Supreme Court Updates: फोन टैपिंग मामले में पूर्व IPS प्रभाकर राव को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

इससे पहले 19 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने प्रभाकर राव की पुलिस हिरासत 25 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। अदालत ने कहा था कि पूछताछ पूरी होने के बाद 26 दिसंबर को उन्हें रिहा किया जाएगा और अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद 16 जनवरी को अदालत ने मामले की सुनवाई 10 मार्च को तय करते हुए तब तक के लिए उन्हें मिली अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी थी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान तेलंगाना सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। प्रभाकर राव ने अदालत को बताया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और अदालत के सभी निर्देशों का पालन किया है। उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे पहले 22 मई को हैदराबाद की एक अदालत ने फोन टैपिंग मामले में प्रभाकर राव के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया था।

दिव्यांग कैडेट्स को लाभ पर फैसला नहीं हुआ तो रक्षा और वित्त सचिव को तलब करेंगे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल या दिव्यांग हुए कैडेट्स को आर्थिक लाभ देने पर फैसला नहीं लेते, तो कोर्ट रक्षा सचिव और वित्त सचिव को तलब कर सकता है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ उस स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जो प्रशिक्षण के दौरान चोट या दिव्यांगता के कारण बाहर किए गए कैडेट्स की समस्याओं से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित मंत्रालयों को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। यदि इस मामले में कोई प्रगति नहीं होती है, तो वह रक्षा सचिव और वित्त सचिव को अदालत में पेश होने का निर्देश देने को मजबूर होगी।