Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं सीएम ममता बनर्जी, बंगाल में SIR के मुद्दे पर होगी जिरह; जानिए मामला
West Bengal SIR Row: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक नई भूमिका में दिखाई देंगी। राज्य में एसआईआर के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, वहीं अनुमति मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं केस लड़ने वाली वे पहली मौजूदा मुख्यमंत्री बन सकती हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन इस दौरान सबसे खास बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जिरह करती नजर आएंगी। बता दें कि ममता बनर्जी एसआईआर मामले में स्वयं बहस करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति मांग सकती हैं। उन्होंने अपनी कानूनी टीम के माध्यम से एक अंतरिम आवेदन दायर कर सीधे दलीलें पेश करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है।
#WATCH दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी। pic.twitter.com/ga1lbQeEFK #WATCH दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर से सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हुईं। सुप्रीम कोर्ट SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) मामले की सुनवाई करेगा और मुख्यमंत्री इस सिलसिले में कोर्ट में पेश होंगी। pic.twitter.com/VUMdE852Xs 
सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीएम ममता बनर्जी
ECI के SIR से जुड़े आदेश रद्द करने की मांग
अपनी याचिका में, प्रशिक्षित अधिवक्ता ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा 24 जून, 2025 और 27 अक्तूबर, 2025 को जारी किए गए सभी एसआईआर संबंधी आदेशों और उनसे जुड़े सभी निर्देशों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग को आगामी विधानसभा चुनाव अपरिवर्तित 2025 मतदाता सूची के आधार पर कराने का निर्देश देने के लिए परमादेश याचिका भी दायर की है। उनका तर्क है कि एसआईआर का 2002 की आधारभूत सूची पर निर्भरता और इसकी कठिन सत्यापन प्रक्रिया वास्तविक मतदाताओं के मतदान अधिकारों के लिए खतरा है।
टीएमसी सांसदों की याचिका पर सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ मोस्तरी बानू और टीएमसी सांसदों डेरेक ओ ब्रायन व डोला सेन की तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता ने अलग से एक याचिका दाखिल की है।
