क्लिनिकल ट्रायल में गरीबों का इस्तेमाल!: कोर्ट ने NGO से मांगी विस्तृत रिपोर्ट; हैरान कर देगा पूरा मामला

क्या है मामला?
यह मामला एनजीओ 'स्वास्थ्य अधिकार मंच' ने साल 2012 में एक जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से उठाया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां पूरे देश में बड़े पैमाने पर क्लीनिकल ट्रायल कर रही हैं। याचिका के अनुसार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से गरीब नागरिकों का इस्तेमाल गिनी पिग  (प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले जीव) की तरह किया जा रहा है। उन्हें इन परीक्षणों के बदले सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा है।

क्या बोले वकील?
एनजीओ की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने कोर्ट को बताया कि क्लीनिकल ट्रायल के लिए लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया सही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इन ट्रायल्स के दौरान अब तक लगभग 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कई पीड़ितों के परिवारों को अब तक पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। वकील ने कहा कि वह 2024 के नए नियमों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनमें कई ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है।

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अगली सुनवाई 27 अप्रैल होगी
इस पर कोर्ट ने वकील और अन्य पक्षों से अब तक उठाए गए कदमों और नियमों की कमियों पर एक संयुक्त दस्तावेज जमा करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। इससे पहले कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दवाओं और वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल अक्सर गरीब देशों में किए जाते हैं। कोर्ट ने साफ किया था कि भारत में होने वाले ट्रायल देश के लोगों की मदद के लिए होने चाहिए। इन्हें सिर्फ विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

क्या है सरकार का पक्ष?
केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नए नियमों को 2019 में तैयार किया गया था और 2024 में लागू किया गया। सरकार का कहना है कि इन नियमों का मकसद मंजूरी की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार ने यह भी दलील दी कि नए नियम आने के बाद अब यह याचिका बेअसर हो गई है। हालांकि, कोर्ट ने पहले कहा था कि 2013 के नियम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काफी नहीं थे, जिसके बाद नए नियम लाए गए।