US-Ukraine: 'जेलेंस्की मंजूरी दें तभी आगे बढ़ेगी शांति योजना', रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर ट्रंप का करार

ट्रंप प्रशासन के भीतर फिलहाल शांति योजना पर चर्चा चल रही है, जो अभी मसौदे के रूप में है और इसमें बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव कीव के सामने विचार के लिए रखा गया है, लेकिन अंतिम रूप देने से पहले कई चरणों से गुजरेगा। योजना में 28 बिंदु शामिल बताए जा रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे देखने के बाद समर्थन भी दिया है।

इतिहास का सबसे कठिन समय- जेलेंस्की
उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि देश अपनी इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण घड़ी में खड़ा है। कीव में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने चेताया कि इस प्रस्ताव पर फैसला बेहद कठिन है क्योंकि इससे या तो देश की गरिमा प्रभावित होगी या एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साझेदार के साथ संबंधों पर असर पड़ेगा। उन्होंने दोहराया कि वे किसी भी कीमत पर यूक्रेन की गरिमा और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे।

योजना की सबसे विवादित बातें
चर्चा में शामिल एक पश्चिमी अधिकारी के मुताबिक, प्रस्ताव में पूर्वी डोनबास क्षेत्र से जुड़े विवादित बिंदु शामिल हैं, जिनमें यूक्रेन को कुछ इलाकों पर दावा छोड़ने और अपनी सैन्य क्षमताओं पर सीमाएं स्वीकार करने की बात हो सकती है। बदले में अमेरिका की ओर से सुरक्षा गारंटी दिए जाने की संभावना है। हालांकि यूक्रेन पहले भी ऐसे प्रस्तावों को खारिज कर चुका है।

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दोनों पक्षों को समझौता करना होगा
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अभी जो भी बिंदु सामने आ रहे हैं, वे अंतिम नहीं हैं। कई ऐसे प्रावधान, जो फिलहाल रूस की मांगों के अनुरूप दिखते हैं, आने वाले दौर की बातचीत में बदल सकते हैं। उनका कहना है कि किसी भी अंतिम शांति समझौते के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को कुछ न कुछ समझौते करने होंगे।

युद्ध को खत्म करने की कोशिश
मसौदा यह दर्शाता है कि वाशिंगटन एक बार फिर युद्ध खत्म करने की दिशा में सक्रिय रूप से मध्यस्थता करना चाहता है। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद यह संघर्ष पूरी तरह से युद्ध में बदल गया था, जिसके बाद कई कूटनीतिक प्रयास विफल रहे हैं। अब अमेरिकी प्रशासन की यह पहल संघर्ष समाप्त करने का एक नया प्रयास मानी जा रही है।

असहमति के बिंदु पहले भी सामने आ चुके
कुछ प्रावधान, विशेषकर उन क्षेत्रों से जुड़े जहां रूस का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, पहले ही जेलेंस्की सरकार खारिज कर चुकी है। यूक्रेन का रुख स्पष्ट है कि उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी बातचीत की गुंजाइश नहीं है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि ट्रंप की नई योजना पर यूक्रेन किस दिशा में निर्णय लेता है।