नोएडा श्रमिक आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, आरोपियों को निजी तौर पर पेश करें; टॉर्चर के लगे आरोप

यह आदेश आरोपी आदित्य आनंद के भाई केशव आनंद की ओर से दायर याचिका पर आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आदित्य को गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में प्रताड़ित (कस्टोडियल टॉर्चर) किया गया है। आदित्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि वह एक फैक्ट्री में इंजीनियर हैं और बच्चों के लिए लाइब्रेरी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि आदित्य के भाषण केवल श्रमिकों के अधिकारों पर केंद्रित थे और इसके रिकॉर्डेड सबूत मौजूद हैं। 

आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी में पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। इसी मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बड़ा दावा करते हुए पत्रकार सत्यम वर्मा और छात्रा कार्यकर्ता आकृति चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया है। पुलिस का आरोप है कि सत्यम वर्मा के निजी बैंक खाते में विदेशों से एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि डॉलर, पाउंड और यूरो के रूप में आई है।

45 हजार श्रमिकों का था प्रदर्शन
पुलिस जांच के अनुसार, 13 अप्रैल को नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में करीब 80 स्थानों पर 40,000 से 45,000 श्रमिक इकट्ठा हुए थे, जिससे शहर की व्यवस्था ठप हो गई थी। पुलिस सत्यम वर्मा और आकृति को इस आगजनी और अशांति का मुख्य सूत्रधार मान रही है। सत्यम को 19 अप्रैल को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि सत्यम ने विदेशी फंड को अपने अन्य निजी खातों में ट्रांसफर किया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले के मानवाधिकार और कानूनी पहलुओं पर सुनवाई करेगा।

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