पीएम मोदी के 12 साल बेमिसाल: जम्मू-कश्मीर की बदली तस्वीर, खत्म हुआ अलगाववाद; भाजपा नेताओं ने गिनाईं उपलब्धियां
भाजपा नेताओं ने जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को 'बेमिसाल' बताते हुए जम्मू कश्मीर में हुए बदलावों और विकास कार्यों को गिनाया।
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Add as a preferredप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प की ही देन है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा। उनके नेतृत्व में प्रदेश में व्यापक बदलाव आया। उनके कार्यकाल के 12 साल बेमिसाल हैं। ये बातें नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय जम्मू में 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में कहीं।
शर्मा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने की नींव रखी। जम्मू-कश्मीर में 12 साल में अलगाववाद और आतंकवाद खत्म हो गया। पिछले 18 महीनों में किसी भी आतंकी संगठन में युवाओं की भर्ती नहीं हुई है। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का मान बढ़ाया है।
प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य सत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह झुकने वाला भारत नहीं है। इस देश के नागरिक होने के नाते, हर किसी को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी। मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि 2014 से पहले और बाद के भारत का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या बदलाव आया है। उन्होंने स्कैमराज को रामराज में बदल दिया। प्रवक्ता जोरावर सिंह जमवाल ने भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सभा को विधायक विक्रम रंधावा ने भी संबोधित किया।
पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहें नेकां के कार्यकर्ता : राणा
जलशक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने पंचायत और शहरी निकाय के लिए समितियां गठित कर पार्टी उम्मीदवार के तौर पर चेहरे तय करने के लिए काम शुरू करने की भी बात कही। राणा शुक्रवार को जम्मू व बाड़ी ब्राह्मणा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, उमर सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। सरकार ने पानी की आपूर्ति से जुड़ी कई लंबित योजनाओं को फिर से शुरू किया है। 4,224 करोड़ के नए पीएमजीएसवाई-चार पैकेज के तहत 316 सड़क प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। इनके बनने से आवाजाही आसान होगी। चिनाब नदी के किनारे पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 49 करोड़, तवी नदी के लिए 42 करोड़, सांबा के लिए 29 करोड़ और कठुआ ज़िले के लिए 18 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट में जम्मू और कश्मीर को समान प्रतिनिधित्व देने से लेकर जम्मू से डिप्टी सीएम की नियुक्ति व जम्मू के नेताओं को अहम विभाग सौंपने तक सरकार ने समावेशी शासन सुनिश्चित किया है।
अनुशासनहीन कांग्रेसियों की जांच के लिए खरगे ने गठित की कमेटी
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में अनुशासनहीनता और दल विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि कमेटी के लिए सांसद शक्ति सिंह गोहिल, सांसद डॉ. अमर सिंह और विधायक रफीक खान को नामित किया गया है। जांच में तीनों सदस्य आरोपियों से बातचीत करने के साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों से भी सलाह-मशविरा करेंगे। एक सप्ताह में समिति से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीते आठ जून को जम्मू-कश्मीर को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, कार्यकारी अध्यक्ष रमण भल्ला और विधानसभा में नेता विधायक दल जीए मीर शामिल हुए थे।
बैठक में प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत करने को लेकर हुई बातचीत में कुछ पदाधिकारियों की ओर से पार्टी विरोधी बयान देने और नीति विरुद्ध काम करने का मुद्दा उठा था। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय सचिव परगट सिंह और दिव्या मदेरणा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष विकार रसूल वानी और पूर्व डिप्टी सीएम तारा चंद को जमकर फटकार लगाई थी। आरोप है कि सार्वजनिक जनसभा में दोनों ने नेशनल काॅन्फ्रेंस को दिए जा रहे समर्थन पर कांग्रेस पर उंगली उठाने के साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दोनों के अलावा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल करीब एक दर्जन और कांग्रेसी जांच टीम के निशाने पर हैं।
स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बातचीत बहुत जरूरी : राथर
विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बातचीत बहुत जरूरी है। वह शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा की याचिका समिति और जम्मू-कश्मीर विधानसभा याचिका समिति के सदस्यों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।
संस्थागत तौर-तरीकों को साझा करने, सदन की समितियों के कामकाज के तरीकों का मूल्यांकन करने और विकास से जुड़ी आपसी रणनीतियों पर चर्चा हुई। राथर ने कहा, ये समितियां जनता की वास्तविक शिकायतों को दूर करने, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और जनता की याचिकाओं को विधायी निगरानी में बदलने में अहम भूमिका निभाती हैं। नेताओं ने जन-कल्याण की बड़ी परियोजनाओं को लागू करने के बारे में अपने विचार साझा किए और रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते तलाशे। दोनों पक्षों ने माना कि लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने और शासन में सुधार की गति तेज करने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तालमेल आवश्यक है।
स्थिति में सुधार हुआ है तो अफस्पा की समीक्षा होनी चाहिए : सकीना
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना जम्मू-कश्मीर के लोगों का अधिकार है। अगर सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है और पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं, तो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (अफ्स्पा) की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
श्रीनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करने के बाद प्रेसवार्ता में मंत्री ने कहा, राज्य का दर्जा बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मांग से जुड़ा कैबिनेट प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना है।
मंत्री ने जनगणना ड्यूटी पर करीब 14,000 शिक्षकों को तैनात करने के फैसले पर चिंता जताई। कहा कि प्रदेश के स्कूल पहले से ही शिक्षण स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। इस फैसले से बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस संबंध में उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। बताया कि श्रीनगर में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत एक महीने के भीतर सौंपे जाने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए मंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता व खनयार के विधायक अली मोहम्मद सागर और हजरतबल के विधायक सलमान अली सागर के साथ श्रीनगर के गौसिया अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में हर महीने लगभग 10,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां जगह की भारी किल्लत है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अस्पताल से सटे पार्क क्षेत्र में एक अतिरिक्त मेडिकल ब्लॉक के निर्माण की घोषणा की है।
