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Parliament Session: 25 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में क्या खास, सरकार ने की कैसी तैयारी?
Sun, 03 Nov 2024 05:57 AM IST
शुभम कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शुभम कुमार
Updated Sun, 03 Nov 2024 05:57 AM IST
सार
18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा जो कि 20 दिसंबर तक चलने वाला है। इस सत्र के दौरान वक्फ विधेयक समेत कई सारे महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किए जाने के लिए घमासन चर्चा देखने को मिल सकती है।
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संसद भवन
- फोटो : ANI
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विस्तार
18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने वाला है जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार की योजना संविधान दिवस पर पुराने संसद भवन जिसे संविधान सदन का नाम दिया गया है, के केंद्रीय कक्ष में विशेष संयुक्त बैठक बुलाने की है। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वक्फ विधेयक और एक देश-एक चुनाव विधेयक पेश किया जाएगा। दोनों विधेयकों पर विपक्ष के तीखे रुख के कारण सत्र में हंगामे की स्थिति पैदा होने के अनुमान हैं।
कंद्रीय कक्ष में विशेष बैठक का आयोजन
सरकारी सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। संविधान के महत्व को रेखांकित करने के लिए सरकार ने व्यापक योजना बनाई है। इसके तहत कई भित्त चित्र का निर्माण, संविधान सभा की बहसों का लगभग दो दर्जन भाषाओं में अनुवाद करना और सार्वजनिक मार्च का आयोजन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। यह आयोजन ऐसे समय में होने जा रहा है जब सरकार और विपक्ष के बीच संविधान रक्षक बनने और एक दूसरे को संविधान विरोधी साबित करने की होड़ मची है।
जेपीसी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी
सत्र के दौरान हालांकि कई विधेयक पेश किए जाएंगे, मगर सबकी निगाहें वक्फ विधेयक और एक देश एक चुनाव विधेयक पर होगी। वक्फ विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी जबर्दस्त खींचतान के बीच संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। दूसरी ओर एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। दोनों ही विधेयकों का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है।
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चीन से समझौते पर विदेश मंत्री देंगे बयान
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब चार साल से जारी तनातनी के बीच चीन से बनी सहमति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। गौरतलब है कि लंबी खींचतान के बाद एलएसी पर दोनों देशों की सेना ने गश्त की शुरुआत की है। इसके अलावा इसी सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक के भी पेश होने के आसार हैं।
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कंद्रीय कक्ष में विशेष बैठक का आयोजन
सरकारी सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। संविधान के महत्व को रेखांकित करने के लिए सरकार ने व्यापक योजना बनाई है। इसके तहत कई भित्त चित्र का निर्माण, संविधान सभा की बहसों का लगभग दो दर्जन भाषाओं में अनुवाद करना और सार्वजनिक मार्च का आयोजन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। यह आयोजन ऐसे समय में होने जा रहा है जब सरकार और विपक्ष के बीच संविधान रक्षक बनने और एक दूसरे को संविधान विरोधी साबित करने की होड़ मची है।
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जेपीसी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी
सत्र के दौरान हालांकि कई विधेयक पेश किए जाएंगे, मगर सबकी निगाहें वक्फ विधेयक और एक देश एक चुनाव विधेयक पर होगी। वक्फ विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी जबर्दस्त खींचतान के बीच संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। दूसरी ओर एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। दोनों ही विधेयकों का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है।
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चीन से समझौते पर विदेश मंत्री देंगे बयान
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब चार साल से जारी तनातनी के बीच चीन से बनी सहमति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। गौरतलब है कि लंबी खींचतान के बाद एलएसी पर दोनों देशों की सेना ने गश्त की शुरुआत की है। इसके अलावा इसी सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक के भी पेश होने के आसार हैं।