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भौगोलिक दूरी न्याय तक पहुंच में बाधा नहीं बननी चाहिए : सूर्यकांत
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मुख्य न्यायाधीश द्वारा लद्दाख के उपराज्यपाल और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न
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- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कारगिल में जिला न्यायालय परिसर का किया वर्चुअल उद्घाटन
संवाद न्यूज एजेंसी
लेह। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने रविवार को कारगिल में नव-निर्मित जिला न्यायालय परिसर का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भौगोलिक दूरी न्याय तक पहुंच में बाधा नहीं बननी चाहिए।
उद्घाटन समारोह लेह में हुआ। इसमें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली सहित अन्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कारगिल के प्रशासनिक न्यायाधीश मोहम्मद यूसुफ वानी ने कारगिल से कार्यक्रम में भाग लिया।
मुख्य न्यायाधीश ने इस अवसर को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह नया परिसर कारगिल जैसे दूरदराज क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच को मजबूत करेगा और वादियों का विश्वास बढ़ाएगा।
न्यायमूर्ति अरुण पल्लि ने इस पहल का स्वागत करते हुए न्यायिक ढांचे के आधुनिकीकरण को लेकर आशा व्यक्त की। उपराज्यपाल ने इस परिसर को सुलभ और प्रभावी न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया और प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
इस परिसर में आधुनिक न्यायालय कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय और आवासीय सुविधाएं शामिल हैं जो जिले में न्यायिक सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
बार एसोसिएशन कारगिल ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से लंबित मांग की पूर्ति और न्याय प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
लेह। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने रविवार को कारगिल में नव-निर्मित जिला न्यायालय परिसर का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भौगोलिक दूरी न्याय तक पहुंच में बाधा नहीं बननी चाहिए।
उद्घाटन समारोह लेह में हुआ। इसमें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली सहित अन्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कारगिल के प्रशासनिक न्यायाधीश मोहम्मद यूसुफ वानी ने कारगिल से कार्यक्रम में भाग लिया।
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मुख्य न्यायाधीश ने इस अवसर को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह नया परिसर कारगिल जैसे दूरदराज क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच को मजबूत करेगा और वादियों का विश्वास बढ़ाएगा।
न्यायमूर्ति अरुण पल्लि ने इस पहल का स्वागत करते हुए न्यायिक ढांचे के आधुनिकीकरण को लेकर आशा व्यक्त की। उपराज्यपाल ने इस परिसर को सुलभ और प्रभावी न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया और प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
इस परिसर में आधुनिक न्यायालय कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय और आवासीय सुविधाएं शामिल हैं जो जिले में न्यायिक सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
बार एसोसिएशन कारगिल ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से लंबित मांग की पूर्ति और न्याय प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।