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West Asia crisis:  पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद CRPF ने अपने वाहनों की तेल खपत में की 10 % की कटौती

डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Updated Fri, 15 May 2026 03:22 PM IST
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PM Modi's appeal for fuel conservation CRPF has reduced fuel consumption of its vehicles by 10 percent
पीएम मोदी। - फोटो : ANI
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पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ईंधन की बचत करने की अपील की है। उन्होंने खुद अपने काफिले में पचास फीसदी से ज्यादा वाहन कम कर दिए हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों और अफसरों ने भी तेल बचाने के मकसद से अपने वाहनों की संख्या में कटौती कर दी है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' में भी इस अपील का असर देखा जा रहा है। सीआरपीएफ महानिदेशालय ने गुरुवार को जारी एक आदेश में सभी यूनिटों पर वाहनों की तेल खपत में दस फीसदी की कटौती करने की बात कही है। 

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प्रधानमंत्री मोदी की तेल की खपत कम करने की अपील का असर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' में पीएम की अपील पर अमल शुरु हो गया है। बल की प्रशासनिक ड्यूटी और स्थिर लोकेशन यानी 'स्टैटिक लोकेशन' पर वाहनों की संख्या में कटौती करने का आदेश जारी किया गया है। सीआरपीएफ के सभी कार्यालयों, इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर और दूसरी लोकेशन पर जितने भी वाहन हैं, उनकी तेल खपत को दस फीसदी तक कम कर दिया जाए। 
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सीआरपीएफ में यह टारगेट मासिक तेल खपत के हिसाब से तय होगा। यानी फोर्स में हर माह औसतन जितने तेल की खपत होती है, उसमें दस प्रतिशत की कटौती की जाए। सीआरपीएफ के महानिदेशालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो वाहन ऑपरेशनल ड्यूटी में लगे हैं, वहां पर 'विवेकपूर्ण ढंग' से 'सेफ्टी/सिक्योरिटी' से समझौता किए बिना, गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। 

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईंधन के अलावा खाद्य तेलों में भी कमी करने की अपील की थी। इसके बाद पीएम ने पेट्रोल-डीजल की बचत करने के उपायों पर तेजी से अमल करने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या आधी रह गई है। दूसरे केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने स्तर पर ईंधन की बचत करने की कवायद शुरू कर दी है।









 

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