West Bengal: बंगाल में अब खाने पर रार, टीएमसी सांसद का आरोप- शाकाहार थोपने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार

बंगाल में इस्कॉन संभालेगा मिड डे मील की जिम्मेदारी
सोमवार को भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करते हुए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा था कि मिड डे मील भोजन योजना के तहत भोजन तैयार करने और वितरण में इस्कॉन की सहायता ली जा सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस्कॉन के प्रस्तावित नए मेन्यू में अंडों की जगह पौधों से प्राप्त प्रोटीन स्रोतों को शामिल किया जा सकता है।

मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, शुभेंदु सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिड-डे मील के लिए प्रति छात्र आवंटन राशि को बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है। इस बढ़े हुए बजट और इस्कॉन की विशेषज्ञता के मेल से अब भोजन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सरकार का साफ कहना है कि इस कदम का मकसद न केवल क्लासरूम में बच्चों की भूख मिटाना है, बल्कि उनके सीखने की क्षमता और समग्र विकास को भी बेहतर बनाना है।

टीएमसी ने क्या आरोप लगाए
ओ'ब्रायन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'चुनाव प्रचार के दौरान मछली खाने को लेकर जो तमाशा हुआ था, उसके बाद अब 'गुजरात जिमखाना' का असली चेहरा सामने आ गया है। बंगाल में नई भाजपा सरकार काम पर लग गई है।' उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने के लिए अंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों को मिलने वाले भोजन से अंडे हटाकर उन्हें पोषण से वंचित किया जा रहा है।

टीएमसी नेता ने कहा, 'विरोधियों पर अंडे फेंको, लेकिन बच्चों से पोषण छीनना और मिड डे मील से अंडे हटाना गलत है। यह शाकाहार थोपने की कोशिश है। बंगाल इसे स्वीकार नहीं करेगा।'