Union Budget: केंद्रीय बजट से बाहर, फिर भी केरल में हाई- स्पीड रेल योजना पर कार्य शुरू
ई श्रीधरन ने केरल में प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की औपचारिक शुरुआत पोन्नानी में कार्यालय खोलकर की। यह परियोजना केंद्रीय बजट घोषणाओं से बाहर है। कार्यालय जनता के लिए संपर्क केंद्र होगा। वहीं, 15 फरवरी से मलप्पुरम से सार्वजनिक सभाएं शुरू होंगी।
विस्तार
ई श्रीधरन ‘मेट्रोमैन' ने सोमवार को केरल में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने पोन्नानी में एक कार्यालय का उद्घाटन किया। यह राज्य केंद्रीय बजट में घोषित परियोजनाओं से बाहर है। कार्यालय का उद्घाटन सुबह 9 बजे उनकी पत्नी राधा ने किया, जिन्होंने एक औपचारिक दीप प्रज्वलित किया। श्रीधरन ने कहा कि यह स्थान जनता के लिए परियोजना को समझने और अपनी चिंताओं को उठाने के लिए एक संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
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सार्वजनिक सभाएं 15 फरवरी से शुरू
उन्होंने कहा, "पहले चरण में, इस कार्यालय का उपयोग लोगों को परियोजना के बारे में समझाने और उनके संदेह दूर करने के लिए किया जाएगा।" सार्वजनिक सभाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी, जिनकी शुरुआत मलप्पुरम से होगी, और फिर प्रस्तावित मार्ग के साथ अन्य जिलों में आयोजित की जाएंगी। श्रीधरन ने कहा कि कार्यालय खुलने के साथ ही परियोजना पर आधिकारिक काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से कार्यभार संभालेंगे।
फील्डवर्क जून से पहले पूरा होने की उम्मीद
उन्होंने कहा, "हम जो भी करें, उससे लोगों को लाभ होना चाहिए, न कि परेशानी पैदा होनी चाहिए। अगर समस्याएं आती हैं, तो हमें उन्हें हल करके आगे बढ़ना चाहिए।" आगे उन्होंने कहा फील्डवर्क अप्रैल में शुरू होगा। संरेखण और स्टेशन स्थानों पर निर्णय मौके पर ही लिए जाएंगे। इस परियोजना में 22 स्टेशन प्रस्तावित हैं और फील्डवर्क जून से पहले पूरा होने की उम्मीद है।जनता का विश्वास कायम होने के बाद सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा, "अगर लोगों का भरोसा जीता जाए तो डरने की कोई बात नहीं है।"
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श्रीधरन ने आगामी मानसून का हवाला देते हुए कहा कि वह औपचारिक आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक प्रस्तावित रेल लाइन की अधिकतम गति 200 किमी प्रति घंटा होगी। इसका कार्यान्वयन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें डीपीआर तैयार होने के बाद राज्य सरकार के विचार मांगे जाएंगे। हालांकि श्रीधरन को केंद्र की मंजूरी का पूरा भरोसा है। वहीं केरल सरकार वर्तमान में इसी तरह के कॉरिडोर के साथ एक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
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