लोकसभा स्पीकर से राहुल की मुलाकात: BJP के आरोपों को आधारहीन बताया, अपने खिलाफ हुई टिप्पणियां हटाने की मांग की
राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा में 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा चाहती है और वह सुनिश्चित करेंगे कि सदन ठीक ढंग से चले, जबकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
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राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के नेता उनके खिलाफ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, ताकि वे अदाणी के मुद्दे से ध्यान बंटा सकें। लेकिन उन्हें ऐसे आरोपों से फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा में 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा चाहती है और वह सुनिश्चित करेंगे कि सदन ठीक ढंग से चले, जबकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
राहुल ने कहा, "मैंने अभी स्पीकर के साथ बैठक की और उन्हें बताया कि हमारी पार्टी चाहती है कि मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाया जाए। स्पीकर ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे। वह (भाजपा के लोग) हर तरह के आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमने फैसला किया है कि हम सदन को ठीक ढंग से चलने देना चाहते हैं।"
उन्होंने कहा, "वह चाहे कुछ भी भड़काऊ बात कहें, हम उन्हें कहने देंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे और सदन चलने देंगे। हम चाहते हैं किसी तरह सदन की कार्यवाही चलती रहे। हम चाहते हैं कि सदन में बहस और चर्चाएं हों। हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हो।"
राहुल ने कहा कि भाजपा सांसद मेरे खिलाफ जिस मुद्दे पर चाहें, उस पर बोलें, लेकिन संविधान के मुद्दे पर बहस होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अदाणी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। हम इस मुद्दे को अंत के लिए नहीं छोड़ना चाहते।
इस बीच जब राहुल गांधी से भाजपा के उन आरोपों पर सवाल पूछा गया, जिनमें जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के जुड़ाव की बात कही गई तो इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "वह आरोप लगाना जारी रखेंगे। उन्हें मेरे खिलाफ आरोप लगाने दीजिए। हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चलती रहे।"
गौरव गोगोई ने भी अपमानजनक टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाने की मांग की
इससे पहले, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर मुख्य विपक्षी दल की शिकायत पर गौर करने और उन्हें रिकॉर्ड से हटाने की अपील की थी।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पांच दिसंबर को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इस पर भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी।
