधन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विपक्ष के नेता नवीन पटनायक और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि जेपी दास केवल महान लेखक ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे जिन्होंने राज्य और देश की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रचनात्मकता की अमिट छाप छोड़ी। वहीं नवीन पटनायक ने कहा कि ओड़िया साहित्य, रंगमंच और प्रशासन के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। 26 अप्रैल 1936 को पुरी जिले में जन्मे जेपी दास ने 1958 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) ज्वाइन की थी। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। 1965-66 के कालाहांडी अकाल और सूखे के दौरान जिला कलेक्टर के रूप में उनके राहत कार्यों को व्यापक सराहना मिली थी। प्रशासनिक सेवा में शीर्ष पदों तक पहुंचने के बाद उन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्ति लेकर खुद को साहित्य और रचनात्मक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उनके निधन को ओड़िया साहित्य जगत की बड़ी क्षति माना जा रहा है।
सीडीएस के साथ एसआईडीएम अधिकारियों की बैठक
भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी (एसआईडीएम) ने ट्वीट किया, 'एसआईडीएम के नेतृत्व ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि के साथ उनके कार्यालय में एक बहुत ही सार्थक बैठक की, क्योंकि उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में कार्यभार संभाला। एसआईडीएम को रक्षा प्रौद्योगिकी चक्रों की चुनौतियों और राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भारतीय रक्षा उद्योग को विकसित करने के संबंध में सीडीएस के दृष्टिकोण की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई। एसआईडीएम के अध्यक्ष ने सीडीएस को उनके सभी प्रयासों में रक्षा बलों के प्रति एसआईडीएम के समर्थन का आश्वासन दिया'।
भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी (एसआईडीएम) ने ट्वीट किया, 'एसआईडीएम के नेतृत्व ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि के साथ उनके कार्यालय में एक बहुत ही सार्थक बैठक की, क्योंकि उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में कार्यभार संभाला। एसआईडीएम को रक्षा प्रौद्योगिकी चक्रों की चुनौतियों और राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भारतीय रक्षा उद्योग को विकसित करने के संबंध में सीडीएस के दृष्टिकोण की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई। एसआईडीएम के अध्यक्ष ने सीडीएस को उनके सभी प्रयासों में रक्षा बलों के प्रति एसआईडीएम के समर्थन का आश्वासन दिया'।
असम मंत्रिमंडल का विस्तार आज
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंत्री पद के लिए 12 विधायकों के नामों की घोषणा कर दी है। ये सभी विधायक शुक्रवार दोपहर 12:45 बजे शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले विधायकों में अश्विनी राय सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बोरा, बिस्वजीत दैमारी, जयंत मल्लबरुआ, कौशिक राय, केशव महंत, कृष्णेंदु पॉल, नीलिमा देवी, पीयूष हजारिका, रणोज पेगू और सुसांत बरगोहाईं शामिल हैं। शपथ ग्रहण के साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में नई मंत्रिपरिषद का औपचारिक गठन हो जाएगा। मंत्रियों के विभागों का आवंटन शपथ ग्रहण के बाद घोषित किए जाने की संभावना है। इससे पहले 12 मई को मुख्यमंत्री के साथ अतुल बोरा, अजंता नियोग, रमेश्वर तेली और चरण बोड़ो ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली थी। समारोह में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, विधायकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंत्री पद के लिए 12 विधायकों के नामों की घोषणा कर दी है। ये सभी विधायक शुक्रवार दोपहर 12:45 बजे शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले विधायकों में अश्विनी राय सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बोरा, बिस्वजीत दैमारी, जयंत मल्लबरुआ, कौशिक राय, केशव महंत, कृष्णेंदु पॉल, नीलिमा देवी, पीयूष हजारिका, रणोज पेगू और सुसांत बरगोहाईं शामिल हैं। शपथ ग्रहण के साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में नई मंत्रिपरिषद का औपचारिक गठन हो जाएगा। मंत्रियों के विभागों का आवंटन शपथ ग्रहण के बाद घोषित किए जाने की संभावना है। इससे पहले 12 मई को मुख्यमंत्री के साथ अतुल बोरा, अजंता नियोग, रमेश्वर तेली और चरण बोड़ो ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली थी। समारोह में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, विधायकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है।
म्यांमार से 970 करोड़ के सुपारी तस्करी मामले में ईडी के 9 जगह छापे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने म्यांमार सीमा के पास मिजोरम में 970 करोड़ के सुपारी तस्करी रैकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है। बृहस्पतिवार को ईडी ने सीमावर्ती शहर चंपई में तस्करी नेटवर्क से जुड़े प्रमुख स्थानीय सहयोगियों के करीब नौ ठिकानों पर छापे मारे। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी म्यांमार से तियू नदी के रास्ते अवैध सुपारी लाकर उसे स्थानीय गोदामों में जमा करते थे। इसके बाद फर्जी ई-वे बिल और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके इसे वैध बताकर आगे भेजा जाता था। ईडी का दावा है कि इस तस्करी से सैकड़ों करोड़ रुपये का अवैध धन जुटाया गया। आरोपी सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने खुद को आदिवासी बताकर तस्करी का माल छुड़ाने के लिए पुराने आयात दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करते थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने म्यांमार सीमा के पास मिजोरम में 970 करोड़ के सुपारी तस्करी रैकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है। बृहस्पतिवार को ईडी ने सीमावर्ती शहर चंपई में तस्करी नेटवर्क से जुड़े प्रमुख स्थानीय सहयोगियों के करीब नौ ठिकानों पर छापे मारे। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी म्यांमार से तियू नदी के रास्ते अवैध सुपारी लाकर उसे स्थानीय गोदामों में जमा करते थे। इसके बाद फर्जी ई-वे बिल और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके इसे वैध बताकर आगे भेजा जाता था। ईडी का दावा है कि इस तस्करी से सैकड़ों करोड़ रुपये का अवैध धन जुटाया गया। आरोपी सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने खुद को आदिवासी बताकर तस्करी का माल छुड़ाने के लिए पुराने आयात दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करते थे।
कर्नाटक मंत्रिमंडल में मुस्लिम नेताओं ने मांगे पांच पद, विरोध की चेतावनी
कर्नाटक के मुस्लिम धार्मिक नेताओं और मौलवियों ने राज्य मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय के पांच सदस्यों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को मांग पूरी न होने पर अगले विधानसभा चुनाव में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यह मांग बुधवार शाम हुबली के बेल्लीनगर की हजरत सैयद फतेह शाह वली दरगाह में हुई मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं की एक बैठक में उठाई गई। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से सत्ता में आई है, इसलिए समुदाय को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस मौके पर हुई खास दुआओं के दौरान बी जेड जमीर अहमद खान, एन ए हारिस, तनवीर सैत और सलीम अहमद सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी मांग उठाई गई। एक धार्मिक नेता ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष यू टी खादर को पहले ही एक प्रमुख संवैधानिक पद पर समायोजित करने का तर्क देते हुए कहा कि चार अन्य वरिष्ठ मुस्लिम कांग्रेस नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए।
कर्नाटक के मुस्लिम धार्मिक नेताओं और मौलवियों ने राज्य मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय के पांच सदस्यों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को मांग पूरी न होने पर अगले विधानसभा चुनाव में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यह मांग बुधवार शाम हुबली के बेल्लीनगर की हजरत सैयद फतेह शाह वली दरगाह में हुई मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं की एक बैठक में उठाई गई। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से सत्ता में आई है, इसलिए समुदाय को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस मौके पर हुई खास दुआओं के दौरान बी जेड जमीर अहमद खान, एन ए हारिस, तनवीर सैत और सलीम अहमद सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी मांग उठाई गई। एक धार्मिक नेता ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष यू टी खादर को पहले ही एक प्रमुख संवैधानिक पद पर समायोजित करने का तर्क देते हुए कहा कि चार अन्य वरिष्ठ मुस्लिम कांग्रेस नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए।
गुजरात: 501 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार
गुजरात में ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत पिछले दो दिनों में 501 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा, अवैध घुसपैठ के खिलाफ गुजरात पुलिस का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, सख्त कार्रवाई ही एकमात्र जवाब है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, पूरे अभियान की योजना बेहद बारीकी से तैयार की गई थी। हिरासत में लिए गए लोगों के अलावा, पुलिस 6,200 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेज की भी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, एक विशेष पुलिस टीम उन लोगों के खिलाफ भी जांच कर रही है जिन्होंने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के इन प्रवासियों को शरण दी या उन्हें काम पर रखा। जांच में सामने आया है कि पकड़े गए अधिकांश बांग्लादेशी नागरिक मजदूरी और अन्य शारीरिक श्रम के कार्यों में लगे हुए थे। इनकी सबसे अधिक संख्या अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा और भरूच जैसे प्रमुख शहरों में पाई गई।
गुजरात में ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत पिछले दो दिनों में 501 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा, अवैध घुसपैठ के खिलाफ गुजरात पुलिस का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, सख्त कार्रवाई ही एकमात्र जवाब है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, पूरे अभियान की योजना बेहद बारीकी से तैयार की गई थी। हिरासत में लिए गए लोगों के अलावा, पुलिस 6,200 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेज की भी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, एक विशेष पुलिस टीम उन लोगों के खिलाफ भी जांच कर रही है जिन्होंने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के इन प्रवासियों को शरण दी या उन्हें काम पर रखा। जांच में सामने आया है कि पकड़े गए अधिकांश बांग्लादेशी नागरिक मजदूरी और अन्य शारीरिक श्रम के कार्यों में लगे हुए थे। इनकी सबसे अधिक संख्या अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा और भरूच जैसे प्रमुख शहरों में पाई गई।
पीएम के सलाहकार तरुण का कार्यकाल एक साल बढ़ा
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया। मंत्रालय के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर के कार्यकाल को 10 जून 2026 से आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। तरुण हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें जून, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया था।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया। मंत्रालय के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर के कार्यकाल को 10 जून 2026 से आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। तरुण हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें जून, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया था।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 756 मेडिकल कॉलेजों में से सात कॉलेज इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट या सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को वजीफा नहीं दे रहे हैं। इन काॅलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जस्टिस अरविंद कुमार व जस्टिस पीबी वराले की पीठ को एनएमसी के वकील ने बताया कि 756 स्नातक मेडिकल कॉलेजों में से 573 कॉलेजों में वजीफा भुगतान को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा, 176 मेडिकल कॉलेज हाल ही में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सात मेडिकल कॉलेज छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जुर्माना लगाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा है और उसमें कोई प्रशिक्षु नहीं हैं। 562 कॉलेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहे हैं और प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति का भुगतान कर रहे हैं, जबकि सिर्फ दो मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षु नहीं हैं, इसलिए इन दोनों कॉलेजों द्वारा छात्रवृत्ति के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठ ने अधिवक्ता चारू माथुर को नोडल वकील नियुक्त किया और पक्षों के अधिवक्ताओं को उन्हें सारांश, चार्ट और दलीलें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 756 मेडिकल कॉलेजों में से सात कॉलेज इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट या सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को वजीफा नहीं दे रहे हैं। इन काॅलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जस्टिस अरविंद कुमार व जस्टिस पीबी वराले की पीठ को एनएमसी के वकील ने बताया कि 756 स्नातक मेडिकल कॉलेजों में से 573 कॉलेजों में वजीफा भुगतान को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा, 176 मेडिकल कॉलेज हाल ही में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सात मेडिकल कॉलेज छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जुर्माना लगाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा है और उसमें कोई प्रशिक्षु नहीं हैं। 562 कॉलेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहे हैं और प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति का भुगतान कर रहे हैं, जबकि सिर्फ दो मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षु नहीं हैं, इसलिए इन दोनों कॉलेजों द्वारा छात्रवृत्ति के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठ ने अधिवक्ता चारू माथुर को नोडल वकील नियुक्त किया और पक्षों के अधिवक्ताओं को उन्हें सारांश, चार्ट और दलीलें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
इंफाल में पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या
मणिपुर के थौबल जिले में नशा विरोधी अभियान के दौरान एक पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार, बुधवार रात थौबल के मोइजिंग खोंगकॉक इलाके में पुलिस कमांडो की टीम ने छापा मारा था। इस दौरान पुलिस ने मोहम्मद नाओबी (25) और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। आरोपी मोहम्मद नाओबी ने अचानक पुलिसकर्मी खोइरोम सुरेश पर चाकू से हमला कर दिया।
मणिपुर के थौबल जिले में नशा विरोधी अभियान के दौरान एक पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार, बुधवार रात थौबल के मोइजिंग खोंगकॉक इलाके में पुलिस कमांडो की टीम ने छापा मारा था। इस दौरान पुलिस ने मोहम्मद नाओबी (25) और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। आरोपी मोहम्मद नाओबी ने अचानक पुलिसकर्मी खोइरोम सुरेश पर चाकू से हमला कर दिया।
ममता के खिलाफ देश की गोपनीय जानकारी उजागर करने की शिकायत
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की गई है। एक अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने दो जून को कोलकाता में एक धरना के दौरान ऐसा बयान दिया, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और गोपनीय सूचनाओं से जुड़े सवाल खड़े होते हैं। बांग्लादेश से संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
शिकायतकर्ता अधिवक्ता रिंकी सिंह चट्टोपाध्याय के अनुसार ममता बनर्जी ने अपने भाषण में बांग्लादेश में हुई एक चर्चित हत्या और उसके बाद पश्चिम बंगाल एसटीएफ की कार्रवाई का संदर्भ देते हुए दावा किया था कि उस मामले की जानकारी उन्हें गृह मंत्रालय स्तर से दी गई थी। उन्होंने कहा था कि वह संबंधित घटनाक्रम के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं बोली थीं। आरोप लगाया गया है कि पूर्व सीएम का यह बयान संवेदनशील सुरक्षा मामलों को सार्वजनिक मंच से उजागर करने जैसा है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की गई है। एक अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने दो जून को कोलकाता में एक धरना के दौरान ऐसा बयान दिया, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और गोपनीय सूचनाओं से जुड़े सवाल खड़े होते हैं। बांग्लादेश से संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
शिकायतकर्ता अधिवक्ता रिंकी सिंह चट्टोपाध्याय के अनुसार ममता बनर्जी ने अपने भाषण में बांग्लादेश में हुई एक चर्चित हत्या और उसके बाद पश्चिम बंगाल एसटीएफ की कार्रवाई का संदर्भ देते हुए दावा किया था कि उस मामले की जानकारी उन्हें गृह मंत्रालय स्तर से दी गई थी। उन्होंने कहा था कि वह संबंधित घटनाक्रम के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं बोली थीं। आरोप लगाया गया है कि पूर्व सीएम का यह बयान संवेदनशील सुरक्षा मामलों को सार्वजनिक मंच से उजागर करने जैसा है।
हवाई यात्रा में हो कटौती, वर्चुअल बैठक करें- केंद्र
पश्चिम एशिया संकट के कारण पेट्रोल-डीजल की किल्लत के बीच सरकार ने आईआईटी, आईआईएम, एनटीआई, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं और खानपान में कटौती करने और आधिकारिक दौरों के बजाय वर्जुअल बैठक आयोजित करने की सलाह दी है। सरकार ने कहा कि संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी लेते हुए कार पुलिंग, मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए।
सरकार का मकसद, सार्वजनिक खर्चों में कटौती करते हुए वित्तीय बोझ को कम करना है। खास बात है कि अब उन्हीं आधिकारिक बैठकों के लिए बाहर जाने की अनुमति होगी, जो कि ऑनलाइन या वर्चुअल संभव नहीं होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अवर सचिव अंबरीश कुमार शर्मा की ओर से यह आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन भेजा गया है। इसमें राष्ट्र की जिम्मेदारी समझते हुए जीवन शैली विकल्पों को अपनाने व बढ़ावा देने की मांग रखी गई है। इसमें लिखा है कि इस समय ईंधन की खपत कम करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन (दिल्ली में होने पर मेट्रो या रेल), कार पूलिंग करें या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें।
पश्चिम एशिया संकट के कारण पेट्रोल-डीजल की किल्लत के बीच सरकार ने आईआईटी, आईआईएम, एनटीआई, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं और खानपान में कटौती करने और आधिकारिक दौरों के बजाय वर्जुअल बैठक आयोजित करने की सलाह दी है। सरकार ने कहा कि संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी लेते हुए कार पुलिंग, मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए।
सरकार का मकसद, सार्वजनिक खर्चों में कटौती करते हुए वित्तीय बोझ को कम करना है। खास बात है कि अब उन्हीं आधिकारिक बैठकों के लिए बाहर जाने की अनुमति होगी, जो कि ऑनलाइन या वर्चुअल संभव नहीं होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अवर सचिव अंबरीश कुमार शर्मा की ओर से यह आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन भेजा गया है। इसमें राष्ट्र की जिम्मेदारी समझते हुए जीवन शैली विकल्पों को अपनाने व बढ़ावा देने की मांग रखी गई है। इसमें लिखा है कि इस समय ईंधन की खपत कम करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन (दिल्ली में होने पर मेट्रो या रेल), कार पूलिंग करें या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें।
ईटीएफ में विमानन कंपनियां शामिल होने के लिए स्वतंत्र
भारत सरकार ने साफ किया है कि हाल में घोषित विमानन टरबाइन ईंधन मूल्य स्थिरीकरण फंड (ईटीएफ) योजना में शामिल होने या न होने के लिए एयरलाइंस स्वतंत्र हैं। योजना को अंतिम रूप देने से पहले विमानन कंपनियों के रुख का इंतजार है, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह व्यवस्था अस्थायी और स्वतः संशोधित होगी। जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ेंगी तो फंड अंतर की भरपाई करेगा। कीमतें घटने पर राशि वसूलकर भारत के समेकित कोष में लौटाई जाएगी। यह सब्सिडी नहीं, बल्कि अस्थिरता कम करने का अस्थायी उपाय है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में निदेशक रोहित राज ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने मंगलवार को 10,000 करोड़ की ईटीएफ मूल्य स्थिरीकरण व्यवस्था को मंजूरी दी है।
भारत सरकार ने साफ किया है कि हाल में घोषित विमानन टरबाइन ईंधन मूल्य स्थिरीकरण फंड (ईटीएफ) योजना में शामिल होने या न होने के लिए एयरलाइंस स्वतंत्र हैं। योजना को अंतिम रूप देने से पहले विमानन कंपनियों के रुख का इंतजार है, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह व्यवस्था अस्थायी और स्वतः संशोधित होगी। जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ेंगी तो फंड अंतर की भरपाई करेगा। कीमतें घटने पर राशि वसूलकर भारत के समेकित कोष में लौटाई जाएगी। यह सब्सिडी नहीं, बल्कि अस्थिरता कम करने का अस्थायी उपाय है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में निदेशक रोहित राज ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने मंगलवार को 10,000 करोड़ की ईटीएफ मूल्य स्थिरीकरण व्यवस्था को मंजूरी दी है।
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे वायुसेना के नए वाइस चीफ
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे वायुसेना के नए वाइस चीफ भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का अगला उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। वह 1 जुलाई से अपना नया कार्यभार संभालेंगे। एयर मार्शल दीक्षित को भारतीय वायुसेना के बेहतरीन फाइटर पायलट और टेस्ट पायलटों में गिना जाता है। उन्होंने अपने लंबे सैन्य करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनकी नियुक्ति को भारतीय वायुसेना की नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे वायुसेना के नए वाइस चीफ भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का अगला उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। वह 1 जुलाई से अपना नया कार्यभार संभालेंगे। एयर मार्शल दीक्षित को भारतीय वायुसेना के बेहतरीन फाइटर पायलट और टेस्ट पायलटों में गिना जाता है। उन्होंने अपने लंबे सैन्य करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनकी नियुक्ति को भारतीय वायुसेना की नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
