SIR: एसआईआर की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए EC का फैसला, पांच वरिष्ठ IAS को बनाया विशेष पर्यवेक्षक

सोमवार को जारी आदेश में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ये पांचों अधिकारी अपने-अपने डिवीजनों में एसआईआर से जुड़े सभी कामों की सीधी निगरानी करेंगे। आयोग की मान्यता है कि इन अधिकारियों की मौजूदगी से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और भरोसेमंद, साफ और निष्पक्ष बनेगी। इनके जरिए जिला अधिकारियों और रोल अधिकारियों को जरूरी सुधार और दिशा-निर्देश भी मिलते रहेंगे।

कौन-कहां नियुक्त
रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुमार रवि कांत सिंह को प्रेसिडेंसी डिवीजन का विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव नीराज कुमार बंसोड़ को मेडिनिपुर डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार निराला को बर्दवान डिवीजन का एसआरओ नियुक्त किया गया है।

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अन्य डिवीजनों की जिम्मेदारी
आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव आलोक तिवारी को मालदा डिवीजन की निगरानी का काम सौंपा गया है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज यादव को जलपाईगुड़ी डिवीजन का विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन सभी अधिकारियों को मतदाता सूची के हर चरण पर कड़ी नजर रखने और समय पर रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी दी गई है।

सख्त जांच के लिए बड़ा ढांचा
चुनाव आयोग इससे पहले भी SIR प्रक्रिया के लिए रिटायर्ड IAS अधिकारी सुब्रत गुप्ता को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुका है और 12 IAS अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। सीईओ ऑफिस के एक अधिकारी ने कहा कि एसआरओ की नियुक्ति से हर डिवीजन में जांच और पारदर्शिता मजबूत होगी। उनके मुताबिक, ये अधिकारी मतदाता सूची तैयार करने की सभी गतिविधियों की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन हो।

राज्य में एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है। आम घर-घर फॉर्म वितरण से यह काम चल रहा है, जो 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। अंतिम सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। आयोग का कहना है कि इस बार पूरी प्रक्रिया को और व्यवस्थित, पारदर्शी व सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

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