Sheikh Hasina: ‘यूनुस सरकार देश को अराजकता की ओर ले जा रही’, बोलीं शेख हसीना; जानिए हादी की मौत पर क्या कहा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले, बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। एएनआई को दिए एक विस्तृत ईमेल इंटरव्यू में शेख हसीना ने मौजूदा अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया न्याय नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले का जरिया है।

‘ICT का फैसला न्याय नहीं, राजनीतिक दुश्मनी’
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आईसीटी के फैसले पर कहा इस फैसले का न्याय से कोई लेना-देना नहीं है और यह पूरी तरह से राजनीतिक दुश्मनी का मामला है। मुझे अपना बचाव करने का अधिकार नहीं दिया गया और न ही मेरी पसंद के वकील दिए गए। ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल अवामी लीग के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए किया गया। हालांकि, बांग्लादेश की संस्थाओं में मेरा विश्वास खत्म नहीं हुआ है। हमारी संवैधानिक परंपरा मजबूत है और जब वैध शासन बहाल होगा और हमारी न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता वापस हासिल कर लेगी, तो न्याय की जीत होगी।

उस्मान हादी की मौत पर भी उठाए सवाल
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उस्मान हादी की मौत पर कहा यह दुखद हत्या उस कानून-व्यवस्था की कमी को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को गिरा दिया था और यूनुस के राज में यह और बढ़ गई है। हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती हैं, साथ ही हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्तों को भी, जो सही चिंता के साथ सब देख रहे हैं। भारत इस अराजकता, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और उन सभी चीजों के खत्म होने को देख रहा है जो हमने मिलकर बनाई थीं। जब आप अपनी सीमाओं के अंदर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यही यूनुस के बांग्लादेश की सच्चाई है।

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गौरतलब है कि एक बार फिर बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी उन्माद अपने चरम पर है। यह हिंसा शेख हसीना के कट्टर विरोधी 32 वर्षीय इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद पनपी है। 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने हादी को गोली मार दी थी, जिसकी 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

‘अवामी लीग के बिना चुनाव लोकतंत्र नहीं’
आगामी चुनावों को लेकर शेख हसीना ने दो टूक कहा कि अवामी लीग के बिना चुनाव, चुनाव नहीं बल्कि राज्याभिषेक होगा। यूनुस बांग्लादेश के लोगों के एक भी वोट के बिना शासन करते हैं और अब वे उस पार्टी पर बैन लगाना चाहते हैं जिसे लोगों ने 9 बार चुना है। ऐतिहासिक रूप से, जब बांग्लादेशी अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट नहीं दे पाते, तो वे बिल्कुल भी वोट नहीं देते। इसलिए अगर अवामी लीग पर यह बैन जारी रहता है, तो लाखों लोग प्रभावी रूप से वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ऐसे किसी भी चुनाव से बनने वाली सरकार में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा मौका गंवाने जैसा होगा, ऐसे समय में जब बांग्लादेश को सच में राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया की सख्त जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य हमेशा बांग्लादेश की सुरक्षा से जुड़ा रहा है और मैं देखना चाहती हूं कि मेरा देश एक ऐसे नेता को चुने जिसके पास शासन करने का अधिकार हो।



प्रत्यर्पण मांग पर बोलीं हसीना
शेख हसीना ने प्रत्यर्पण की मांगों पर बात करते हुए कहा आप जिन बढ़ती मांगों का जिक्र कर रहे हैं, वे सिर्फ एक ज्यादा से ज्यादा निराश और भटकी हुई यूनुस सरकार की तरफ से आ रही हैं। बाकी सभी लोग आईसीटी प्रक्रिया को वैसा ही देख रहे हैं जैसी वह थी यानी एक राजनीतिक मकसद वाला कंगारू ट्रिब्यूनल। मैं भारत की तरफ से मेरे प्रति दिखाई जा रही एकजुटता और मेहमाननवाजी के लिए खुश और आभारी हूं और हाल ही में भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस रुख का समर्थन करने के लिए भी।

बांग्लादेश छोड़ने पर सफाई
बांग्लादेश लौटने के बारे में उन्होंने कहा मैंने और खून-खराबा रोकने के लिए बांग्लादेश छोड़ा था, न्याय का सामना करने के डर से नहीं। आप मेरे राजनीतिक हत्या का सामना करने के लिए मेरी वापसी की मांग नहीं कर सकते। मैंने यूनुस को हेग में अपने आरोप ले जाने की चुनौती दी है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि एक स्वतंत्र अदालत मुझे बरी कर देगी। जब बांग्लादेश में एक वैध सरकार और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, तो मैं खुशी-खुशी उस देश में लौट आऊंगी जिसकी मैंने पूरी ज़िंदगी सेवा की है।

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भारत-बांग्लादेश तनाव के लिए यूनुस जिम्मेदार
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत-बांग्लादेश के बीच डिप्लोमैटिक तनाव पर बात करते हुए कहा जो तनाव आप देख रहे हैं, वह पूरी तरह से यूनुस की वजह से है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ दुश्मनी वाले बयान देती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहती है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है और फिर जब तनाव बढ़ता है तो हैरानी जताती है। भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे पक्का दोस्त और पार्टनर रहा है। हमारे देशों के बीच संबंध गहरे और बुनियादी हैं; वे किसी भी अस्थायी सरकार से ज़्यादा समय तक चलेंगे। मुझे भरोसा है कि एक बार जब सही शासन बहाल हो जाएगा, तो बांग्लादेश उस समझदारी वाली पार्टनरशिप पर लौट आएगा जिसे हमने 15 वर्षों में बनाया था।

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कट्टरपंथ और सुरक्षा पर गंभीर चेतावनी
शेख हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार के तहत कट्टरपंथी तत्वों को सत्ता और संरक्षण मिला है, दोषी आतंकियों को जेल से छोड़ा गया है और इससे देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान खतरे में पड़ गई है। उन्होंने चेताया कि यह स्थिति न सिर्फ भारत, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।

भारत विरोधी भावना बढ़ने पर बात करते हुए कहा यह दुश्मनी उन चरमपंथियों द्वारा पैदा की जा रही है जिन्हें यूनुस सरकार ने बढ़ावा दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय दूतावास पर मार्च किया और हमारे मीडिया दफ्तरों पर हमला किया, जो बिना किसी डर के अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं और जिन्होंने मेरे परिवार और मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर किया। यूनुस ने ऐसे लोगों को सत्ता के पदों पर बिठाया है और दोषी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है।उन्होंने यह भी कहा, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं जायज हैं। एक जिम्मेदार सरकार राजनयिक मिशनों की रक्षा करेगी और उन्हें धमकी देने वालों पर मुकदमा चलाएगी। इसके बजाय, यूनुस गुंडों को छूट देते हैं और उन्हें योद्धा कहते हैं।

ईमेल इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्लामी प्रभाव और सुरक्षा चिंताओं पर बात करते हुए कहा मैं इस चिंता को साझा करती हूं, जैसा कि लाखों बांग्लादेशी करते हैं जो उस सुरक्षित, धर्मनिरपेक्ष देश को पसंद करते हैं जो हम कभी थे। यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट पदों पर बिठाया है, दोषी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े समूहों को सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाने की अनुमति दी है। वह राजनेता नहीं हैं और उन्हें एक जटिल देश पर शासन करने का कोई अनुभव नहीं है। मुझे डर है कि कट्टरपंथी उनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक स्वीकार्य चेहरा पेश करने के लिए कर रहे हैं, जबकि वे व्यवस्थित रूप से हमारे संस्थानों को अंदर से कट्टरपंथी बना रहे हैं। यह न केवल भारत के लिए, बल्कि दक्षिण एशियाई स्थिरता में निवेश करने वाले हर देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बांग्लादेशी राजनीति का धर्मनिरपेक्ष चरित्र हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था और हम इसे कुछ मूर्ख चरमपंथियों की सनक पर बलिदान नहीं होने दे सकते।

‘चिकन नेक’ बयान पर कड़ा रुख
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के नॉर्थईस्ट और "चिकन नेक" वाली बात पर कहा ऐसे बयान खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना हैं, जो उन चरमपंथी तत्वों को दिखाते हैं जिन्होंने यूनुस के तहत प्रभाव हासिल किया है। कोई भी गंभीर नेता ऐसे पड़ोसी को धमकी नहीं देगा जिस पर बांग्लादेश व्यापार, ट्रांजिट और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निर्भर है। यह बयानबाजी सिर्फ वैचारिक कल्पनाओं को पूरा करती है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को नहीं। भारत को ऐसे बयानों पर चिंता करने का पूरा अधिकार है। ये आवाजें बांग्लादेशी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, जो समझते हैं कि हमारी समृद्धि और सुरक्षा भारत के साथ मजबूत संबंधों पर निर्भर करती है। एक बार जब लोकतंत्र बहाल हो जाएगा और जिम्मेदार शासन वापस आएगा, तो ऐसी लापरवाह बातें खत्म हो जाएंगी।

पाकिस्तान-बांग्लादेश संबंधों पर भी की बात
शेख हसीना ने पाकिस्तान-बांग्लादेश संबंधों पर बात करते हुए कहा बांग्लादेश हमेशा से सबके साथ दोस्ती और किसी से दुश्मनी नहीं रखने में विश्वास करता है। बेशक, हमारे देश के लिए पाकिस्तान के साथ स्थिर संबंध रखना समझदारी की बात है लेकिन यूनुस का जल्दबाजी में गले मिलना गलत है। कई पुराने सहयोगियों को बेवजह नाराज करने के बाद, अब वह दुनिया के मंच पर एक दोस्त ढूंढने के लिए बेताब दिखते हैं। उन्होंने आगे कहा अहम बात यह है यूनुस के पास बांग्लादेश की विदेश नीति को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। वह चुने नहीं गए हैं, इसलिए उन्हें ऐसे रणनीतिक फैसले लेने का कोई हक नहीं है जो आने वाली पीढ़ियों पर असर डाल सकते हैं। जब बांग्लादेशी फिर से आजादी से वोट दे पाएंगे, तो हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों की सेवा करने लगेगी, न कि उन चरमपंथियों की वैचारिक कल्पनाओं की, जिन्होंने कुछ समय के लिए सत्ता हथिया ली है। बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध मौलिक हैं और इस अंतरिम सरकार के जाने के बाद भी बने रहेंगे।