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West Bengal: भाजयुमो की 21 जुलाई को होने वाली रैली को बंगाल पुलिस ने नहीं दी मंजूरी, वजह बताई चौंकाने वाली

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 08 Jul 2025 12:44 PM IST
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सार

पश्चिम बंगाल पुलिस ने 21 जुलाई को होने वाली भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि जिस रास्ते से रैली गुजरेगी, वहां पर अस्पताल हैं। ऐसे में रैली के चलते सड़क जाम हो सकती है और इससे आपात स्थिति वाले मरीजों को नुकसान होगा। 

west bengal police refused to give noc to bjp yuva morcha rally on 21 july
पश्चिम बंगाल पुलिस (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार
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पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की 21 जुलाई को होने वाली रैली को मंजूरी देने से मना कर दिया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के सचिव राज चौधरी को भेजे पत्र में मंजूरी न देने की वजह रैली के रास्ते में दो अस्पतालों का होना बताया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि रैली के चलते आपात मरीजों को लाने-ले जाने में परेशानी होगी। 
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पुलिस कमिश्नर ने बताई रैली की इजाजत न देने की वजह
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 21 जुलाई 2025 को कोलकाता में पहले से ही एक कार्यक्रम तय है, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक उत्तरी बंगाल से कोलकाता आएंगे। सिलिगुड़ी के ट्रांजिट पॉइंट होने के नाते बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। वहीं भाजयुमो की रैली जो नौकाघाट से उत्तरकन्या जानी है, वह भी एशियन हाइवे-2 से होकर गुजरेगी। ऐसे में भारी ट्रैफिक जाम हो सकता है। साथ ही रैली के रास्ते में दो अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज भी पड़ेगा और यह मार्ग काफी व्यस्त रहता है और आपात स्थिति में मरीज भी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। ऐसे में रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। 
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'लोकतंत्र पर व्यवस्थागत हमला'
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि देश में लोकतंत्र पर व्यवस्थागत तरीके से हमला हो रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के कूचबिहार के एक व्यक्ति को असम के विदेशी प्राधिकरण ने अवैध अप्रवासी घोषित कर दिया है। इस मामले में सीएम ने भाजपा पर निशाना साधा औऱ विपक्ष से एकजुट होने की अपील की। ममता बनर्जी ने कहा कि 'मैं बेहद दुखी और हैरान हूं कि कूच बिहार में रह रहे उत्तम कुमार बृजबासी, जो कि एक राजबंशी हैं और उनके पास वैध दस्तावेज हैं, लेकिन उन्हें अवैध विदेशी होने के शक में प्रताड़ित किया जा रहा है। यह और कुछ नहीं लोकतंत्र पर व्यवस्थागत हमला है। ये इस बात का सबूत है कि असम की सत्ताधारी सरकार, बंगाल में एनआरसी लागू करना चाहती है, जबकि बंगाल में उनका कोई न्यायाधिकार नहीं है।' 

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