Swachh Shehar Jodi: शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार की 100 दिवसीय पहल, 300 शहरों के लोग बताएंगे अपने अनुभव

स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) के तहत एसएसजे पहल की शुरुआत केंद्रीय  आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्री, महापौर, आयुक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव एस. कटिकिथला की उपस्थिति में की। एसएसजे पहल शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे बड़े समयबद्ध और व्यवस्थित परामर्श ढांचे में से एक है। इसका उद्देश्य ज्ञान एवं अनुभवों को साझा करना, सहकर्मी द्वारा शिक्षण और शहरी भारत में स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को बदलना है।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की भावना हमेशा सभी हितधारकों की क्षमता और योग्यता के निर्माण पर केन्द्रित रही है। यह एक समावेशी मिशन है, जहां हम सब मिलकर साथ चलेंगे। स्वच्छ भारत अभियान केवल एक औपचारिक साझेदारी नहीं है, बल्कि यह एक समयबद्ध और परिणाम-उन्मुख पहल है। यह शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे बड़ी तथा व्यवस्थित एवं समयबद्ध परामर्श व्यवस्थाओं में से एक है।

सत्र में वर्चुअल रूप से शामिल होते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव एस कटिकिथला ने कहा कि एसएसजे ज्ञान-साझाकरण, परामर्श और मार्गदर्शन का एक गतिशील मंच है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रशिक्षु शहर सर्वश्रेष्ठ शहरों से सीखकर अपने स्वच्छता संबंधी परिणामों को बेहतर करे।

26 अगस्त 2025 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने एसएसजे पहल से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत आधिकारिक तौर पर संरक्षक और प्रशिक्षु शहरों की जोड़ी बनाई गई। प्रशिक्षु शहरों को अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों के साथ सीधा संपर्क मिलेगा  ताकि वे उनकी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपना सकें। 

शहरी परिवर्तन को गति देने में शहर-दर-शहर परामर्श के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए मंत्रालय ने 100-दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस अवधि के दौरान, प्रत्येक संरक्षक-प्रशिक्षु शहर की जोड़ी अनुभव साझा करने और ज्ञान हस्तांतरण पर केन्द्रित और स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों के साथ कार्य योजनाएं  विकसित करेगी।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय विभिन्न राज्यों में स्वच्छ शहर जोड़ी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु रणनीतिक दिशा और नीतिगत-स्तर की सहायता प्रदान करेगा। स्वच्छ भारत मिशन की क्षमता निर्माण पहल के तहत इसे सहायता प्रदान की जा रही है।

सभी भागीदार शहरों और उनके राजनीतिक कार्यकारी प्रमुखों की उपस्थिति में देश भर में एक साथ लगभग 300 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और इस प्रकार ज्ञान-साझाकरण, मार्गदर्शन और सहायता के लिए एक गतिशील मंच बनाने के 100-दिवसीय चरण की शुरुआत हुई, जिसका मूल्यांकन स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किया जाएगा।