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CM शुभेंदु के बड़े एलान: हर माह 3000 पाने के लिए 27 मई से फॉर्म भरें महिलाएं; ₹5 में मिलेगी मछली-चावल की थाली

पीटीआई, कोलकाता Published by: अमन तिवारी Updated Tue, 26 May 2026 03:21 PM IST
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सार

शुभेंदु अधिकारी सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का एलान किया है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे और 27 मई से फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही 5 रुपये में भोजन, शराब दुकानों पर कुछ विशेष क्षेत्रों में पाबंदी और नए आयुष विभाग जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

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शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के सीएम - फोटो : PTI
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विस्तार

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कल्याणी में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 27 मई से 'अन्नपूर्णा योजना' के फॉर्म बांटना शुरू कर देगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि भारत का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है। इसके फॉर्म राज्य सचिवालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।


इन हुआ योजनाओं का एलान
मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुधार की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की कि अब स्कूल, कॉलेज और किसी भी धार्मिक स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला शिक्षण संस्थानों और मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है।
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गरीबों के भोजन के लिए भी सरकार ने विशेष योजना बनाई है। राज्य भर में लगभग 400 विशेष कैंटीन खोली जाएंगी। इन कैंटीन में लोगों को हफ्ते में दो दिन मात्र 5 रुपये में मछली और चावल का भरपेट भोजन मिलेगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार एक नया 'आयुष' (AYUSH) विभाग भी बनाएगी। अभी तक यह स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा था, लेकिन अब इसे एक अलग विभाग के रूप में पहचान मिलेगी।
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बैठक में कौन-कौन शामिल?
यह सभी घोषणाएं कल्याणी में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान हुईं। इस बैठक में नदिया, उत्तर 24 परगना और हुगली जिलों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया गया। बैठक में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद काकोली घोष दस्तीदार भी शामिल हुईं। उनके साथ देगंगा, स्वरूपनगर और हरोआ के विधायक भी मौजूद रहे। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि प्रशासन सभी के लिए समान होता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर मजबूती से लागू करना और विकास के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करना था।
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