Parliament Session: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 84866 पद रिक्त, गगनयान को लेकर सरकार ने कही यह बात

नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले तीन साल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कुल 436 कर्मियों ने आत्महत्या की है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) और असम राइफल्स में आत्महत्या और स्वजनों की हत्या की रोकथाम बाबत उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 2022 में कुल 135, 2021 में 157 और 2020 में 144 कर्मियों ने आत्महत्या की।

1,827 गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस खत्म किए गए
उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले पांच साल में कानूनों का उल्लंघन करने वाले 1,827 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 के दौरान अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 1,827 संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। 10 मार्च, 2023 तक एफसीआरए-पंजीकृत 16,383 संगठन थे।

आईआईटी, एनआईटी व आईआईएम में 55 छात्रों ने आत्महत्या की
सरकार ने राज्यसभा में कहा कि 2018 से 2022 के दौरान पांच साल में आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों में 55 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2018 में ऐसी घटनाओं की संख्या 11 रही, जबकि 2019 में 16, 2020 में पांच, 2021 में सात और 2022 में 16 छात्रों ने आत्महत्या कर ली।

गगनयान के चालक दल वाले पहले मिशन को 2024 के अंत तक भेजने की योजना
सरकार ने गगनयान को लेकर भी जानकारी दी। सरकार ने बताया कि महामारी के प्रभावों के कारण गगनयान के चालक दल वाले पहले मिशन के प्रक्षेपण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और अब इसे 2024 के अंत तक भेजने की योजना है। सरकार ने यह भी कहा कि महामारी के प्रभाव, लॉकडाउन के बाद अब गगनयान से संबंधित विभिन्न प्रणालियों की डिजाइन पूरी हो गयी है और कार्यक्रम परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुका है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि गगनयान के प्रथम कर्मी युक्त मिशन को प्रक्षेपित करने के लिए लक्ष्य 2022 था।

सरकार ने तीनों सेनाओं के बेहतर काम कामकाज से संबंधित बिल पेश किया
सरकार ने त्रि-सेवा संगठनों के बेहतर कामकाज के लिए बिल पेश किया है। लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में कमांडर-इन-चीफ या त्रि-सेवा संगठनों में तैनात किसी भी अन्य अधिकारी को उनमें सेवारत कर्मियों के संबंध में अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां देने की बात कही गई है। वर्तमान में, भारतीय वायु सेना, सेना और नौसेना के सेवा कर्मी क्रमशः वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। बिल में कहा गया है कि इसका अंडमान और निकोबार कमांड, डिफेंस स्पेस एजेंसी जैसे अंतर-सेवा संगठनों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जैसे संयुक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में कमान, नियंत्रण और अनुशासन से संबंधित मुद्दों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से हर साल 4.1 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन की बचत  
कोयला आधारित ताप बिजली संयंत्रों से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन की तुलना में भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र सालाना 4.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया,मौजूदा समय में परमाणु बिजली भारत के कुल बिजली उत्पादन का तीन प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन और हिस्सेदारी जरूरी है। सिंह ने बताया कि वर्तमान नीति का लक्ष्य 2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर तीन गुना करने का है।

देश में अब तक 92,683 स्टार्टअप
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से इस साल 28 फरवरी तक 92,683 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 में 442 थी। आंकड़ों के मुताबिक 7,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप निर्माण, घरेलू सेवाओं, रसद, रियल एस्टेट और परिवहन जैसे क्षेत्रों में हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की सर्वाधिक संख्या आईटी क्षेत्र (11,099) से है। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान (8,691) व शिक्षा (5,962) का स्थान है।

बारिश की वजह से 725 सड़क परियोजनाओं में देरी
देशभर में चली रहीं कुल 1,801 सड़क परियोजनाओं में से 725 परियोजनाओं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में देरी की वजह कुछ राज्यों में अनियमित बारिश है। हालांकि, निर्माण परिचालन हस्तांतरण परियोजनाओं की तरह सभी विलंबित परियोजनाओं में अतिरिक्त लागत नहीं लगती है।

देश के 329 शहरों में 5जी सेवा शुरू
देश के 329 शहरों के सभी लाइसेंसधारी क्षेत्रों में 5जी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। संचार राज्य मंत्री देवूसिंह चौहान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, स्वास्थ्य, कृषि, स्मार्ट निर्माण, शिक्षा, खेल और ड्रोन जैसे प्लेटफॉर्म पर 4जी/5जी का परीक्षण किया जा रहा है। इसबीच, एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशभर में 4जी सेवा लागू होने के बाद बीएसएनएल 5जी सेवा की शुरुआत करेगा।

महिलाओं के हक में  प्रतिबद्ध है सरकार
महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है। भारत में महिला और पुरुष विषय से संबंधित 24वां अंक जारी करते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह बात कही। सिंह ने कहा कि प्राचीन भारत में महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्राप्त था। हालांकि विभिन्न कारणों से स्थिति बिगड़ती चली गई।

अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकेंगे कमांडर
केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के कमांडरों का अधिकार बढ़ाने वाला अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक-2023 लोकसभा में पेश किया। इसके तहत कमांडरों को उनके अधीन काम करने वाले सैन्य कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार मिलेगा। सरकार ने थिएटर कमान के निर्माण की दिशा में यह कदम उठाया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विधेयक पेश किया। इसके अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिये, एक इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर सकती है, जिसमें एक संयुक्त सेवा कमान शामिल हो सकती है। सरकार ने यह विधेयक ऐसे वक्त पेश किया, जब रक्षा मंत्रालय बदलते सुरक्षा माहौल में खतरों से निपटने के लिए थिएटर कमान स्थापित करने का काम कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 8.42 लाख करोड़ तक पहुंचेगा 
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन चालू वित्त वर्ष में 8.42 लाख करोड़ रुपये और निर्यात 1.76 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय इलेक्ट्राॅनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। वैष्णव ने कहा, वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पिछले साल के 1.2 फीसदी से बढ़कर चालू वर्ष में लगभग 1.8 फीसदी हो गई है। वित्तवर्ष 2021-22 में 6.40 लाख करोड़ रुपये की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन 8.42 लाख करोड़ रुपये (105 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है।