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Jammu News: जनगणना की तैयारियों का रोडमैप तय 1 जून से शुरू हो जाएगी घरों की गणना
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। वर्ष 2027 में जनगणना की तैयारियों को लेकर प्रदेश स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में हुई। इसमें समयसारिणी, कर्मचारियों की व्यवस्था और कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया।
मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्यों में पूरा सहयोग दिया जाए, ताकि प्रक्रिया समय पर और सही तरीके से पूरी हो सके। जनगणना निदेशालय और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। बैठक में तय किया गया कि घरों के सूचीकरण की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में एक से 30 जून तक कराई जाएगी। इससे पहले लोगों को 15 दिन तक खुद जानकारी भरने की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना 31 जनवरी तक जारी होगी। लोगों की मदद के लिए तकनीकी सहायक और प्रभारी अधिकारी तैनात रहेंगे।
जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि यह देश की पहली ऑनलाइन जनगणना होगी। इसमें खुद जानकारी भरने की सुविधा के साथ पहली बार जाति आधारित गणना भी शामिल होगी। आंकड़ों की समानता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव को गांवों, तहसीलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों से जुड़े आंकड़ों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए।
आवास और शहरी विकास विभाग को झुग्गी क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी तय समय पर उपलब्ध कराने को कहा गया। उपायुक्तों को जिला स्तर पर जनगणना प्रकोष्ठ गठित करने और प्रशिक्षण व निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी बताया गया कि आम लोग मोबाइल या कंप्यूटर के जरिये खुद जानकारी दर्ज कर सकेंगे। जनजागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार सामग्री के माध्यम से लोगों को जनगणना से जोड़ने पर भी चर्चा हुई।
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मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्यों में पूरा सहयोग दिया जाए, ताकि प्रक्रिया समय पर और सही तरीके से पूरी हो सके। जनगणना निदेशालय और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। बैठक में तय किया गया कि घरों के सूचीकरण की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में एक से 30 जून तक कराई जाएगी। इससे पहले लोगों को 15 दिन तक खुद जानकारी भरने की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना 31 जनवरी तक जारी होगी। लोगों की मदद के लिए तकनीकी सहायक और प्रभारी अधिकारी तैनात रहेंगे।
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जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि यह देश की पहली ऑनलाइन जनगणना होगी। इसमें खुद जानकारी भरने की सुविधा के साथ पहली बार जाति आधारित गणना भी शामिल होगी। आंकड़ों की समानता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव को गांवों, तहसीलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों से जुड़े आंकड़ों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए।
आवास और शहरी विकास विभाग को झुग्गी क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी तय समय पर उपलब्ध कराने को कहा गया। उपायुक्तों को जिला स्तर पर जनगणना प्रकोष्ठ गठित करने और प्रशिक्षण व निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी बताया गया कि आम लोग मोबाइल या कंप्यूटर के जरिये खुद जानकारी दर्ज कर सकेंगे। जनजागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार सामग्री के माध्यम से लोगों को जनगणना से जोड़ने पर भी चर्चा हुई।