2026 की पहली एमपीसी बैठक: RBI ने नहीं किया ब्याज दरों में बदलाव, गवर्नर मल्होत्रा ने बताई देश की आर्थिक सेहत

आरईआईटी को बैंक लोन देने का रास्ता खुल सकता है, आरबीआई ने प्रस्ताव रखा

आरबीआई की मौद्रिक नीति से ग्रोथ-इन्फ्लेशन पर भरोसा

एमपीसी फैसला बाजार अनुमान के अनुरूप, विशेषज्ञों की राय

विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

आरबीआई ने बताया कि जिन कंपनियों का सीधा आम ग्राहकों से लेनदेन सीमित है और उनका कार्यक्षेत्र भी सीमित है, ऐसे कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर देश में विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने पर विचार

किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बड़ा लाभ मिला है। यह लाभ ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए आरबीआई इसके नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य ज्यादा किसानों तक सस्ते कर्ज को आसानी से पहुंचाना है। आरबीआई इसके बारे में एक पोर्टल जारी करेगा।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से मर्चेंडाइज निर्यात को मिलेगी रफ्तार

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि हाल में संपन्न भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से देश के मर्चेंडाइज (वस्तु) निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति समिति (MPC) के अपने बयान में उन्होंने कहा कि जहां सेवा निर्यात मजबूत बना रहने की संभावना है, वहीं अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार सौदे से वस्तु निर्यात में गति आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ईयू के साथ व्यापक और ऐतिहासिक व्यापार समझौता, साथ ही न्यूजीलैंड और ओमान के साथ हुए करार, निर्यात के विविधीकरण में मदद करेंगे और देश के बाह्य क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे।

डिजिटल धोखाधड़ी पर RBI का बड़ा प्रस्ताव

तरलता और बॉन्ड बाजार पर RBI का भरोसा

आरबीआई ने देश में तरलताकी स्थिति और बॉन्ड मार्केट के रुझानों पर अपना आकलन साझा किया। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि वह अर्थव्यवस्था की उत्पादक जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक रुख बनाए रखेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि प्रणालीगत तरलता औसतन प्रतिदिन लगभग 75,000 करोड़ रुपये के स्तर पर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि दिसंबर-जनवरी के दौरान तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कई कदम उठाए।

गवर्नर ने बॉन्ड मार्केट की स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले आठ महीनों में सरकारी बॉन्ड (G-Sec) यील्ड में लगातार सख्ती देखी गई है, जो वैश्विक रुझानों को दर्शाती है। आगे की नीति को लेकर  मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई का रुख आगे भी सहयोगात्मक रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक तरलता प्रबंधन में सक्रिय रहेगा ताकि अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आरबीआई ने दोहराया कि उसकी प्राथमिकता विकास को समर्थन देने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।
 

'मिशन सक्षम', शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए RBI की नई पहल

रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को सशक्त और मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘मिशन सक्षम (Mission SAKSHAM)’ नामक एक नई पहल की घोषणा की है।

आरबीआई की क्या है नई नियामकीय पहल?

आरबीआई ग्राहक संरक्षण को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) व शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से नई नियामकीय पहलों को आगे बढ़ाने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि आगामी सुधारों का फोकस ग्राहक सुरक्षा, उन्नत वित्तीय समावेशन और यूज़-बेस्ड रेगुलेशन पर होगा। इसके तहत UCBs के संचालन को अधिक सुगम बनाने, NBFCs के कारोबारी माहौल में सुधार और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ वित्तीय बाजारों को गहराई देने के कदम उठाए जाएंगे। RBI ने बताया कि इस दिशा में तीन अलग-अलग क्षेत्रों को कवर करने वाले तीन मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जिन पर हितधारकों से सुझाव मांगे जाएंगे।