Budget Session: बजट सत्र का दूसरे चरण को लेकर स्पीकर की अपील, प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलाने का किया आग्रह

इन मंत्रालयों की मांगों पर चार अप्रैल तक होगी चर्चा
उन्होंने कहा कि रेलवे, कृषि और जल शक्ति उन मंत्रालयों में शामिल हैं जिनकी मांगों पर चार अप्रैल तक चलने वाले सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी। प्रश्नकाल में आमतौर पर हंगामा देखने को मिलता है क्योंकि विपक्ष कई तरह के मुद्दे उठाना चाहता है। बता दें कि, प्रश्नकाल में आमतौर पर हंगामा देखने को मिलता है क्योंकि विपक्ष कई तरह के मुद्दे उठाना चाहता है।

सरकार और विपक्ष की योजना
लगभग एक महीने के अवकाश के बाद सत्र फिर से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच 'महामारी' के संकेत हैं, जो मतदाता सूची में कथित हेरफेर, मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के व्यवहार जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है। सरकार का ध्यान अनुदानों की मांगों पर संसद की मंजूरी लेने, बजटीय प्रक्रिया को पूरा करने, मणिपुर बजट के लिए मंजूरी मांगने और वक्फ (संशोधन) विधेयक को पारित कराने पर रहेगा।

क्या-क्या प्रस्ताव हो सकते हैं पेश?
गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी मांगने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सोमवार को मणिपुर के लिए बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। विपक्ष ने कहा कि वह डुप्लिकेट इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (ईपीआईसी) नंबर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाने में सबसे आगे रही है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा की कि वह अगले तीन महीनों के भीतर सुधारात्मक उपाय करेगा।