Jammu Kashmir: एमपीलैड कार्यों में उधमपुर सुपरफास्ट, जम्मू पैसेंजर ट्रेन
एमपीलैड योजना के तहत समान 9.80 करोड़ की निधि मिलने के बावजूद उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में 231 में से 111 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि जम्मू में 124 स्वीकृत कार्यों में से सिर्फ तीन ही पूरे हुए।
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सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के तहत विकास कार्यों की रफ्तार में उधमपुर और जम्मू लोकसभा क्षेत्र में जमीन-आसमान का अंतर है। एमपीलैड पोर्टल के अनुसार उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है। जम्मू में महज 2.5 प्रतिशत काम पूरे हुए हैं।
दोनों लोकसभा क्षेत्रों को 9.80 करोड़ रुपये की समान निधि मिलने के बावजूद काम पूरे होने और खर्च की गति में साफ अंतर नजर आता है। उधमपुर से 2024 में तीसरी बार सांसद बने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सांसद निधि से 243 विकास कार्यों की सिफारिश की है। इनमें से 231 को प्रशासनिक मंजूरी मिली और 111 कार्य पूरे भी हो गए। इन कार्यों पर 2.03 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। जो कार्य प्रगति पर हैं या पूरा होने के करीब हैं उन पर 3.25 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।
इसके उलट अपने तीसरे कार्यकाल में जम्मू लोकसभा क्षेत्र से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सांसद निधि से 176 विकास कार्यों की सिफारिश की है। इनमें से 124 को प्रशासनिक मंजूरी मिली। इन 124 स्वीकृत कार्यों में से अब तक केवल तीन ही पूरे हो पाए हैं। पूरे हुए इन तीन कार्यों पर 7.56 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। प्रगति वाले कार्यों पर अब तक करीब 62 लाख रुपये खर्च हुए हैं।
उधमपुर लोकसभा क्षेत्र के चार जिलों में हुए काम, जम्मू में सिर्फ एक में : उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में उधमपुर, कठुआ, डोडा और रामबन जिले शामिल हैं। पूरे हुए 111 विकास कार्यों में से नौ डोडा, 82 कठुआ, 19 उधमपुर और एक कार्य रामबन जिले में कराए गए हैं। इनमें सड़क, नाली, हैंडपंप, सार्वजनिक शौचालय , सामुदायिक भवन और सुरक्षा दीवार निर्माण जैसे काम शामिल हैं।
जम्मू लोकसभा क्षेत्र में जम्मू, सांबा, रियासी और राजोरी का कुछ हिस्सा आता है। यहां पूरे हुए तीन कार्यों में खेल सामग्री का वितरण, एक यात्री शेड का नवीनीकरण और एक व्यक्ति को चिकित्सा उपकरण से जुड़ी सहायता देना शामिल है। ये सभी काम जम्मू में पूरे हुए हैं। रियासी, सांबा और राजाेरी में एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। एमपीलैड के दिशा-निर्देशों के तहत सांसद का काम सिर्फ विकास कार्यों की सिफारिश करना है। उन्हें पूरा कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।
जल्द पूरे कराए जाएंगे कार्य
समय पर कार्य पूरे न हो पाने के पीछे कई कारण होते हैं। कहीं तकनीकी समस्या होती है तो कहीं कार्यदायी एजेंसियों की लापरवाही होती है। कार्य समय पर पूरे हों इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। - अजय पाल सिंह, चीफ प्लानिंग ऑफिसर, जम्मू