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Ranchi News: सरकारी जमीन पर होती है गौ हत्या, झारखंड सरकार के मंत्री ने प्रतिबंधित मांस बैन करने की मांग की
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Tue, 25 Mar 2025 12:47 PM IST
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सार
रांची विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा विधायक सीपी सिंह ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर गौ हत्या हो रही है और प्रतिबंधित मांस होटलों में सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली रघुवर सरकार में प्रतिबंध लागू था, लेकिन मौजूदा गठबंधन सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते इसे रोकने में विफल रही है।

झारखंड
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गौ हत्या के मुद्दे पर भाजपा प्रारंभ से ही मुखर रही है। अब झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान भी भाजपा विधायक रांची से सीपी सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर गौ हत्या हो रही है और इसका मांस होटलों में सप्लाई किया जाता है। इस पर जवाब देते हुए झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्र सरकार से देशभर में प्रतिबंधित मांस पर पूर्ण बैन लगाने की मांग की।

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प्रतिबंधित मांस की बिक्री यानी गौ हत्या को लेकर भाजपा झारखंड में भी हेमंत सरकार पर निशाना साध रही है। रांची विधायक सीपी सिंह ने सदन में झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में खुलेआम गौ हत्या की जा रही है और सरकारी जमीन पर गौ माता की हत्या कर उसका मांस होटलों में बेचा जा रहा है, जो कि पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि पूर्व की रघुवर सरकार में प्रतिबंधित मांस पर राज्यभर में बैन लगाया गया था, लेकिन वर्तमान झामुमो और गठबंधन सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते इसका संरक्षण कर रही है।
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रांची विधायक सीपी सिंह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में प्रतिबंधित मांस पर बैन लगाने के लिए कानून बनाया था, तो केंद्र सरकार को भी एक कानून लाकर पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि पूरे देशभर में प्रतिबंधित मांस की बिक्री को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
गौरतलब है कि देश के लगभग 20 राज्यों में प्रतिबंधित मांस पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। केवल आठ राज्यों- केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में यह अभी भी कानूनी रूप से वैध है।