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J&K News: अब मोबाइल बताएगा साहब दफ्तर पहुंचे या नहीं, फेस अटेंडेंस एप्लीकेशन लांच करने वाला पहला जिला बना कठुआ

अमर उजाला नेटवर्क, कठुआ Published by: निकिता गुप्ता Updated Sat, 21 Dec 2024 07:04 PM IST
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सार

कठुआ जम्मू-कश्मीर का पहला जिला बन गया है, जहां स्मार्ट गवर्नेंस के तहत फेस अटेंडेंस एप्लिकेशन लॉन्च किया गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति ट्रैक की जाएगी।

J&K News: Now mobile will tell whether sir has reached office or not, Kathua becomes the first district to lau
कठुआ स्मार्ट गवर्नेस फेस अटेंडेंस एप - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ में मौजूद मोबाइल बताएगा कि साहब अपने कार्यालय में समय पर पहुंचे हैं या नहीं। कठुआ जम्मू-कश्मीर का पहला ऐसा जिला बन गया है, जिसने स्मार्ट गवर्नेंस के तहत फेस अटेंडेंस एप्लीकेशन को लांच कर दिया है।

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खास बात यह है कि यह एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल होगी और लोकेशन आधारित काम करेगी। वहीं हाजिरी लगेगी जहां कर्मचारी या अधिकारी का परिसर होगा। इस एप्लीकेशन को नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने तैयार किया है। जिला सचिवालय कठुआ में इस प्रक्रिया के तहत अब तक 12 विभागों के कर्मचारियों को पंजीकृत किया जा चुका है।
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आने वाले दिनों में इसे मुख्यालय के अन्य कार्यालयों और फिर उपमंडल, तहसील स्तर पर भी लागू करने की योजना पर काम चल रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक इस तरह से फेस अटेंडेंस इतने बड़े स्तर पर लांच करने वाला कठुआ प्रदेश का पहला जिला है। इसका उद्देश्य जिले के विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों के लिए उपस्थिति ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करना है।

प्रशासनिक ढांचे के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगीफेस अटेंडेंस एप्लीकेशन आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) पर बनाया गया है। इससे प्रशासनिक ढांचे के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। एनआईसी की ओर से विकसित इस एप को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा अनुमोदित किया गया है।  इस अत्याधुनिक एप्लीकेशन में 50 मीटर की रेंज वाला फेस रिकग्निशन सिस्टम है, जो उपस्थित व्यक्ति के अक्षांश और देशांतर को कैप्चर करता है। यह सटीक और कुशल उपस्थिति ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है।

कठुआ जिले में अब तक इन
विभागों को एप से जोड़ा गयाजिला सचिवालय कांप्लेक्स में डीएसईओ, तहसील कार्यालय कठुआ, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, भूमि अधिग्रहण विभाग, मुख्य योजना अधिकारी कार्यालय, एडीसी कार्यालय, एडीडीसी कार्यालय, आपदा प्रबंधन विभाग, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों को फिलहाल इस एप्लीकेशन से जोड़ा जा चुका है। जिला प्रशासन निकट भविष्य में सभी विभागों में एप्लिकेशन के कवरेज का विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिससे कुशल शासन और कर्मचारी जवाबदेही के लिए जिले की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया जा सके।

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