Sansad Ratna: 'संसद रत्न' से सम्मानित होंगे 17 सांसद; जानें सुप्रिया-निशिकांत समेत किस-किस को मिलेगा पुरस्कार

यह भी पढ़ें - Operation Sindoor: 'एक भी कश्मीरी पंडित नहीं...', सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सूची पर विवेक तन्खा ने साधा निशाना

लगातार उत्कृष्ट कार्य के लिए- चार सांसदों को विशेष सम्मान
चार सांसदों को संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट और सतत योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन के अनुसार, ये चारों सांसद 16वीं और 17वीं लोकसभा में भी संसद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे हैं और अपनी मौजूदा कार्यकाल में भी लगातार सक्रिय हैं। 

• भर्तृहरि महताब (भाजपा)
• सुप्रिया सुले (एनसीपी-एसपी)
• एन. के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी)
• श्रीरंग अप्पा बारणे (शिवसेना)

अन्य संसद रत्न पुरस्कार विजेता सांसद
बाकी 13 सांसदों को भी उनके विशिष्ट संसदीय कार्यों के लिए चुना गया है। इनमें कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन सांसदों ने संसद में प्रश्न पूछने, चर्चा में भाग लेने और विधेयकों पर सुझाव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 

स्मिता वाघ (भाजपा)	अरविंद सावंत (शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट)
नरेश गणपत म्हास्के (शिवसेना)	वर्षा गायकवाड़ (कांग्रेस)
मेधा कुलकर्णी (भाजपा)	प्रवीण पटेल (भाजपा)
रवि किशन (भाजपा)	निशिकांत दुबे (भाजपा)
बिद्युत बारन महतो (भाजपा)	पी. पी. चौधरी (भाजपा)
मदन राठौर (भाजपा)	सी. एन. अन्नादुरै (डीएमके)
दिलीप सैकिया (भाजपा)

यह भी पढ़ें - Operation Sindoor: भारत के 51 राजनेता और दुनिया की 33 राजधानियां, ऐसे खुलेगी पाकिस्तान की पोल; देखें ग्राफिक्स

दो संसदीय समितियों को भी मिला सम्मान
इस वर्ष दो संसदीय स्थायी समितियों को भी संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

• वित्त पर स्थायी समिति

अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब
इस समिति ने वित्तीय नीतियों पर कई प्रभावशाली और व्यावहारिक रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की हैं।

• 
  कृषि पर स्थायी समिति

अध्यक्ष: चरणजीत सिंह चन्नी (कांग्रेस)
इस समिति ने किसानों की समस्याओं और कृषि सुधारों पर ठोस सुझाव संसद में रखे हैं।

क्या है संसद रत्न पुरस्कार?
संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2010 में हुई थी और यह पुरस्कार उन सांसदों को दिए जाते हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में सक्रिय रहते हैं। इसका उद्देश्य सांसदों को प्रोत्साहित करना और जनता के बीच संसदीय कार्यवाही को लोकप्रिय बनाना है।